चुनावी प्रतिबद्धता प्रदेश १ का उद्योगीलाई ‘हर्ष न विस्मात’

समस्या : १

एक नम्बर प्रदेशअन्तर्गत कोशी करिडोरका लागि औधोगिकग्राम स्थापना गराउन उद्योगीहरुले वर्षौदेखि निरन्त आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर हालसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन सकेको छैन । सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्टटेडिङको ६५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर चाँडो औद्योगिकग्राम निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरुको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भए महङ्गो जमिन खरिद गरेर पानी, बिजुली, टेलिफोन सडक पूर्वाधार आफैंले निर्माण गर्ने, वतावरणीय झन्झट खेपेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । यसबाट उत्पादन खर्च कम हुने भएकाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ ।  

औद्योगिकग्राम निर्माणका लागि १ नम्बर प्रदेशका उद्योगी व्यापारीहरुले २० वर्ष अघिदेखि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’ अर्थात ‘इस्पेसल इकोनोमी जोन’  निर्माणका लागि मोरङ र सुनसरीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बिराटनगरसँगै जोडिएको बर्जु गाउँपालिकामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको जग्गा खोजी गरेको थियो । तर त्यो अझै सेजका लागि सरकारले आफनो स्वामित्वमा लिइसकेको छैन ।
 
समस्या : २

विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रर्दशनीस्थल साझेदारीमा निर्माण गरिदिनका लागि पनि कोशी करिडोरका उद्योगीहरुको वर्षौंदेखिको माग छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्वासन पाए पनि हालसम्म प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक प्रर्दशनीस्थल नहुँदा उद्योग, व्यपार मेला र चिया, जडिबुटीलगायत कृषीजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा समस्या भइरहेको छ । उद्योगीहरुले खेलकुद मैदान, विद्यालयको ग्राउण्ड र विभिन्न सार्वजनिकस्थल र सडकमा औद्योगिक प्रदर्शनी गराउनुपर्ने बाध्यता छ । चौरमा महंगो त्रिपाल लगाउनुपर्ने भएकाले प्रदर्शनी खर्चिलो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।  

भारतीय सिमाना जोगबनीदेखि उत्तर चीनको सिमाना किमाथाङ्का नाकासम्म त्रिदेशीय व्यापरिक मार्ग निर्माण गर्न प्रदेश १ का उद्योगी व्यपारीहरुले वर्षौंदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । तर कोशी राजमार्गअन्तर्गतको उक्त सडक सञ्चालनमा आउने विषय अझै दन्तकथा बनेको छ । कोशी–किमाथाङ्का सडकको अझैसम्म ट्रयाकसम्म खोलिएको  छैन । सडक निर्माण भइरहे पनि त्यो कछुवाको तालमा छ । यो सडक सुचारु भएको अवस्थामा सोझै भारतदेखि चीनसम्मको व्यापार सहज हुने र त्यसले उद्योग व्यापारको प्रवद्र्धन हुने उद्योगी व्यपारीहरुको आमविश्वास छ ।

समस्या : ३  

बैक र बिमा कम्पनीहरुको सिण्डिकेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटमा पारेको भन्दै त्यसलाई हटाउन भनिएको छ । तर उक्त मागलाई हालसम्म सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । उद्योगीहरुले अनिवार्य पान र भिसीटिएस पर्याप्त पूर्वाधार र उद्योगीलाई सुसूचित गराएर मात्र कार्यान्यनमा ल्याउन, बैक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डिकेट तोडेर उद्योगमा ७ र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन आग्रह गरेका छन् । यसका लागि उद्योगीहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् ।    

यी समस्या  प्रदेश १ का उद्योगीहरुले वर्षौंददेखि भोगेका केही उदाहरणमात्र हुन् । प्रत्येक पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनमा राजनैतिक दल र तीनका उम्मेदवारहरुले समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउने घोषणापत्र मार्फत् प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । यसैले दल र उम्मेदवारका प्रतिबद्धताहरु प्रदेश १ का उद्योगीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ झैं भएको बताएका हुन् ।
प्रदेश १ मा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कारिडोर मात्र नभएर प्रदेशभर उद्योगहरु बिस्तार हुने क्रम बढ्दो छ । यहाँ भौतिक उत्पादन मात्र नभएर कृषि र सेवामूलक उद्योगीहरु पनि बढेका छन् । तर औद्योगिक क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा राजनैतिक दलहरु गम्भीर नहुँदा आपेक्षाकृत उत्पादन बढ्न सकेको छैन । प्रदेश १ मा औद्योगिक विकासका लागि उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ देखि उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ निरन्तर लागेको बताइन्छ । यसबाहेक संघ, संगठन र प्रदेशका उद्योग वाणिज्य संघहरु सहभागी भएको कोशी करिडोर मञ्च पनि सक्रिय छ ।

यी सबै संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वर्षौंदेखि आवाज उठाए पनि हालससम्म भोग्दै आएको समस्याबाट छुटकारा पाउन भने सकेका छैनन् । राजनैतिक दल र उनीहरुका उम्मेदवारले चुनावका लागि औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिने र प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि निर्वाचनपछि पूरा गराउन अग्रसरता देखाएका छैनन् । यस पटक पनि उद्योगीहरुले राजनीतिक दलहरुसँग नयाँ नभई पुरानै समस्या समाधान गरिदिए पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो दल र तीनका उम्मेदवारसँग धेरै र नयाँ आपेक्षा छैन । हामीले भोग्दै आएका साझा समस्याहरु समाधान गरिदिउन् भन्ने मात्र छ ।’  उनका अनुसार दल र तीनका उम्मेदवारले रोजगारी वृद्धि गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा गरे पनि कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस नीति बनाउने गरेका छैनन् । जसले गर्दा उद्योगीहरुलाई चुनावी एजेण्डा कागजको खोस्टो भएको हो ।

अझै पनि उद्योगीहरुले बैंकको चर्को ब्याजदरदेखि, तरलता अभाव अनि कच्चा पदार्थको अभाव चरम रुपले झेल्दै आएका छन् । कात्तिक १६ गते प्रदेश १ का उद्योगीहरुको समूहले संयुक्त रुपमा काठमाडांै धाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर बैकको चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

योभन्दा अघि पनि उद्योगीहरुले बैक र विमा कम्पनीहरुको सिण्डिकेटविरुद्ध पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । व्यक्ति, समूह र घरानाहरुबाट एउटै लगानीकर्ता बनेर बैक र बिमा कम्पनी अनि उद्योग सञ्चालन गर्दा सिण्डिकेट झन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले राजनैतिक दलहरुले घोषणापत्रमा जिडिपी बढाउने कुरा गरे पनि के र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नबताएको उल्लेख गरेका छन् । ‘जिडिपी बढाउन त उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढ्न देशमा उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार हुनुपर्छ । अन्यथा कसरी बढ्छ जिडिपी ? दल र उम्मेदवारहरु यसबारे प्रष्ट हुनसकेका छैनन्,’ बोहोरा भन्छन् ।
 
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेल दलहरुले प्रदेशमा मात्र नभएर देशभरिनै औद्योगिक विकासबारे गम्भीर हुन नसकेको बताउँछन् । दल र उनीहरुका उम्मेदवारले चुनावका बेला प्रायः अमूर्त र सतही प्रतिबद्धताहरु मात्र उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी बाटोघाटो र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र दल र तीनका उम्मेदवारहरुको जोड हुने गरेको छ । अध्यक्ष प्याकुरेल भन्छन्, ‘राजनैतिक दलहरुले हजारौंलाई रोजगार बनाउने भन्दै घोषणापत्र त बनाएका छन् । तर कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा आमूल क्रान्ति नभएसम्म रोजगारी बढ्नै सक्दैन । यसबारे दलहरु चिन्तित हुनु जरुरी छ । दलहरु देशमा औद्योगिक क्रान्तिका लागिभन्दा ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’ बढाउन अग्रसर हुने गरेको छ ।’
 
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ सरकारका आर्थिक सल्लाहकार राजेन्द्र राउतका अनुसार अझै पनि सुनसरी र मोरङका उद्योगीहरुले उद्योग स्थापना गर्दा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भोग्दै आएका छन् । पालिकाहरुले लगाउने मनमौजी करको समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ । कच्चा पदार्थको अभाव पनि अझै झेल्नुपरेको छ । अझै निकासी बढाउनेबारे ठोस नीति बन्न सकेको छैन । क्रसकन्ट्री व्यपारिक मार्ग निर्माण हुन सकेको छैन । यसबारे दलहरु चिन्तित नभएको उपाध्यक्ष राउत बताउँछन् ।

‘हामीले बैंकको कार्टेलिङबारे पटक पटक आवाज उठाइसक्यौं तर दलहरुले ती कुरा घोषणा पत्रमै राख्न चाहेनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कुरा पनि एकादेशका कथा नै बनेका छन,’ राउतले अगाडि भने ‘जबसम्म राजनैतिक दलहरुले निजी क्षेत्रको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरुलाई संरक्षण गर्न चासो दिँदैनन तबसम्म उनीहरुका घोषणा पत्र उद्योगीहरुका लागि कागजी खोस्टा मात्रै हुनेछन् ।’

विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई राजनैतिक दलहरुले घोषणाका लागि मात्र घोषणा पत्र बनाउँदा र उम्मेदवारहरुले मत फकाउन मात्र प्रतिबद्धता जनाउने गरेकै कारण विराटनगर विमानस्थको स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार दलहरुले विकासलाई साझा बनाएर अगाडि बढाउनुको साटो एउटाले ल्याएको योजना अर्काले खारेज गर्ने होडबाजीको फोहोरी राजनीतिले विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नी गर्ने योजना अगाडि बढेर पनि खारेज हुनुपुगेको हो । अर्का पर्यटन व्यवसायी राजन श्रेष्ठका अनुसार दलहरु उत्पादनमूलक विकासमा योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर चिन्तित छैनन् भन्ने उदाहरण विराटनगर विमानस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र अनि प्रर्दशनीस्थल निर्माणको उदाहरण काफी हुने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. पिके झा प्रदेश १ को राजधानी र विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र हो भनेर मात्र अब यहाँको अर्थतन्त्रवृद्धि नहुने भएकाले राजनैतिक दलहरुले विकासका लागि गलत राजनीति नभएर संरक्षणको राजनीति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

-गणेश लम्साल