गृहसचिव मध्यराति ओर्लेपछि पुलिस हेडक्वार्टरमा फाइल उठ्दै

सरकारी कामको सिलसिलामा फिलिपिन्स पुगेका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह गएराति काठमाडौं ओर्लेका छन् । यता मन्त्रालयमा नयाँ संसद गठनलगत्तै बस्ने हिउँदे अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने वा अगाडि नै अध्यादेश ल्याउने भन्नेवारे छलफल शुरु भएको छ ।

सचिव मनिलाबाट फर्केपछि प्रक्रिया थाल्ने भनिएकाले आजदेखि प्रहरीका हाकिमहरु फाइल च्यापेर गृहमा पुग्न कस्सिएका छन् । ‘३० वर्षको प्रावधान हटाउने प्रक्रिया गृहमा पुगेको छ । सँगसँगै कानुन मन्त्रालयसङ्ग पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

आगामी ४ महिनाभित्र ३० वर्षको प्रावधान हटेमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको सेवा अवधी एक वर्ष थपिन सक्छ । गएराति सचिव काठमाडौं आइपुगेकाले आजदेखि उनको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक राख्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको बुझिएको छ ।

यता प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चार वटा खाली भएको छ । नयाँ डिआइजीहरुमध्ये रोलक्रमको एक नम्बरमा राखेर अशोक सिंहलाई अघि बढाउन लागिएको छ । आइजिपी सिंहको ब्याचका तीन जना नलप्रसाद उपाध्याय, मसुद आलम र मोहन आचार्य पनि स्वभाविक लाइनमा छन् । तर नयाँबाट को हुने भन्ने केही प्रष्ट छैन । कतिपयले अनुमानसमेत गर्न नसकेपछि ती रनभुल्लमा परेका हुन् ।

अर्कोतर्फ ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहटेमा महानिरीक्षक सिंहलगायत उक्त ब्याचका सबै आगामी चैत महिनाभित्र अवकाश हुनेछन् । ३० पनि हट्ने र सँगसँगै पुरानालाई एआइजीमा बढुवा गरिदिएमा पछाडिका सबै मर्कामा पर्ने गुनासोसमेत आउन थालेको छ ।

तर,सेवा अवधिबारे प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ति नयाँ संसदको बैठक बस्नुपर्छ । संसद बैठक आह्वान गर्न अझै एक महिना लाग्ने निश्चित छ । कम्तिमा आगामी माघको अन्तिमदेखि मात्रै  महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रस्तुत हुने संसद सचिवालय स्रोतले बतायो । 

 
प्रहरी ऐनमा गरिने संशोधनबारे अदालतको यसअघिको आदेश र नजिर पनि बाधक बन्नसक्ने अर्को अवस्था पनि छ । तत्कालीन एआइजी पुष्कर कार्कीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर महानिरीक्षक बनाउन खोज्दा त्यो पनि सफल भएको थिएन ।