माननीयका निम्ति केही घर खोसिने खतरा

एकातर्फ १३ थरि सांसद, १८ थरि अड्डा, अर्कातर्फ छाडेर हिँडेका सभामुखले ‘भूपू’ का नाममा दिएको निवेदनको चिन्ता ! प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा संसद सचिवालय भने तनावमा छ, दल र सांसदको संख्या गन्दै । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफैँ उक्त पदको सेवा–सुविधा त्यागेर जानुभएको करिव एक महिनापछि फेरि एउटा निवेदन दिँदै सुविधा माग्नुभएको छ ।

यसचोटि विभिन्न १२ राजनीतिक दलका निम्ति व्यवस्थित संसदीय दलको कार्यालय दिनु त छँदैछ, त्यसमाथि स्वतन्त्रहरू आएका छन्, पाँच वटाको संख्यामा । तिनलाई अलग अलग कार्यालय दिनुपर्छ । अघिल्लो संसदमा ७–८ वटा दलको मात्रै चटारो थियो, तर यसचोटि ५–६ वटा थपिएको छ । त्यसमाथि सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवन यही कार्यकालको शुरुवाती समयबाटै प्रयोगमा आउने, तर अहिले त्यहाँ कुनै कार्यालय राखिहाल्ने स्थिति छैन । त्यसैले १३ थरि सांसदलाई १८ वटा बेग्लाबेग्लै कार्यालय कहाँ दिने ? यसबारे संसद सचिवालयले खोजी गर्न थालेको छ । यसचोटिको संसदमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, जनमोर्चा, जसपा, राप्रपा, लोसपा, रास्वपा, राष्ट्रिय उन्मुक्ति, जनमत गरी १२ दलको उपस्थिति छ भने पाँच स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् । 

सचिवालयको पहिलो प्रयास छ, सकेसम्म सबैका संसदीय दल सिंहदरबारभित्रै राख्ने । अहिले संसद सचिवालय आसपास दलका कार्यालयमा सबैलाई अटाउन सम्भव छैन । त्यसैले पहिलाको गृह मन्त्रालयमा कतिपय दलका कार्यालय राख्न सकिने स्थिति छ । पहिला गृह मन्त्रालय सिंहदरबारको उत्तरी भाग (पुतलीसडक–न्यूप्लाजा छेउ) मा रहेको भवन सरेर भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय राखिएको भवनमा गएको छ । पुरानो ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यालय छ । र, बाँकी ठाउँ खालि छ । यदि गृहले मान्यो भने अहिले आएका नयाँ दलहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थिति हुन्छ । यदि, त्यस्तो भएन भने ०७० को संसदमा ३३ दलीय गठबन्धनलाई दिइएको साझा भवन (सर्भिस सेन्टर) मा केही दललाई राख्न सकिन्छ । यो उपायले पनि काम गरेन भने नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र हातामै रहेका केही कार्यालय दिने तयारी छ । यसो गर्दाचाहिँ दलहरूलाई पनि झन्झट हुन्छ । किनभने, एक त संसद नचल्दा सम्मेलन केन्द्र त्यसै सुनसान हुन्छ । सांसद र दलका प्रायः नेताको काम सिंहदरबारमा परिरहन्छ । अर्कातिर, अबको बढीमा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र सिंहदरबारमै निर्माणाधीन संसद भवन तयार हुन्छ । उक्त भवन तयार भएपछि त्यहाँ संसद (दुबै सदन) को बैठकमात्र बस्दैन, सबै दलको कार्यालय, विभिन्न संसदीय समितिदेखि स्वयं संसद सचिवालय पनि सर्दैछ । यसो हुँदा अहिले ठाउँ नपाएर यता कि उता भन्नुपर्ने स्थिति त्यसबेला उल्टो हुन्छ । सिंहदरबारका कतिपय भवन खाली हुन्छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै दल राष्ट्रिय पार्टी भए पनि, नभए पनि कार्यालय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय पार्टी नभएर ९ भन्दा कम सांसद भएका दलको हकमा कार्यालयमात्रै दिए पुग्छ । तर, १० वा सोभन्दा बढी सांसद भएर पनि राष्ट्रिय दल कायम हुन सकेन भने पनि त्यस्तो दलको कार्यालयका लागि अन्य ठूला दलको सरह सेवा–सुविधा दिनुपर्छ । मानौँ, एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक मतको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड काटेन र ऊ राष्ट्रिय दल बन्न सकेन भने पनि १० सांसद भएका कारण उसको संसदीय दलको कार्यालयका लागि संसद सचिवालयले कर्मचारी, टेलिफोन, सवारी साधनदेखि इन्धनसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, १० भन्दा कम सांसद भए र राष्ट्रिय दल नभए ती सेवा–सुविधाको भार पर्दैन । अघिल्लो संसदमा हृदयेश त्रिपाठी स्वतन्त्र सांसद थिए । उनका लागि अलग्गै कार्यालय दिइएको थियो । जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र बाबुराम भट्टराईहरू एक–एकका दरले सांसद थिए । तर, दलको कार्यालय उनीहरूले पनि पाए, सुविधाचाहिँ पाएनन् ।

निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पद कानुनतः समाप्त भयो कि भएन भन्ने बहस जारी नै छ । तर, केही दिनअघि उहाँ आफैँले आफूलाई ‘भूपू सभामुख’ को हैसियतले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा माग गर्दै निवेदन दिनुभएको छ । जबकि, कात्तिक लागेपछि उहाँ आफैँले सम्पूर्ण सेवा–सुविधा त्यागेर हिँड्नुभएको थियो । अहिले आफ्नो नामको मुन्तिर ‘पूर्वसभामुख’ भनी हस्ताक्षर गरेको एउटा निवेदनबाट ती चिजको माग गर्नुभएको हो । त्यसो त ‘पूर्वसभामुख’ भइसकेपछि उहाँले पदाधिकार रहँदाको जस्तो अगुवा–पछुवा, सरकारी निवास, इन्धन, स्वकीय सचिव, पिएसओ त पाउनुहुन्न । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भने एउटा गाडी र ड्राइभर भने संसद सचिवालयले दिनसक्छ । त्यसमा यदि उहाँमाथि कुनै सुरक्षा थे्रट छ भने गृह मन्त्रालयको विश्लेषणका आधारमा एकजना सई दर्जाको पिएसओ पनि पाउने व्यवस्था छ ।