समाज कल्याणमा मन्त्रीको एकछत्र,बुहारी फाइल रोक्ने,छोरा असुल्ने

समाज सेवा गर्ने उध्देश्य राखेर तत्कालीन राजपरिवारले स्थापना गरेको समाज कल्याण परिषद् पछिल्लो समय डलर खेती गर्नेहरुसंग मोलमोलाइ गर्ने थलो बनेको छ । सरकारपिच्छे नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेर विवादित छवि बनाएको परिषद्मा महिलामन्त्री उमा रेग्मीले एकछत्र कायम गरेकी छन् । 

आफ्नो परिवारका सदस्यलाई परिषद्को विभिन्न पदमा घुसाउने र पैसाको बार्गेनिङ गर्नेमा महिलामन्त्री रेग्मीले कीर्तिमान तोडेको बताइन्छ । महिलामन्त्रीको क्याबिनमा दिनहुँ गज्जबका कहानी देख्न सकिन्छ । उक्त क्याबिनमा पैसाको कुरो ननिस्केको दिन नै हुँदैन । 

‘तपाईँ त के प्रधानमन्त्री आएर भने पनि त्यो फाइल सदर हुँदैन,बुझ्नु भो ? मेरो जिल्लामा आइएनजिओको कार्यक्रम गर्ने संस्थालाई पार्टनर बनाएर ल्याउनुहोस् अनि मात्र हेरौंला’, महिलामन्त्रीले भनिन् ।

निरीह ती व्यक्ति हात जोड्दै भन्छन्,‘हैन हजुर,लामो प्रक्रिया पुर्याएर आएको,यसमा त सकिँदैन, अर्कोमा हेरौंला वा तत्काल कुनै इभेण्ट क्रियट गर्न सकिन्छ कि, त्यसमा प्रयास गर्छु ।’ प्वाक्क बीचमा अर्कोले थप्छ,‘चुनावी माहोल छ, पार्टीले अर्थ सङ्कलन गर्ने जिम्मा मन्त्रीज्यूलाई दिएको छ, त्यसमा सपोर्ट गर्दा नि हुन्छ !’

बिचरा ती व्यक्ति अक्कबक्क हुन्छन् र भन्छन्,‘यो त गाह्रो हुन्छ, हजुर !’ त्यत्तिकैमा सल्लाहकार रेग्मी बोल्छन्,‘चितवन क्यान्सर अस्पताल अगाडि हाम्रो मेडिकल छ,त्यहीँबाट सामान खरिद गर्न त सकिन्छ होला नि ?’ ती व्यक्ति आफ्नो विदेशी टिमसंग कुरा गरेर आउने भन्दै जसोतसो उम्किन्छन् । यो दृश्य सिंहदरबारस्थित महिलामन्त्रीको क्याबिनमा भएको दर्जनौं दृश्यमध्ये एक हो । 

गत मंसिरमा महिलामन्त्री रेग्मीले परिषद्को रिक्त उपाध्यक्ष पदमा आफ्नै बुहारी अर्थात अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर मनिका अधिकारीलाई नियुक्त गरिन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सांसद् तारादेवी भट्टको छोरा मनोज भट्टलाई कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

‘तपाईँ त के प्रधानमन्त्री आएर भने पनि त्यो फाइल सदर हुँदैन,बुझ्नु भो ? मेरो जिल्लामा आइएनजिओको कार्यक्रम गर्ने संस्थालाई पार्टनर बनाएर ल्याउनुहोस् अनि मात्र हेरौंला’,

गैर पेशामा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भनेर कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघले आन्दोलन गरेको थियो । विडम्बना, महिलामन्त्रीको अगाडि कसैको केही लागेन । उल्टै उनले सबैलाई थर्काउदैं भनिन्,‘मेरो बुहारीले काम गरी खान नपाउने ?’ अमेरिकामा बस्दै आएका छोरालाई पनि आफ्नो सल्लाहकार बनाइन् । 

एउटै परिवारको तीन जना लाभको पदमा बसेर दलाललाई उछिन्दै स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाका शक्तिको आडमा मनपरी गर्न थालेका छन् । परिषदको अध्यक्ष एवम् मन्त्री भएको हैसियतमा उनले आफ्नै बुहारीलाई योजना तथा कार्यक्रम उप–समितिको संयोजक बनाएकी छन् । 

बुहारी मनिकाले संस्थाको परियोजना सम्झौताका लागि आएका फाइलहरु अध्ययन गर्ने भन्दै घर लैजाने गरेकी छन् । घरमा आमा,छोरा र बुहारी मिलेर कुन फाइल रोक्ने र कुन अगाडि बढाउने भनी योजना बनाउने गरेको स्रोतले बतायो । अन्तिममा महिलामन्त्रीको हातमा फाइल लैजानुअघि सल्लाहकार रेग्मीले बार्गेनिङ गर्ने स्रोतको दाबी छ । 

‘कहिले होटल त कहिले मन्त्रालयमा बोलाएर पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ । कुरा मिलेपछि मात्र मन्त्रीले फाइल स्वीकृत गर्छिन् र नेपालमा गैर– सरकारी संस्थाको परियोजना लागु हुन्छ’, स्रोतले भन्यो । सबै कुरा मिले पनि अन्तिममा पैसा नदिने संस्थाको सम्झौता रध्द गरिदिएकोसमेत बताइन्छ । महिलामन्त्रीले सेसी, चाइल्ड,क्रिश्चियन संस्थाहरुको पैसामा पालैपालो डेनमार्क, अमेरिका,अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा आफ्नो आफन्त घुमाएको स्रोत बताउँछ ।

अरुलाई दबाबमा पारेर र गैरकानुनी काम गरेर उठाएको पैसाद्वारा यो टिमले काठमाडौंको सीतापाइलामा आलिशान बंगलासमेत खरिद गरिसकेको छ । यसअघि परिषद्को मातहतमा रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्र, टुकुचा तरकारी र खसी बजारको जग्गा भाडामा लगाउँदा बुहारीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । 

उक्त समितिले अमात्य थरका व्यक्तिलाई जग्गा भाडामा दिँदा भएको चलखेलको कुरा गरिसाध्य छैन । प्रत्येक व्यापारीले पैसा उठाएर बुहारीलाई दिएको थियो । गलत कार्यमा असहयोग गर्ने भृकुटी प्रमुख रामराज भट्टराईलाई निकाला गरियो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनः बहाली गरेपनि उनलाई जिम्मेवारीविहिन बनाइएको छ । 

जाते जाते अवकाश कर्मचारीको म्याद थप 

अबको नयाँ सरकारपछि महिलामन्त्री घर जाने निश्चित छ । जाने अवधि नजिकिँदै गर्दा उनले परिषदका केही कर्मचारीको म्याद थप गरिदिएकी छन् । समाज कल्याण परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीअनुसार ५८ वर्षपछि अनिवार्य अवकाश पाउनुपर्छ । तर, बोर्डको बैठकमा समेत थाहा नदिई महिलामन्त्रीले नियमावली संशोधन गरी योजना शाखाका प्रमुख प्रह्लाद पन्तको दुई वर्ष म्याद थपेकी छन् । म्याद नथपिएको भए उनी मंसिर ४ गते अवकाशमा जानुपर्ने थियो । 

मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने भएकाले उनको म्याद थप गरिएको परिषद्का कर्मचारीहरु बताउँछन् । पन्तले ‘एक चीन विरोध नीति’ रहेको ताइवानी संस्थाको दुई अर्ब बढी रकमको परियोजना स्वीकृत गर्दा दह्रो दक्षिणा आफूसहित महिलामन्त्रीलाई भाग लगाएको कर्मचारीहरुले जानकारी दिए । यता, परिषद्का कर्मचारीहरुले यसको विरोधमा आन्दोलनमा जाने तयारी थालेका छन् ।