चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा फर्काउन तयार भएन सरकार
सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निलम्बन फुकुवाको पत्र पाएसँगै जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा रहेको चर्चाका बीच सरकारको तर्फबाट यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
'प्रतिनिधिसभामा चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर सोको प्रतिवेदन अब गठित अर्को प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने विषय जीवितै छ,"क्याबिनेटका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, 'महाभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो । अब आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ ।'
गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसद सचिवालयमा जवराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, महाभियोग टुंगोमा नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संसद सचिवालयका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेखेका हुन् ।
आफूमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र बुझेसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारीमा छन् । तर,सत्तारुढ दल,नेपाल बार एशोसिएसनलगायतले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
बारले सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेको छ । धर्नामा बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव अञ्जिता खनाल,पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाललगायत सहभागी छन् ।
टिप्पणीहरू