सर्वोच्चमा कसले गर्यो यस्तो खुराफात ? यसो भन्छ बालुवाटार

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई काममा फर्किन पाउने गरी संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रको बैधानिकताबारे कानुनका जानकारहरुसंग परामर्श गर्नुभएको छ । महासचिव गौतमले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी,महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतसँग राय-परामर्श लिनुभएको हो । 

छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सार्वभौम संसदले अर्को प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा संसद सचिवालयका महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेख्न  मिल्ने/नमिल्नेबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको बताइएको छ । 

'प्रतिनिधिसभाको समितिले अर्को सभामा पेश गर्ने भनेर बोलिसकेपछि र सभामुखले पनि सोहिअनुसार तोक लगाइसकेपछि महासचिवले महाभियोग निस्क्रिय भयो भन्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा जीवित रहँदै यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र नसकिने भएको हुनाले अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि हेर्छ भनेको छ र सभामुखले पनि त्यही तोक लगाउनुभएको छ', छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, 'अहिले आएर निलम्बन फुकुवा भयो,उनलाई हाजिर गर्नु भनेर पत्र लेख्ने अधिकार उनलाई (महासचिव) छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि चोलेन्द्रले अदालत जान्छु भनेर फोन गरेका छन् तर  यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।'

"राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको निर्देशनमा महासचिव आफ्नो गौतमले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा असंवैधानिक पत्र लेखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई स्रोतले सुनायो ।"

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको निर्देशनमा महासचिव आफ्नो गौतमले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा असंवैधानिक पत्र लेखेको प्रधानमन्त्रीको भनाई स्रोतले सुनायो । 'एउटा अधिकारीले सनकमा गरेका यस्ता निर्णय सरकारले बोक्दैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन्छ', प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो । 

एउटा संसदमा पेश भएको प्रस्ताव त्यही कार्यअवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार पनि सार्वभौम संसदलाई हुन्छ । त्यसैले महासचिवको पत्र आफैंमा असंवैधानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको छलफलको निष्कर्ष स्रोतले सुनायो । 

आज क्याबिनेटका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले पनि महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा रहेका कार्कीले अब गठन हुने सभामा प्रस्ताव लैजाने बताउनुभयो । 

'प्रतिनिधिसभामा चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन अब गठित अर्को प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने विषय जीवितै छ,क्याबिनेटका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, 'महाभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो । अब आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ ।'