एउटै हस्ताक्षरबाट साढे ३ अर्ब बदर

बुहारीले सासूको एकोहोरो पेलान खाने मात्र होइन प्रतिक्षा गरेको खण्डमा सासूले बुहारीको बुहार्तन खेप्नुपर्ने दिन पनि आउँदो रहेछ । अहिले यस्तै हालतमा पुगेका छन् रमेश सिंह । पदमा बहाल रहँदा आफूलाई निजामती क्षेत्रको ‘सिंह’ ठान्ने उनी घर गएकै भोलिपल्ट ‘लुते बिरालो’को हैसियतमा पुगेका छन् । 

अनि हिजो उनै सिंहबाट अन्याय भोगेको एक सहसचिव अहिले धमाधम तिनको बदनियतपूर्ण निर्णय उल्टाइदिने हैसियतमा पुगेका छन् । रमेश लुते बन्दा परिस्थितिले ‘निरीहबाट सिंह’ बनाइदिएको छ काभ्रेली पदम मैनालीलाई । 

गत ५ मंसिरमा रमेश सेवा हद लागेर घर फर्किएसँगै निमित्त सचिवको जिम्मेवारी मैनालीको काँधमा आइलागेको छ । उनले बहाल भएकै पर्सिपल्ट सचिव सिंहले स्वीकृत गरेका ३ अर्ब ४० करोडको ५४ वटा योजना एउटै निर्णयमार्फत् रद्द गरिदिएका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री र रमेश सिंह सचिव हुँदो सिनियर सहसचिवको नाताले मैनाली शहरी विभाग महानिर्देशकको प्रवल दावेदार थिए । तर मन्त्री र सचिवहरूबाट २० लाखको मोलमोलाइ भयो ।

मैनालीले माग कबोल गरेअनुसार रकम बुझाए पनि । तर, पैसा बुझाएर पनि न भनेजस्तो काम भयो, न त पैसा नै फिर्ता हुँदा डिप्रेसनकै नजिक पुगे । त्यतिखेर बोलकबोलमा पैसा उठाएर तीन जनाभन्दा तल रहेका नवराजलाई विभागको डिजीमा लगियो । ०७८ असोजमा रामकुमारी झाँक्रीको इन्ट्री भएपछि मैनालीले पीडाको पोको पोखे । ०७८ कात्तिकमा नवराज प्याकुरेललाई बाग्मती सभ्यताको कार्यालयतिर पठाएर मैनालीलाई डिजी बनाइयो । तर, डिजी सम्हालेको तीन महिना नबित्दै उनलाई लखेटेर सचिव सिंहले रामचन्द्र दंगाललाई डिजी बनाइदिए ।

यसरी चरम अत्याचार भुक्तमान गरेका मैनालीले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएकै पर्सिपल्ट सचिव सिंहले स्वीकृत गरेका तीन अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरका बागमती सुधार, एकीकृत बस्ती विकास, नयाँ शहर, सघन शहर तथा काठमाडौं उपत्यका विकासका ५४ वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम रद्द गरिदिएका छन् । अस्ति ९ गते निर्वाचन आयोगलाई शहरीका इञ्जिनियर अर्जुनकुमार कुशवाहको हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मंसिर ८ गतेको चिठीअनुसार असोज १२ देखि हालसम्म यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजना सचिवस्तरीय निर्णयबाट बदर गरिएको छ ।’ 

उता, पाँच वर्षअघिको त्रिपाल काण्ड बल्झिँदा घर फर्किसकेका सचिव सिंहदेखि आर्थिक, प्रशासन र स्टोरमा बस्नेको रुवावासी छ । त्रिपालको भुक्तानी नपाएको भन्दै आपूर्तिकर्ताहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेकोमा ०७८ चैत ९ को फैसलाले दुई महिनाभित्रै भुक्तानको कार्य टुंग्याउन परमादेश दिए पनि शहरीले समिति गठन गरेर भुक्तानी उपलव्ध गराउन सक्रियता नदेखाएको र अदालतको मानहानि गरेको भन्दै कृष्णहरि चौलागाईले शहरी मन्त्रालय, सचिव रमेश सिंह, प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र शर्मा, आर्थिक शाखा प्रमुख श्याम घिमिरे र स्टोरकिपर युवराज गिरीविरुद्ध दायर गरेकोमा कात्तिक २१ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र धीरबहादुर चन्दको इजलासले अदालतको मानहानी गरेको ठहरसहित जनही ५ सय जरिवानाको लगत कसी असूलउपर गर्न आदेश दिएको छ ।