बसैभरि बर्दीधारी, जासुसलाई ज्यादती

छिमेकीले समयमै मनग्यै गाडी दिन्छ कि भन्ने आश थियो । दिन त दियो तर पुग्दो भएन । निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति फौजी जनशक्ति परिचालन यही दुःखबीच बल्ल सम्पन्न भएको छ । हरेक निर्वाचनमा भारत सरकारले नेपाल प्रहरीलाई सवारी साधन दिने गरेको थियो । यसपालि पनि आयो, दुई सय थान मात्रै । डबल क्यापवाला पिकअप (बोलेरो क्याम्पर) हो, भारतले दिएको । तर, विभिन्न निकायलाई बाँडचुँड गर्दा प्रहरी आफैँसँग बाँकी रह्यो जम्मा ५५ वटा । त्यसरी प्राप्त बोलेरो गाडीमध्ये निर्वाचन आयोगले ८० वटा लगेको छ । गृह मन्त्रालयलाई २३ वटा पठाएपछि सशस्त्रलाई ४० वटा दिँदा फेरि राष्ट्रिय अनुसन्धानका हाकिम कराउन थाले, ‘हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन ?’ यसो भनेपछि गुप्तचरको भागमा तीन वटा गाडी परेको छ । तर, कसैका लागि पनि त्यो साधन पर्याप्त नहुँदा जनशक्ति, स्रोत–साधनको ढुवानीमा भाडाका गाडी प्रयोग भएका छन् ।

यसबाहेक निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति नेपाल प्रहरीलाई अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा निकासा दिएको १ अर्ब २३ करोड रकममध्ये ७५ करोडमा १ सय ८० थान पिकअप भ्यान खरिद भएको छ । यति हुँदा पनि प्रहरीले आफ्ना जनशक्ति, हात–हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामान ढुवानी गर्न ३ सय ७० वटा टुरिस्ट बस भाडामा लिनुप¥यो । यसरी काठमाडौँबाट १२ हजार पाँच सय संख्यामा प्रहरी जनशक्ति ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म पुगिसकेको छ । प्रहरीले ४० सीटको गाडी भाडामा लिँदा प्रतिगाडी ३२ प्रहरी मात्रै राख्यो । बाँकी ८ वटा सीटमा हतियार र बन्दोबस्तीका सामान लोड गरिएको थियो । ती गाडी प्रहरीलाई ठाउँमा पु¥याएर फर्किए अर्थात् एकतर्फी सेवा दिए । पैसा भने दुईतर्फी भुक्तानी भएको छ । ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी छाडेर फर्किंदाको भाडा पनि भुक्तानी भएको प्रहरी मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

विगतमा सिनियर अफिसर (इन्स्पेक्टर) बाट सम्हालिँदै आएको बुथ कमाण्ड यसपालिबाट जुनियर अफिसर (वरिष्ठ सई, सई र असई) सम्मलाई तोकिएको छ । कतिपय संवेदनशील र बढी मतदाता भएका बुथमा भने इन्स्पेक्टर नै खटिने भएका छन् । संवेदनशीलताको विश्लेषणका आधारमा हतियार परिचालन गरिएको छ । अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा अत्याधुनिक स्वचालित हतियार छन् भने न्यून संवेदनशील केन्द्रमा त्यहीअनुसार हतियार पठाइएको छ । विशेषतः तराईका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा कमाण्डो तालिम गरेका प्रहरी तैनाथ गरिँदै छन् ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले सोमबारदेखि आठ दिनका लागि आफ्ना फौजलाई देशभरि परिचालित गरेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्रका ८–९ वटा गाडी हुन्छन् । जनशक्ति ढुवानीका लागि सशस्त्रले हिमाली जिल्लालाई तेल हालेर आठ हजार र तराईमा ६ हजार रूपैयाँ तिरेर भाडामा गाडी लियो । प्रहरीले निर्वाचन क्षेत्र र बुथहरूलाई ‘संवेदनशील’ र ‘अति संवेदनशील’ भनी छुट्याएको छ । तर, सशस्त्रले हिमालमा एक किसिमको र समथर भूभागमा अर्कोथरी सुरक्षा प्रबन्ध गरेको छ । किनभने, सशस्त्रले मतदान केन्द्रमा ड्युटी गर्नुपर्दैन । त्यसैले उसले हरेक क्षेत्रलाई अति संवेदनशील मानेर काम गर्छ । सशस्त्रले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ मोबाइल, दुई स्ट्राइकिङ टोली परिचालित गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा बेसमा डिएसपी, स्ट्राइकिङ कमाण्डरमा दुई–दुई इन्स्पेक्टर, ६ मोबाइलमा ६ जना असई गरी एउटा क्षेत्रमा १ सय २१ जनशक्ति परिचालित छन् ।

सेनाले पनि निर्वाचन सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै ‘सिओपी’, अर्थात् कम्पनी अपरेशन पोष्ट र ‘पिओपी’ (प्लाटुन अपरेटिङ बेस) राखेको छ । आधापेट अर्कातिर, सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गुप्तचर विभागलाई अरु सुरक्षाकर्मीको तुलनामा ‘आधा पेट’ मात्रै इन्तजाम गरिएको भनी असन्तुष्टि छ । उनीहरूलाई तीन सयको दरले चार दिनका लागि खाजा–भत्ता निकासा भएको छ । अर्थात्, दिनको १२ सय कूल भत्ताका भरमा ती खटिएका छन् । अनुसन्धान विभागलाई सूचना संकलन र विश्लेषणको जिम्मा दिइएको छ ।