कसरी भन्नु मधेशमैत्री नै हो एमाले ?
– मनोजकुमार कर्ण
प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सकेर दलहरू संघ र प्रदेश सरकार बनाउनतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन केन्द्रमा बहुमत पु¥याउन साना दललाई पनि सामेल गर्ने भगीरथ प्रयासमा छ । एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको कोसिस पनि जारी नै छ । सबैभन्दा ठूलो दल भएर उदाएको तर सरकार बनाउन बहुमत नपुगेको कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरू कोही भविष्यको लागि बार्गेनिङ गर्दैछन् भने कोही राष्ट्रपति र उपप्रधानसहित शक्तिशाली मन्त्री पाउन अनेक अत्तो थाप्दैछन् । कांग्रेसको मौजुदा विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने र करिब ६० प्रतिशत बढी सांसद सभापति देउवानिकटकै प्रत्यक्षतर्फ जितेर आएकाले उनलाई खासै समस्या होला जस्तो लाग्दैन । क्षणिक रूपमा आकांक्षीको संख्या बढे पनि कांग्रेसमा अब को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुंगो विधानतः नै भइसकेको छ, सबैको चित्त बुझाउनलाई चुनावी प्रक्रियामा जान भने बाँकी छ । यही बुझेर होला, केपी ओलीले निर्वाचनताका मतदातालाई भ्रममा पार्न ‘एमालेको त प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार स्पष्ट छ तर सत्तागठबन्धनबाट को ? भनेर औंला ठड्याएको ।
दलहरूले पाएको सीट संख्याअनुसार सिंगो कसैको प्रष्ट बहुमत छैन चीनले जति चाहे पनि । यसर्थ, सत्तारूढ अलायन्स यही रहने, राष्ट्रपति, सभामुख आदि पदको यथोचित बाँडफाँड हुने, नपुगेका भागवण्डा संवैधानिक निकायका नियुक्तिबाट हुने होलान् तर प्रचण्ड अहिले नै प्रधानमन्त्री दाबीचाहिँ असम्भवप्रायः र सत्ता अलायन्समा किचलो थप्ने काम मात्रै हो । यसबीच यदि वाम अलायन्स हुनेतिर गतिविधि बढ्यो भने तत्काल कांग्रेसको अगुवाइमा डेमोक्रेटिक अलायन्स बन्नेछ जसमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत सोच्दै नसोचेका दल पनि आउने पक्का छ ।
एमाले मधेशमैत्री हो भनेर हरेक निर्वाचनमा अध्यक्ष र माथिल्ला नेता बोल्न छाड्दैनन् र पगडी, धोती, कुर्ता, चप्पल लगाएर भाषणबाट भ्रम छर्न जान्छन् । अहिले त झन् एमालेका मधेशी कार्यकर्ताले ‘गर्व’ का साथ भन्ने मौका पाएका छन्– देख्यौ त मधेशमा सबभन्दा बढी सिट हामीले जितेको ? चुनावको एक दिन प्राप्त मतलाई आधार मानेर बाँकी ५ वर्ष वा आउने अर्काे चुनावसम्मलाई स्थायी जनमत ठान्दैमा कोही वास्तविक मधेशमैत्री हुन सक्छ ?
महोत्तरी–१ मा एमालेबाट विजयी लक्ष्मी महतो, गत असोज अन्तिमसम्म जसपामा थिए तर त्यताबाट टिकट पाउने आशा मरेपछि २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका दौरान सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट तानेर जलेश्वरदेखि जनकपुर लैजाने क्रममा भाला रोपी मार्ने तथा अदालतको फरार सूचीमा रहेका उनी रातारात क्याम्प परिवर्तन गरी सत्तागठबन्धनका माओवादी उम्मेदवार गिरिराजमणि पोखरेललाई हराउन पुगे । यस्ता लक्ष्मीहरू यताउता जाँदा जातीय मत बाँडिने, रास्वपाहरूको चुनाव प्रचारमा १० जना पनि नदेखिने तर रातारात ईसाईहरूको चितवनमा भेला भई रातारात चुनाव जित्नेहरूको मतलाई आधार मान्दा, जनमत पार्टीले तिनै कांग्रेस, माओवादीको मत काटेर जित्दा फलानो दल मधेश वा देशमा ठूलो वा सानो भयो भन्नू प्राविधिक घमण्डमात्रै हो ।
यदि, यस्तो गलत अवधारणा राख्ने अर्थात् पाएको आवधिक मतलाई आधार मानेर दललाई ठूलो वा सानो भन्ने हो भने अमुक दलका स्वतन्त्र वा बागी भोटलाई कहाँ जोड्ने ? मत खसेको आधारमा एमाले मधेशमा ‘टेक्निकल्ली’ र अस्थायी रूपले ठूलो दलमात्र हो । चुनावअघि नेपालको संसदबाट २–२ चोटी रीतपूर्वक पारित नागरिकता विधेयक रोक्ने एमालेकै राष्ट्रपति र उक्त कार्यलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने उनै एमाले नेताहरू हुन् ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा ०७२ को भदौ २०–२१ गतेतिर ‘मधेशका टप लेभल नेता नै सामुन्ने आए पनि उडाइदेऊ, मानवअधिकार हेर्ने जिम्मा मेरो हो, भदौको अन्त्यसम्म हताहती संख्या बढेमा असोज ३ गते संविधान जारी हुन्छ’ भनी प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सालमा उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिने उनै गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘मधेशमा धेरै आँप फल्छन्, २–४ वटा झर्दैमा केही फरक पर्दैन’ भन्दै मधेशीको मानवसाङ्लोलाई ‘माखे साङ्लो’को नाम दिएकै हुन् । शंकर पोखरेल ‘मधेशीहरू काला हुने भएकाले असोज ३ गते कालो दिवश मनाउँछन्’ भन्थे अनि तात्कालीन सभाध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङले ‘राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेनन् भने अधिकार यता सारेर मै पारित गरिदिन्छु’ भनी धम्क्याउँथे । वास्तवमा एमाले मधेशविरोधी तथा परिवर्तनविरोधी पार्टी हो र जनता उसको झाँसामा पर्नु अज्ञानता वा मजबुरीको पराकाष्ठा हो, एमाले मधेशमैत्री हुँदै होइन ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस)
टिप्पणीहरू