भारतीय माछाले नेपाली व्यवसायीको नीद हराम

नेपालमा भारतबाट अवैध रुपमा माछा भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । नेपाल माछामा आत्मनिर्भर भएर के गर्नु ? भारतबाट गैरकानुनी रुपमा भित्रिने माछाले आन्तरिक बजार ओगटिदिँदा नेपालका मत्स्य व्यवसायीहरु मर्कामा परेका हुन् ।

स्वदेशी व्यवसायीको विरोध र आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रीले भन्सारका कर्मचारीलाई भारतबाट हुने गरेको माछा आयात रोक्न मौखिक निर्देशन दिएको बताइएको थियो । नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालका मत्स्य व्यवसायीहरु ढुक्कले निदाउन पाएका छैनन्, राति निद्रा खेर फालेर नाका–नाकामा रुङ्न विवश छन् । 

माछा ढुवानी प्रायः राति हुने गर्छ । गत कात्तिक २७ गते पनि भारतबाट भन्सार छलेर अवैध रुपमा ल्याइएको ५० कार्टुन माछा चितवनमा फेला पर्यो । लु.३च ३६३६ नम्बरको पिकअपमा पश्चिम नवलपरासी हुँदै काठमाडौं लैजान लागिएको करिब चार लाख मूल्य बराबरका झण्डै दुई हजार किलो पंगास माछा रामनगरमा राति १२ बजे नियन्त्रणमा लिइएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १७ नम्बर गण आँपटारी र नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनले संयुक्त रुपमा चेकजाँच गर्दा भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएको र भौतिक रुपमा हेर्दा सडेको र दुर्गन्ध पनि आएको बताइन्छ । खान अयोग्य देखिएपछि ती सबै माछा जलदेवी सामुदायिक वन परिसरमा खाल्डो खनेर नष्ट गरिएको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

भारतबाट अवैध रुपमा भित्रिएका माछाको किनबेच नेपाली बजारमा निर्वाद भइरहेको छ । यसले नेपालका माछा कृषकहरु प्रताडित छन् नै, नेपाल सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ । यहाँका माछा उपभोक्ताहरुले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बासी र विषाक्त माछा किनेर खानुपरिरहेको छ । 

भारतबाट जिउँदो माछा ल्याउन सम्भव देखिँदैन । मरेको माछा लामो समयसम्म नसडोस्, नबिग्रोस् भनेर फर्मालिन र नाइटे«ड जस्ता अखाद्य रासायनिक पदार्थ हालेर ल्याइन्छ । यस्ता विषाक्त रासायनिक पदार्थ मिसाइएका खाद्यवस्तुको सेवनले अल्सरदेखि लिएर क्यान्सरसमेत हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । 

भारतबाट नेपालमा अवैध नाका र मार्ग हुँदै ल्याइएका माछा नेपाली माछाकै भाउमा बिक्री गरिन्छ । यसले नेपालका स्थानीय किसानको बजार धराशायी भएर  मत्स्य किसानले आफ्नो लागत उठाउन नसक्दा बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो छ । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँ भन्सार तिरेर वैध रुपमा आउँछन् भने हामी (नेपाली व्यवसायी) प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं ।’