सँसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई लेखेको पत्र बेवारिस,कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयका महासचिव महासचिव भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज प्रारम्भिक सुनुवाइपछि महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन पनि महासचिव पौडेललाई सोधिएको छ ।

'महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरि पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठेको देखिन्छ । संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन', आदेशमा भनिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा नभएको बेला महाभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका राणालाई अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र महासचिव पौडेलले दिएका थिए । त्यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । 

उक्त रिटमाथि आज कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको हो  ।