जबरालाई निष्प्रभावी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग

नेपाल बार एशोसियसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको निलम्बन निष्प्रभावी गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ । 

“नेपालको संविधान,ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ” एशोसिएशनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

१०९ दिनसम्मको आन्दोलन स्मरण गराउँदै पदीय हैसियतको ख्याल नगरी सांसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित जबरालाई निष्प्रभावी गराएकोप्रति एशोसियनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै, “सोही आन्दोलनको उपज प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश भई प्रक्रिया अघि बढाई अनुसन्धान प्रक्रिया सार्वभौम संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिँदै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम सांसदको मूल्यमान्यता विपरीत रहेको छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।