भूमि आयोगसंगको सम्झौताविपरीत किन ‘एक्सन’ मा उत्रियो महानगर ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सुकुम्वासी हटाउने कि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको छ । 

यता,राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच भूमिहीन सुकुम्वासी,भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको पाइएको छ । 

महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र साह र आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलालगायतका जिम्मेवार व्यक्तिले गत भदौ ९ गते भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१,भूमिसम्बन्धी निकायहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उक्त पत्रमा सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय तह र आयोगले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरु छुट्याइएको छ । 

स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान,लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य गर्ने, प्रत्येक बस्तीको तहगत तोक्ने, हरेक बस्तीहरुको विवरण संकलन गर्नेलगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, सुकुम्बासीको अनुमानित घरपरिवार संख्यालगायत अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचा पेश नगरेको भए तत्काल तयार गरी आयोगलाई बुझाउने, लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थान निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । 

उनीहरुको लगत संकलन भएको जानकारीस्वरुप तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने, निस्सा भरी तत्काल निवेदकलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने, नापी कार्यालयबाट गठन गरिएका टोलीमा रहने गरी नापी प्राविधिकको व्यवस्थापन मिलाउने, उक्त जनशक्तिको तलबभत्तालगायतका सेवासुविधा स्थानीय तहले व्यहोर्ने भनि सहमति भएको छ । 

लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न गरी कार्ययोजना र बजेटको व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी स्थानीय तहले जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

यता, दुवै पक्षले सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने, उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।