एमाले वा उसको समर्थनमा अर्को सरकार कत्तिको सम्भव ?

प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षवाला मत परिणाममध्ये हालसम्म १५८ स्थानको टुंगो लागेको छ । यसमा एमालेले ४२ स्थान जितेको छ,दुई स्थानमा अग्रता छ । थप दुई जितेमा उसको ४४ सीट हुनेछ । गन्न बाँकी तीन जिल्लाबाट केही सीट ल्याएमा बढीमा ४५ हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा जुट्नुभएको खबरले राजनीतिक क्षेत्र तातेको छ । त्यसका लागि उहाँले वाम एकताको नारा दिनुभएको अन्य दलका नेताहरु बताउँछन् । 

एमालेल नेपाली कांग्रेस,माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अलग राखेर सरकार बनाउने प्रयासमा लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राप्रपा,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग यसबारे अनौपचारिक कुराकानी थाल्नुभएको छ । 

तर,अहिलेसम्म प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको नतिजाले ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । कम्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमध्ये एउटा दललाई साथमा नलिई एमालेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । 

४२ सीट जितेको र थप तीन स्थान जित्ने सम्भावना रहेको एमालेबाहेक राप्रपा,रास्वपा,जसपा र उन्मुक्ति पार्टीको गरेर कूल २५ सीट पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले बनाउन खोजेको उक्त गठबन्धनको सांसद संख्या ७० पुग्छ । अब सरकार बनाउन कम्तिमा ६८ सीट आवश्यक छ । 

अनुमान गरौं,एमालेले समानुपातिकमा ३५, रास्वपाले १५, राप्रपाले सात र जसपाले चार सीट पाए भने पनि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले काँग्रेस वा उसले समर्थन गरेको दलको नेतृत्वमै सरकार बन्ने सम्भावना सबैभन्दा धेरै देखिन्छ ।

अनौपचारिक छलफल अहिले नै भए पनि अबको दुई साताभित्र नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने घनिभूत छलफल हुने गठबन्धनमा आवध्द दलका नेताहरु बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनले सहज बहुमत प्राप्त गरेकाले वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रवल भएको देखिन्छ । 

खासगरी सत्ता बाँडफाँडमा काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच सहमति जुटेमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, सभामुख,उपसभामुख र मुख्यमन्त्री पद बाँडफाँड नै मुख्य विषय बन्ने पक्का छ ।

काँग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिसकेका छन् । निर्वाचनले काँग्रेसलाई ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दाबी काँग्रेसकै रहनु स्वाभाविक हो । काँग्रेसले ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन नसके,अर्को विकल्प खुला हुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास थाल्नुभएको छ । आज बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । तर, काँग्रेस संसदीय दलको नेता पुनः निर्वाचित हुनुपर्ने भएकाले समानुपातिक मतको नतिजा कुर्नैपर्ने अवस्थामा दलहरू देखिन्छन् । 

काँग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले पनि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेकाले गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो उत्तिकै छ । चुनावमा स्वयम् पार्टीका महामन्त्रीहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई रणनीतिक रुपमा उठाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप पराजित नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा लगाएकाले पनि संसदीय दलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया काँग्रेसभित्र थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।