बेलायत, फिनल्याण्ड, नेपाल, महाथिर र बंगाल

नेपालको ३१ वर्षीय संसदीय व्यवस्था (०४८–०७९) लाई नियाल्दा मतदानमा जनताको न्युन सहभागिताले गम्भीर संकेत गरिरहेको छ– ‘किन यस्तो भयो ?’ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ८८ प्रतिशतसम्म मतदान हुने गरेको सन्दर्भ खुम्चिएर विदेश गएका मतदातालाई कटाउँदा झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आउने गरी यसपटक मतदान भएको छ । यसरी पाँच वर्षमा पाइने अनमोल मताधिकार प्रयोगप्रति जनतामा किन उत्साह देखिएन ? भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्न अनेकौं कोणहरू काफी छन् । यही संसदीय व्यवस्थाले संसदभित्र कहिले विश्वेन्द्र पासवान त कहिले एकनाथ ढकाल र ठेकेदार पप्पुहरूलाई हावी हुने सुविधा दिएको हो । आफू ठूलो पार्टी भैकन पनि विजातीय चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, अमिक शेरचनहरूलाई उपप्रधानमन्त्री, हृदयेश त्रिपाठी, प्रेमबहादुर सिंह, कमल थापा र राजेन्द्र महतोलाई पटके मन्त्री बनाउनु पर्नाको कारण पनि अंकगणितकै खेल हो । अब पनि कुनै निश्चित दलले स्थिर सरकार बनाउने अवस्था छैन र फेरि साना दल वा समूहलाई बोक्नुपर्ने विवशताले राजनीतिलाई गाँज्दैछ ।

२०४८ सालमा ४८ वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवा र ०५१ सालमा ४२ वर्षे गृहमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको राजनीतिले झण्डै ३८ वर्षको अन्तरालमा सत्तरी वर्ष कटिसकेपछि पनि आजसम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा धान्नुपर्ने स्थितिले देशवासीमा उत्साह ल्यायो भन्ने ठाउँ छैन । उहाँहरू पहिलोचोटि मन्त्री हुँदा भु्रणसम्म पनि विकास नभएका युवाहरू अहिले चुनौतिका साथ मैदानमा आइदिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बढेका ३६ लाख मतदाताको भावना, प्रविधिप्रतिको लगाव बुझ्न नसकी बल मिच्याईंपूर्वक उम्मेदवारी तोकिएको छ । ‘आजलाई हैन, भोलिलाई...’ भन्दै ७० वर्षीय नेतालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरिएको छ । जबकि भोलि पनि तिनै नेतालाई बोक्नुपर्ने युवाका हकमा न अवसर छ, न कुनै रोजगारी ।

यो स्थितिले मौन विद्रोह अनिवार्य गरेकै थियो । हिजो ‘धर्मनिरपेक्ष’मा गर्व गर्नेले अहिले ‘हिन्दूवाद’ को सहारा लिनुप¥यो । यस्ता यावत नाटक देखेर ठूला भनिने दलका आफ्नै कार्यकर्ता मतदान गर्न गएनन्, गएकाले पनि भोट क्रस गरे । बालेन साह, हर्क साम्पाङहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयरमा उठ्दा मुख्य दलकै मतदाताले मतदान गरेका हुन् । नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको बेलायतमा ४२ वर्षीय ऋषि सुनक भर्खरै प्रधानमन्त्री र फिन्ल्याण्डमा ३७ वर्षकी सन्ना मिरेला मारिन हुँदा नेपालमा ७१ र ७८ वर्षका नेताहरूलाई ‘रोजी–रोजी भोलिसम्मकै प्रधानमन्त्री ?’ का रुपमा ओगट्ने लगाइँदा त्यसले जन्माउने दल र व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा नै हो । नेपालको राजनीतिक वातावरणले नै सि चिनफिङ, भ्लादिमिर पुटिनजस्ता नेताको जन्म भएन । लि क्वान युले सिंगापुर बनाएजस्तो जमाना अहिले रहेन । समय भिन्न भइसक्यो ।

तन्नम मलायालाई आजको मलेशियाका रुपमा मुहार फेराउने महाथिर मोहम्मदलाई ९६ वर्षको उमेरमा ५३ वर्षपछिसम्म अकन्टक सांसद बनिरहन खोज्दा जनताले हिजोको गुण सम्झिरहन आवश्यक ठानेनन् । नेपालमा मंसिर ४ को चुनाव शुरु हुनै लाग्दा जमानत जफत गराइदिए । पुरानै नेतालाई च्यापेर राजनीतिक गुजारा चलाउनका लागि कहिले साना दलको खुसामद गरीगरी संसदीय अभ्यास गर्नुपर्ने, कहिले भएको दुई तिहाई बहुमतसँगै डराउने कुराले दिएको जवाफ आजको परिणाममा देखिन्छ । त्यसका निम्ति झुठ बिकाउन जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफैँ–आफैँ गठबन्धन गर्ने र आफैँले पवित्र र अपवित्रको उपमा दिने काम यसचोटी पनि भएको छ । त्यसका विरुद्ध यो परिणाम एउटा राम्रो दनक हो ।

यदि नेकपाको एकतालाई जोगाउन सकेको भए नेपालमा पहिलोचोटि झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थायी सरकार बन्ने अवस्था थियो । त्यो सरकारले जनतालाई फेरि थोरै भए पनि आशा जगाउन सक्थ्यो । तर, ‘कसौटी जिन्दगी’ जस्ता भारतीय सिरियल हेरेर कांग्रेसलाई मतदान गर्ने गृहिणी पुस्ता पनि आज बिच्किएको छ । विदेश बस्नेले अभिभावकलाई फकाएर, धम्क्याएर वा लोभ देखाएर भए पनि ‘स्वतन्त्रलाई’ मतदान गर्न भनेका छन् । हिजो पनि रविन्द्र मिश्रहरूले अरबिन्द केजरीवाल बन्न खोजेकै थिए । तर, सकेनन् । 

नेपालजत्रै देश तर, जनसंख्यामा पाँच गुणा ठूलो बंगलादेशमा शेख हसिनाले १३ वर्ष भयो लोकप्रिय मत लिएर सरकार चलाइरहेको । छिमेकी भारतमै भाकपा, माकपाले केही राज्यमा अकण्टक सरकार चलाएका थिए । आज तिनले वडामा थन्किनुपर्ने स्थिति कसरी भयो ? नेपालका कम्युनिष्टहरू पनि क्रमशः त्यही दिशातर्फ अग्रसर छन् । जनता मतदान गर्न घरबाट निस्किन हिच्किचाउने, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई दुरुपयोग गर्ने, न्यायालयमा जथाभावी गर्ने, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा खेलाँची गर्नेजस्ता कामले जन्माएको वितृष्णा यसरी भयानक रुपमा प्रकट भएको बुझ्न गाह्रो छैन । 

व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणाली जनअनुकूल नहुँदा र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसमा खेल्दा शक्तिशाली सैनिक घेरासहितको साढे दुई सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र त बिना रक्रपात गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो भने ०४६÷०४७ मा बल्ल् भूमिगतबाट खुल्ला भएका दललाई सिध्याउन देशी, विदेशी स्वार्थ मिल्दा नहुने कुरा छैन । त्यस्तो डरलाग्दो प्रारम्भिक संकेत अहिलेको परिणामले देखाउँदैछ ।