लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय सार्न खोजिएपछि कर्मचारी आगो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्न खोजेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।  मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पूर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । पूर्वाधार तयार नगरी सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएको बेलामा मन्त्रालय सार्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख तथा हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्णबहादुर घर्ती,अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्कालगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरूको दाबी छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ । तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय सञ्चालन सम्भव नभएको र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नगरी कर्मचारी लैजाने वा जाने अवस्था नभएको एक जना उपसचिवले बताए ।

‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो बिमति हुन सक्दैन, तर पूर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’ ती कर्मचारीले भने, ‘चुनाव बल्ल सकिँदैछ, यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा काम चलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ 

यस विषयमा पुनः राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो । कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम भएकोमा बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।