सो कुरा भारतलाई कसले सम्झाइदिने ?

नेहरुले नयाँ दिल्लीबाट २३ मार्च १९५४ को दिन लेख्नुभएको पत्रमा त्यस्तो स्वीकारोक्ति पाइन्छ । पत्रको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘दुई देशबीचमा सन्धि भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा धेरै अगाडि हो । त्यसैले त्यो आउट अफ डेट भइसक्यो ।’

जसले सन्धि  गर्‍यो, उसले उतिबेलै भनिसक्यो, ‘यसको प्रासंगिकता समाप्त भयो ।’

तर, अहिले कराउनेहरु त्यही पुराना कागज देखाउँदै एकपछि अर्को दुःख दिन उध्यत छन् ।

सन्दर्भ हो, नेपाल र भारतबीच २००७ सालमा सम्पन्न  शान्ति तथा मैत्री सन्धिको ।

१०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासनबाट उन्मुक्तिको श्वास फेर्न राजा त्रिभुवन भागेर दिल्ली गएको ७० वर्ष पुग्यो ।

उनी फर्किएर आउने क्रममा राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमशेरलाई राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपाल र भारतबीच गरेको सन्धी आजपर्यन्त जीवित छ ।

त्यसैको आडमा बेलाबेलामा भारतले नेपालसँग निहुँ खोज्ने गर्दछ ।

जस्तो कि, २०४५ सालमा नेपालमाथि झण्डै ९ महिना नाकाबन्दी लाग्यो ।

कारण थियो,उक्त सन्धिको एउटा दफामा शाही सेनाका निम्ति आवश्यक हात,हतियार भारतलाई नसोधी तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न नपाइने, गर्नुपरे दुई देशबीच समझदारी हुनुपर्ने ।

तर, यौटा सार्वभौम मुलुक नेपालले भारतलाई नसोधी, भारतीय भूमि नभई वा तेस्रो मुलुक चीनबाट शाही सेनाका निम्ति एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल ल्यायो । र,यही नाममा नाकाबन्दी लाग्यो ।

त्यस्तो असमान मानिएको सन् १९५० को उक्त सन्धिमाथि पुनरावलोकन गर्न २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले भारतसँग दह्रो कुरा राख्यो । तर,सुनुवाई भएन ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा दुई देशका मामिलाबारे जानकारहरुको प्रबुद्ध समूह ( कार्यदल) बन्यो, त्यही कार्यभार तोकेर । ‘इपिजी’ का नामले चिनिने उक्त कार्यदलले रिपोर्ट तयार पारेको दुई वर्ष भइसक्यो । तर, भारतले बुझ्न चाहेको छैन । ऊसँग इपिजीका कुरा बुझ्ने समय अझै निस्किएन ।

बरु,चीनसँग सम्झौता गरेर नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्ने दावी पेश  गर्‍यो   । लिम्पियाधुराबाट मानसरोबर जाने बाटो बनाउन तातो लाग्यो ।
अब इतिहासका पाना पल्टाऔँ, जसमा स्वयं जवाहरलाल नेहरुले सन्धि भएको ४ वर्षपछि के भन्नुभएको थियो भन्ने भेटिन्छ ।

अर्थात्,उक्त सन्धिको प्रासंगिकता समाप्त भएको अभिव्यक्ति उहाँबाटै आयो ।

नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नेहरुले नयाँ दिल्लीबाट २३ मार्च १९५४ को दिन लेख्नुभएको पत्रमा त्यस्तो स्वीकारोक्ति पाइन्छ ।

तत्कालिन भारतीय राजदूत बिके गोख्लेले मातृकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई लेख्नुभएको पत्र १० मार्चमा दिल्लीमा बुझाएका थिए ।
त्यसको जवाफ २३ मार्चमा आयो ।

पत्रको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘दुई देशबीचमा सन्धि भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा धेरै अगाडि हो । त्यसैले त्यो आउट अफ डेट भइसक्यो ।’

नेहरुले उक्त पत्रमा नेपालको विदेश र सैनिक मामिला भारतसँग रहे राम्रो हुने भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, नेपाल त्यस कुरामा सहमत हुने कुरै थिएन ।

उक्त पत्रले उठाएका कतिपय विषय,प्रसंग अहिले विशेष महत्व राख्नेखालकै छन् ।

तर, मूल कुरा १९५० को सन्धि अप्रासंगिक भएको कुरा दक्षिणतिर भुल्न खोजेजस्ता,बुझ पचाइएजस्तो बुझिन्छ ।

गम्भीर प्रश्न उठ्छ, सन्धि गर्नेले नै ४ वर्षपछि अप्रासंगिक भनी स्वीकारेको कुरा अहिलेका सत्ताधारीलाई कसले सम्झाई दिने ?