यसकारण ३५३ जना सुकुम्वासीले निवेदन फिर्ता लिएका रहेछन्
यतिखेर पूरै मुलुकको ध्यान थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेपछि विवाद चर्किएको छ ।
केहीले सुकुम्वासी हटाउनुपर्ने कुराको वकालत गरेका छन् भने कोही हटाउन नहुने पक्षमा देखिन्छन् । यो विषयमा यतिखेर सबैतिर हैसियतअनुसारको बहस चलेको छ ।
यता,सुकुम्वासी बस्तीका स्थानीय निरन्तर आन्दोलनमा छन् । हिजो माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेका उनीहरुले आजबाट थापाथलीमै अनशन थालेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका जसरी पनि सुकुम्वासी हटाउने अडानमा छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि नदी छेउछाउका बस्ती हटाउन ३५ दिने सूचना यसअघि नै जारी गरेको छ ।
तर,सुकुम्वासी हटाउने अभियान अहिले नभएर २०६८ सालमै थालिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सुकुम्वासीलाई बागमती किनारबाट हटाउन अघि बढेका थिए ।
उनले सुकुम्वासी हटाउने निर्णय गरेपछि त्यतिबेला पनि ठूलो आन्दोलन भएको थियो । वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने मागसहित सुकुम्वासीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले उनीहरुको माग सुनुवाई गर्यो र वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्यो । उनीहरुका लागि काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका १ मा सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट बनाइयो ।
उक्त अपार्टमेण्ट २०७२ सालमै पूर्ण रुपमा निर्माण भइसकेको थियो । अपार्टमेण्टमा बस्न चाहने सुकुम्वासीसँग सरकारले निवेदन पनि माग्यो । त्यो बेला ३७१ जनाले आफूलाई सुकुम्वासी प्रमाणित गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
तर, निवेदन दिएकाहरुमध्ये धेरैको नाममा नेपालभित्र जहाँसुकै जग्गाजमिन भएको प्रमाण भेटिएमा जफत गर्ने चेतावनी सरकारको थियो । उक्त चेतावनीलगत्तै ३५३ जनाले निवेदन फिर्ता लिए ।
नागार्जुनमा ठड्याइएको उक्त अपार्टमेण्ट अपायक भन्दै सुकुम्वासीहरुले बस्न अस्वीकार गरे । उनीहरुले त्यतिखेर थापाथलीमै लालपुर्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले उनीहरुको त्यो माग भने पूरा गरेन । हालसम्म पनि सुकुम्वासीहरु थापाथली किनारको टहरामा बसाबोस गर्दै आएका छन् । यता,राजनीतिक दलका नेताहरु सुकुम्वासीलाई विभिन्न आश्वासन बाँडेर चुनावमा भोटको खेती भने गरिरहेका छन् । यो क्रमले झण्डै तीन दशक नाघेको छ ।
टिप्पणीहरू