छोप्न खोज्दाखोज्दै रवि लामिछानेको कर्तुत छ्याँङ्गै

पूर्व टिभी प्रस्तोता रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रहरीले काठमाडौंका प्रजिअ र अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेका छन् ।  सन् २०१४ देखि अमेरिकी राहदानी त्याग्नुअगाडि २०१८ बीच सन् २०१५ मै नेपाली पासपोर्टसमेत निकालेको र दोहोरो राष्ट्रियता बोकी हिँडेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मन्त्रालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएपछि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादले नयाँ मोड लिएको छ । 

नागरिकता ऐनको दफा १० र ११ मा नागरिकता रद्द हुने र पुनः प्राप्तिको आधार र प्रक्रिया तोकिएको छ । लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेको कतैबाट खुल्दैन । उनको नागरिकता र राहदानी विवादमा छानबिनको माग राखेर गृह मन्त्रालयमा पनि छुट्टै उजुरी परेको छ । 

लामिछानेविरुद्ध अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको, अमेरिकी नागरिकता साथमा हुँदाहुँदै पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्ने तीनवटा आरोप छन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेको भनेर अहिलेसम्म कहीँकतै प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् । यस्तै उनले जवाफमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको दाबी गरेका छन् । तर, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएको कतै देखिँदैन । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालकै स्वतः ब्युँतिने ढिपी लामिछानेको देखिन्छ । उताको नागरिकता त्यागेको मान्ने हो भने पनि नेपाली नागरिकताका लागि कतै निवेदन र प्रक्रियामा नगएको अवस्थामा कानुनतः उनी फस्ने अवस्था छ । 

नेपालको प्रचलित ऐनअनुसार विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकताको अस्तित्व स्वतः शून्यमा पुग्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा निजको नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट छ । लामिछानेले यसैमाथि पनि अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको पुरानो नागरिकताका भरमा नेपाली राहदानी लिएको पाइएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिए र विजयी बने । राहदानी ऐनअनुसार विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिले नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएमा कैद र जरिवाना गरी दुबै सजायँको भागीदार हुनेछन् । रेशम चौधरीलाई लाग्ने कानुन उनलाई पनि लाग्नेछ । 

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा जरिवाना र सजायँ हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायँ वा दुवै हुन सक्छ । यसरी सजायँको भागीदार हुँदा लामिछानेको सांसद पद गुम्ने अवस्था आउँछ ।  आफूसँग भएको अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुनै औपचारिक प्रमाणपत्र नदेखाएका कारण उनी यसै पनि शंकाको घेरामा छन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुर्नप्राप्तिसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका छन् । 

दल दर्तामा पनि उनले निर्वाचन आयोगलाई गुमराहमा राखेका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा १० (१) ले कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः कायम नरहने स्पष्ट गरेको छ । नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित जिल्लाको प्रजिअसमक्ष र विदेशमा भए नेपाली राजदूतावाससमक्ष नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति संलग्न गरी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यसरी सम्बद्ध निकायमा प्राप्त सूचनालाई ७ दिनभित्र नेपाली कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने र नागरिकता खारेजी प्रक्रियामा जाने भनिएको छ । लामिछाने यही बीच गैरकानुनी फन्दामा परेका छन् । उनी अमेरिकी नागरिकता लिँदा पनि कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता खारेजी प्रक्रियामा गएका छैनन् । निष्क्रिय गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता आफूसँगै राखेका उनले मौखिक रूपमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको भनिरहेका छन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग्नका लागि २ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर तिरेको रसिद सार्वजनिक गरेको भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया के भयो भनेर पूरै अन्धकारमा राखेका छन् । यहीँनेर उनी कानुनको नजरमा चुकेका छन् । 

हराएको नागरिकताको प्रतिलिपि हो र त्यो ?

कानुनले भन्छ, रवि लामिछाने अवैध नागरिक हुन् । सरकारी निकायहरुलाई झुक्यानमा पारी खारेज भइसकेको नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी लिए, पार्टी खोले, उम्मेदवार बने, चुनाव जिते ।  
एकचोटि त्यागेको नागरिकता फेरि लिनु भनेको हराएको नागरिकताको प्रतिलिपी लिएजस्तो होइन । एकै समयमा दुई देशको राहदानी बोक्नु नै अपराधसरह हो, जो उनीबाट भइसकेको छ । अमेरिकी नागरिक भइरहेको अवस्थामा दुई देशको नागरिकता उनीसँग थियो । जेठी पत्नी इशालाई अमेरिकाबाट झिकाएर नेपाली नागरिककै हैसियतमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेका हुन् । जबकि उनी विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामै गएका छैनन् । प्रश्न उठेको छ, रवि लामिछानेलाई कानुन नलाग्ने हो भने रेशम चौधरीलाई किन जेलमा राखिराख्ने ? किनभने, दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानीको सुविधा नेपालको कानुनले कसैलाई पनि दिएको छैन । 

उनले २०१४ मा अमेरिकी ग्रीनकार्ड लिएपछि नेपाली नागरिक रहेनन् । तर, २०१५ मा फेरि नेपाली राहदानी लिए । भनिन्छ, त्यहीँ अपराध भयो । २०१८ को ६ महिना २८ मा अमेरिकी दूतावासलाई उताको राहदानी फर्काए । त्यसपछि नेपाली राहदानी लिएको भए अपराध हुँदैन थियो । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनलाई मंसिर ६ गते दिएको जवाफमा ‘यसको गोपनीयता कायम गरी शिलबन्दीसहित माथि पठाउन अनुरोध गर्दछु’ भनेर लेखेका छन् । अर्थात्, कर्तुत नखुलोस् भनी उनी डराएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘मेरो हकमा न त नेपाल सरकारले पाइलापाइलामा नागरिकता रद्ध वा बदर गरेको छ, न त मैले मेरो नागरिकता रद्ध गरिपाऊँ भनी निवेदन नै दिएको थिएँ । अतः नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० बमोजिम बदर वा कायम नरहेको व्यक्ति पुनः नेपालमा बसोबास गर्न आएमा दफा ११ बमोजिम नागरिकता पुनः कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनुपर्ने हो । तर, मेरो हकमा दफा १० मा नगएको अवस्थामा दफा ११ मा जानुपर्ने अवस्था नभएको...।’ तर, यस्तो दाबी कानुनले मान्ने स्थितिको छैन । सामाजिक सञ्जालको भीड बोकेर हिँडेको आधारमा अदालत, प्रहरी र न्यायाधीश डराए अर्कै कुरा । नत्र, रविको स्थिति नाजुक रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । 

काठमाडौं प्रहरीले अस्ति प्रजिअ कार्यालयलाई पत्र लेखेर रविको नागरिकता प्रक्रियासम्बन्धी ढड्डा मागेपछि कर्मचारीहरुले व्यापक खोजबिन गर्दा ०५० सालकै नागरिकताको अभिलेखबाहेक अरु केही पनि नभेटिनुले पनि स्थिति अझै शंकास्पद बनेको देखाउँछ ।