विप्लव पनि संघीयताको विपक्षमा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मुलुकमा संघीयताको औचित्य नभएको बताएका छन् । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको नेकपाले प्रष्ट रुपमा आफूलाई संघीयताको विपक्षमा उभ्याएको हो । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कपिलवस्तुमा शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा विप्लवले मौजुदा संघीय प्रणालीको विकल्पमा 'जनताको समानुपातिक संघीयता' आवश्यक भएको बताए । 

उनले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आएको मतपरिणामले दलहरूको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको भन्दै पछिल्लो समय राज्यको आर्थिक संकटले मुलुकको अवस्था निकै कमजोर भएको र राज्यले विशेष आर्थिक नीति नल्याए नेपाल श्रीलंकाभन्दा थप संकटमा पर्ने उल्लेख गरे । 

अब संघीयता देशले धान्न नसक्ने भएकाले विशेष आर्थिक नीतिको खाँचो रहेको विप्लवको भनाई छ । ‘४ मंसिरको निर्वाचनले जनतामा खुसी दिएन’, उनले भने, ‘अब अहिलेको अभ्यासको संघीयता र निर्वाचन प्रणालीको पनि औचित्य सकिएको छ ।’

महासचिव विप्लवले आफूहरूसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमति अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । विप्लवसहितका साना कम्युनिष्ट पार्टीले ४ मंसिरको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले यो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनले देशलाई झन् लुट्ने भन्दै निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन् ।