किन १५ गतेभित्र सरकार बनाउँछु भन्नुभएछ केपीले ?

घण्टी, ढकिया, माछा, लौरोलगायत अनेक चिह्न लिएका स्वतन्त्रहरूको उल्लेखनीय संख्या यसचोटि प्रतिनिधिसभामा देखा पर्दै छ । अहिलेको अंकगणितअनुसार उनीहरूमध्येका केही गठबन्धन सरकारमा मन्त्री पनि बन्लान् तर के यिनलाई फागुनतिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति छान्ने निर्णायक भूमिका प्राप्त होला ? तथ्यहरूले भन्दै छन्, त्यस्तो खासै सम्भावना छैन किनभने यी दुई महत्वपूर्ण पदका खास मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रमुख–उपप्रमुख पनि हुन् । जसमा उनीहरूको कुनै हिसाब छैन ।यसको मतलव हो घुमिफिरी अहिलेकै ठूला दल यतातिर पनि हाबी हुनु ।  प्रतिकूल निर्वाचन परिणामपछिको राजनीतिमा एमालेले उभिने जमिन र समाउने हाँगोबारे एउटा तयारी गरिरहेको सूचना पाउँदा सुविधा त्यागेर हिँडेका तर हालको हैसियतबारे अदालत नबोल्दा रनभुल्लमा रहनुभएका सभामुख पनि सजग रहिरहने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स (डब्लुपिएल)’ को कार्यक्रममा सहभागी हुन आइसल्याण्ड जानुअघि केही माओवादीनिकट कर्मचारीबीच सल्लाह भयो, ‘बिदा गर्न सभामुखलाई पनि पठाउने कि ?’ भनेर । तर, सरकारी सञ्चारमाध्यम रासस र गोरखापत्रले गएको भनेर लेखे पनि अग्नि सापकोटा विमानस्थल जानुभएन । यस्तो सल्लाह किन चल्यो भने, भोलि राष्ट्रपतिबाट चालिनसक्ने कदम वा हुनसक्ने व्यवहारलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्नका लागि आजैदेखि सभामुखलाई निकट राख्नुपर्छ । 

निर्वाचन परिणाम अनपेक्षित हुँदा एमालेले राष्ट्रपतिमार्फत हस्तक्षेप गराएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि भन्ने आशंकाबीच त्यस्तो सल्लाह भएको हो । जसरी अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट एमालेले अघिल्लो संसदको जति शक्ति आर्जन गर्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ, (यद्यपि, कांग्रेसले धेरैतिर घण्टीमा मत हाल्दा माओवादी र एसको मत घट्नुको सोझो फाइदा एमालेलाई नै पुगेको देखिन्छ) यस्तो अनुमान ती कर्मचारीले उतिबेलै गरेका रहेछन् । कसैको पनि बहुमत नपुग्ने स्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन एमालेले राष्ट्रपतिमार्फत अर्को असंवैधानिक अभ्यास गर्न थाल्यो र फेरि पनि संसदीय व्यवस्था र संविधानमाथि धावा बोल्यो भने सभामुखको हैसियतमा खेल्नुपर्ने भूमिकामार्फत ती कुरा रोक्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल चलेको रहेछ । किनभने, निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ भित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम दिइसक्ने भनेको थियो । जबकि केपी ओली १५ गतेभित्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो । २२ गते निर्वाचन परिणाम पेश भएर संसदले पूर्णता नपाउँदै १५ गते नै प्रधानमन्त्री हुँदैछु भन्ने ओलीको घोषणामा अन्तर्निहित रहस्यबारे छलफल हुँदा उहाँले राष्ट्रपति शासनमार्फत आफू प्रधानमन्त्री हुन लागेको गठबन्धनको शंका थियो । यद्यपि, त्यो काम त्यति सहज भने देखिन्न ।

भनिन्छ, एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोड्दा पनि ७० सीटभन्दा तल झ¥यो भने पार्टीभित्र एक किसिमको तरंग मच्चिँदैछ । जसरी प्रतिकूल निर्वाचन परिणामपछि तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले ०६४ मा राजीनामा दिएर बस्नुभयो, ओलीमा त्यो तहको नैतिकताको आश एमालेभित्र गरिँदैन । एक एमाले नेता भन्छन्, ‘त्यो स्थितिमा निर्मम समीक्षाको माग गर्नुबाहेक अर्को बाटो हुँदैन ।’ जबकि, ‘पदलोलुप’ भनी चित्रण गरिने कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जब–जब आफूलाई कमजोर महसुस गर्नुभयो, तब–तब विकल्पमा अरुलाई अगाडि सार्नुहुन्थ्यो । जस्तो ०५६ को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्न बाध्य हुँदा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि उहाँले माओवादी समस्याका कारण राजीनामा दिनुभयो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । ओलीमा भने त्यस्तो संस्कृति देखिन्न । 

एमालेले ०४८ मै ६९ सीट ल्याएको थियो, ०५१ मा ८८ ल्यायो । ०५६ मा पार्टी विभाजन हुँदा पनि प्रतिपक्षी बन्ने मतका साथ संसदमा छि¥यो । यसचोटि पुरानो संख्या नकटाउँदा एमाले आन्तरिक समस्यामा पर्ने नेताहरू बताउँछन् । भनिन्छ, प्रत्यक्षतर्फ ३५ सीट ल्याए पनि ओलीले राजीनामा दिनुहुन्न । जबकि, प्रदेश र पार्टी विभाजनपछि एमालेले नेपाल बार, इञ्जिनियर, सञ्चारिका, राष्ट्रियसभा, पत्रकार महासंघदेखि स्थानीय तहसम्म क्षति व्यहोरिरहेको छ । अबको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले एक्लै हुँदा एउटा सीट पनि नआउने भयो । प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखमा गठबन्धन नगरी सीट नपाइने भयो ।