किन खस्किँदै गयो मतदानमा जनसहभागिता ?

सत्ता गठबन्धन दलहरु र एमाले गठबन्धनले जुँगाको लडाईं बनाएको आजको आमनिर्वाचनमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मतदान भएको छ । सोचेको भन्दा मत कम खसेको अवस्थामा त्यसको अर्थ के हुन सक्ला ?

विशेषगरी कम मतदानले नेपाली काँग्रेस,एमाले, माओवादीको राजनीतिक आकांक्षामा अंकुश लगाउन सक्ने बताइन्छ । युवा पुस्ता र मास बेस्ड पार्टीका मतदातालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले दखल पुर्याएका कारण परिणाम हल्का फरक पर्ने सम्भावना बढेको हो । आजको सन्दर्भमा नेपालका पछिल्ला संसदीय निर्वाचनहरूमा खसेको मत प्रतिशत र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पछिल्लो संसदीय चुनावमा खसेको मत प्रतिशतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्ला संसदीय निर्वाचनमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा खसेको मत प्रतिशत यस प्रकार पाइएको छ । बङ्गलादेश (सन् २०१८) मा ८० प्रतिशत, श्रीलङ्का (सन् २०२०) मा ७५.९ प्रतिशत, माल्दिभ्स (सन् २०१९) मा ७५.५ प्रतिशत,भुटान (सन् २०१८) मा ७१.५ प्रतिशत, नेपाल (सन् २०१७) मा ६८.७ प्रतिशत पाइएको छ । त्यसैगरी भारत (सन् २०१९) मा ६७.४ प्रतिशत, पाकिस्तान (सन् २०१८) मा ५०.१ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा (सन् २०१८) मा ४५.२ प्रतिशत मतदान भएको थियो । 

नेपालकै पछिल्ला छ वटा संसदीय निर्वाचनहरूमा खसेको मत प्रतिशतलाई विश्लेषण गर्दा यस्तो देखिन्छ । २०४८ को आमनिर्वाचनमा ८८.१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यतिबेला पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गरिएकाले जनतामा उत्साह थियो । सोही कारण त्यति धेरै मतदान भएको हुनुपर्छ  । 

२०५१ मा ८६.७ प्रतिशत र २०५४ मा ८८.१ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०५९ मा ६५.८ प्रतिशत, २०६४ मा ६३.३ प्रतिशत, २०७० मा ७८.३ प्रतिशत र पछिल्लो पटक २०७४ मा ६८.७ प्रतिशत मत खसेको थियो । 

तर यस पटक सम्भवतः पछिल्लो ३० वर्षमा सबैभन्दा कम मतदान भएको हुनुपर्छ  । पुराना राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृष्णा, नयाँ पुस्ताका मतदाताको आगमन र मुलुकको बिग्रँदो अवस्थालगायतले आमनागरिक मतदानमा इच्छुक नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।