अख्तियारलाई क्याबिनेट निर्णय खोतल्न दिन गुहारियो अदालत

मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) ले गर्ने नीतिगत निर्णयविरुध्द पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । आज केही सुशासननविद तथा अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा सोबारे रिट दायर गरेका छन् ।

हाल क्याबिनेटले गर्ने निर्णयउपर अख्तियारको प्रवेशमा बन्देज छ । उक्त व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारलाई संकुचित बनाएको र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै मानवअधिकार तथा सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । 

सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्नेमा न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं,अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा,प्रो पब्लिकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, मानवअधिकार पत्रकार संघ नेपालका तर्फबाट घनश्याम खड्का, डिजिटल राइट्स नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता टंकराज अर्याल र  गोगो फाउण्डेशनबाट अधिवक्ता शर्मिला पराजुली छन् ।

दायर रिटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्थाविपरितको कानुनी प्रावधान २०४८ सालदेखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रवैयाका कारण राजनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक मौलिक हक मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको छ ।’ 

यस्तै निवेदकहरुले अख्तियारमा उजुरी परेका तर विवादित दफा ४ (ख) का कारण आयोगले अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखेका वा तामेलीमा राखिएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान गर्न विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जवाफददेही बनाउन समेत आदेशको माग गरेका छन् ।