सजिलो कहाँ छ र बन्न नयाँ सरकार !

मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन त सम्पन्न भयो । अब यस नतिजाअनुसार बन्ने संसद र सरकारको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा भने बेग्लै हिसाब निस्किन्छ । स्वभावतः ०४८ सालदेखि स्थायी प्रकृतिका वा आदिवासी रैथाने हैसियतका ‘ठूला’ राजनीतिक दल, जो संसदीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै यही व्यवस्थाभित्रबाट राज्यसत्तामा पुगी, स्रोत साधन परिचालन गर्न चाहन्छन्, यसपटक स्वतन्त्रको हावाले तिनलाई धक्का दिएको छ । ०६४ को परिणामले माओवादीलाई कहाँ पु¥यायो ? र, पछि उसको हैसियत कसरी खुम्चिँदै गयो ? यसरी इतिहास पल्टाउने हो भने अहिले उदय भएका ‘स्वतन्त्र’ हरू अर्को निर्वाचनसम्म कहाँ हुन्छन्, त्यसको हिसाब ठ्याक्कै निस्किँदैन ।

०७४ को निर्वाचनपूर्व बनाइएको वाम गठबन्धन, त्यसपछि नेकपाको निर्माण, एमालेको उत्थान र पतनका प्रसंग एक ठाउँमा छन् । अहिले आएको ‘स्वतन्त्र’ को हुरीले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हैन, त्यो प्रणालीसहित संघीयतालाई कमजोर बनाउन नकारात्मक धरातल सिर्जना गर्ने प्रष्ट छ । देशले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संस्थागत अभ्यास गरिरहँदा अहिलेको परिणामपछि गम्भीर प्रश्न उठ्छ– जितिरहेका ‘स्वतन्त्र’ हरूको भूमिका अब के हुन्छ ? उनीहरूले पक्कै पनि यही संसदीय व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्दै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्ने अग्रसरता देखाउलान् भनेर थोरै मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । तर संसदको बैठक र त्यसबाट हुने नीति–निर्माणमा हावी हुने कुरामा उनीहरूको भूमिका के रहला ? सोको धमिलो चित्र अहिल्यै देखिन थालेको छ ।

यससँगै वामपन्थी कोणबाट के विश्लेषण हँदै छ भने, गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा माओवादी, समाजवादी र जनमोर्चालाई जति निर्वाचन क्षेत्र छुट्टयाइयो, त्यसो गर्दा फाइदा के भैदियो भने कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा जुट्न पाएनन्, र दुवै खेमातिर वाम–दक्षिणपन्थी गठबन्धन नबनाई नहुने बाध्यता रह्यो । स्वाभाविक छ, गठबन्धन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र तानातान गरेर भाग लगाइयो । कतिपय बागीमाथि कारबाहीसमेत भयो । तर, ती त पार्टीका संगठित कार्यकर्ता थिए, अनुशासनको कोर्रा लाग्यो । अब कम्युनिष्टतिर मत हाल्न हातै नजाने जन्मजात काँग्रेस समर्थक शहरी मध्यमवर्गलाई गर्ने के ! हो, तिनैको मत यसचोटि आफ्ना उम्मेदवार नभएको ठाउँमा गठबन्धनका अरु दललाई गएन । केन्द्रबाट सीट बाँडफाँड गर्दाझैं तलबाट खासै त्यो अनुपातमा मत हस्तान्तरण भएन ।

जानेर वा नजानेर भयो, तर मत नगएकै हो । बरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा धर्म निभाएको देखिन्छ । नत्र, भरतपुर, पोखरा, हेटौंडाका परिणाम गठबन्धनको पक्षमा हुने थिएनन् । यसचोटि कांग्रेसका मतदाताले आफ्ना उम्मेदवार नभएको ठाउँमा प्रायः सबैतिर घण्टीलाई मतदान गरेको देखियो । उनीहरूको त्रास हुनसक्छ– माओवादी र समाजवादी बलिया भएर आउँदा सत्ताको भागबण्डा त्यहीअनुसार मिलाउनुपर्ने हुन्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री, ठूला मन्त्रालय, धेरै कोटाको झमेला सिर्जना हुन्छ भन्ने आशंका एकातिर थियो । अब स्वतन्त्रहरूले जितको फुली लगाउनु नै ठूलो कुरा मान्ने र बढीमा मन्त्रीसम्ममा चित्त बुझाउने कारण प्रधानमन्त्री र ठूलो मन्त्रालय आँखा लगाउने भएनन् । तर, यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै हताहत गरेर सिकिस्त बनाउने निश्चित छ ।

निर्माणाधीन संसदीय गणितअनुसार कुनै एक राजनीतिक दलसँग सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा हिजो नेकपा हुँदा आफूसँगै रहेका दुई कम्युनिष्ट घटकलाई बाहिर राख्ने शर्तमा एमालेले कांग्रेसलाई सघाउनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो गर्दा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको झन् वितृष्णा बढ्दै जानेछ । लेनिनले भनेकै थिए, ‘संसद भनेको बोकाको टाउको  देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने पसल हो’ र अब यही पसलमा अनेकथरि रमिता देख्न पाइनेछ । १६५ जना त प्रत्यक्ष चुनावबाट आउँछन् नै, बाँकी ११० मा समानुपातिकबाट कस्ता अनुहार आउने हुन् ! 

यसै पनि कम्युनिष्टहरू दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा हुँदा (अघिल्लो संसदको कार्यकालमा) ‘जसरी पनि संसद सिध्याउने’ देशी–विदेशी सल्बलाहट मच्चिएकै थियो । अबको संसदमा त्यो नियत पूरा गर्न वैधानिक बाटो पनि खुल्ने देखिन्छ । सहज रुपमा सरकार चलाउन संख्या नपुग्ने स्थिति त छ नै । ‘प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त वा यी दुवै अवस्था नभएमा प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ६ महिनाभित्र संसदको नयाँ जनादेश लिन पाउने, अर्थात् मध्यावधि निर्वाचन गर्न पाउने सुविधा पनि छ । यसर्थ त्यो विधि वा बाटो हुँदै प्राप्त उपलब्धीमाथि धावा बोलिँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता अब बन्ने संसदले गर्दैन ।  

अहिले मतदानमा सरिक नयाँ मतदातामध्ये आगामी निर्वाचनसम्म अध्ययन र रोजगारीका नाममा ठूलो संख्या विदेश पलायन भइसकेको हुनेछ । अहिलेकै मतदाताले राजनीतिप्रति नकारात्मक मनोबृत्तिको अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसपछि अर्को चुनावसम्ममा आउने नयाँ मतदाताको पुस्ता स्वभावतः अहिलेको भन्दा झनै बढी सामाजिक सञ्जाल र नकारात्मकतामा रमाउने निश्चितै छ । त्यसले कुन व्यवस्था रोज्ला ? यसको फाइदा कसलाई पुग्ला, नेपालको राजनीति अस्थिर, संसदीय व्यवस्था अफाप भएको हेर्न चाहने शक्तिहरू अबचाहिँ झनै खुशी हुने देखिन्छ । 

अहिलेको परिणाम पछाडि के–कस्ता देशी–विदेशी शक्तिको प्रभाव र प्रेरणा छ ? त्यसका निम्ति क–कसले कस्तो–कस्तो किसिमको लगानी गरेका थिए ? र, अब पात्रहरूलाई क–कसले कसरी प्रस्तुत गर्छन् ? यी आशंका केही दिनदेखि नै दृश्यमा प्रकट हुने नै छ । तर, निश्चित कुरा हो कि, यो दक्षिणपन्थको प्रष्ट नमुना हो ।