प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जान्ने भएपछि

सबैको ध्यान चुनावी परिणाम र आगामी राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको हिसाब किताबमा तानिँदा देशको आर्थिक दुरावस्था र आउनै लागेको एउटा भयंकर ठूलो संकटतिर कसैको चासो देखिँदैन । नेपाल संसारभरबाट आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने खतरा बढ्दैछ । 

अबको १४ दिनमा विभिन्न १० देशका विज्ञहरु नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था अनुगमन गर्न आउँदैछन् । उनीहरुले शुरुमा त्यससम्बन्धी कानुनका बारेमा अध्ययन गर्ने हुन् । भएको कानुनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा अगाडि बढ्न नसक्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गरी प्रहरीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कामलाई दू्रततर गतिमा अगाडि बढाउने योजना थियो । तर, संसदको कार्यकाल समाप्तिसँगै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामै थन्कियो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएरै त्यही विधेयकलाई अध्यादेशको रुप दिँदै कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन पनि गरियो । तर, अनुमोदित अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीसहितको स्वार्थ समूहले क्यासिनोसम्बन्धी प्रावधान हटाइदिँदा राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसलाई जारी नगरी थन्क्याएर राखिएको छ । यो खेलोमेलोभित्र करोडौंको आर्थिक चलखेल रहेको प्रष्ट छ । त्यही चलखेलले देशलाई आर्थिक संकटमा लग्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

अध्यादेशमा विभिन्न १८ वटा नेपाल ऐन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमध्ये पर्यटन ऐन– २०३७ मा क्यासिनो सञ्चालनबारे बलियो प्रावधान राखियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भई प्रमाणिकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बेलामा पर्यटन ऐन संशोधनको विषय हटाइयो । संसदबाट विधेयक अगाडि बढाउनुअघि संसदीय समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणका जोखिम पहिचान गरेको थियो । त्यसमा उच्च जोखिमको सूचीमा विदेशी विनिमय कारोबार हुने क्षेत्र, विप्रेषण सेवाप्रदायक, हुण्डी र रियल इस्टेटलाई राखिएको थियो ।

मध्यम उच्च जोखिममा बैंकिङ, सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार हुने क्षेत्र थियो । तर, गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश स्वीकृत गरिँदा क्यासिनोले स्रोत नखुलेको रकमलाई वैधानिक बनाउन नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएकोमा उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीको सक्रियतामा उक्त व्यवस्था हटाइयो । त्यो व्यवस्था हटाइएको अध्यादेशमा कानुन मन्त्रीको हैसियतले ज्ञानेन्द्र कार्कीबाट हस्ताक्षर गराई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।

यसरी सबभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने विषयलाई नै खुकुलो पारिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ताले नेपाललाई फेरि खैरो सूचीमा राख्ने खतरा बढेको हो । यसअघि सन् २००९ मा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन ग¥यो । त्यसका लागि छुट्टै विभाग स्थापना गर्दै अरु कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरेपछि सन् २०१४ मा बल्ल खैरो सूचीबाट हटेको हो ।

अहिले एकातिर पर्यटन ऐनबाट क्यासिनोलाई गरिएको कडाइ हटाइएको छ । अर्कातिर, राज्यकोषमा दुई खर्ब घाटा छ । भन्सार ६३ प्रतिशतमात्रै उठेको छ । यति कम भन्सार उठेको नेपालकै इतिहासमा पहिलोचोटि हो । कतिपय महŒवाकांक्षी लगानी र सम्पत्तिका स्रोतहरु अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा देश खैरो वा कालो सूचीमा प¥यो भने नेपाली कारोबार कतै पनि चल्दैन ।

संसारका लागि नेपालीलाई भिसा दिइँदैन । एलसी खोलेर कुनै पनि कारोबार गर्न पाइँदैन । विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका आर्थिक कारोबार बन्द हुन्छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनेस्कोसहितका विदेशी दातृ निकायबाट हुने आर्थिक कारोबार रोकिन्छ । अहिले पनि पाकिस्तान, श्रीलंकासहित विश्वका विभिन्न मुलुकले त्यस्तो समस्या झेलिरहेका छन् ।