यसरी रोकियो गोपालमान र डा. लोहनीको संसद यात्रा

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ सांसद चयनमा राजनीतिक दलहरुमा चर्को विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ । संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विवाद चर्किएको हो । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र चुनावमा अप्रत्यासित नतिजा निकालेको पूर्वपन्चहरुको पार्टी राप्रपामा सतहमै प्रकट हुनेगरी विवाद बढेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित कूल सांसदको ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विभिन्न क्लस्टरको पहिलो नम्बरमै रहेका शीर्ष नेताहरु नै फालिएपछि यी दुई पार्टीमा किचलो परेको हो । 

प्रत्यक्षमा ५७ सीट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षमा जम्मा १ जनाले मात्र जितेकाले महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन कांग्रेसलाई समानुपातिकबाट कम्तिमा २९ जना महिला समेट्नुपर्ने अवस्था थियो । जसका कारण समानुपातिक सूचीबाट ३ जना मात्र पुरुष छानिंदा आदिवासी जनजाति समूहको पहिलो नम्बरमा रहेका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ सांसद बन्न सकेनन् । 

३ जना पुरुषमा खस-आर्यबाट प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, मधेसीबाट पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र दलिततर्फ सहमहामन्त्री जीवन परियार छानिएका छन् । खस-आर्य,मधेसी वा दलितबाट एकजना महिला समेटेर श्रेष्ठलाई लैजाने विकल्प कांग्रेससँग थियो, तर सभापति देउवाका विश्वासपात्र महत, महाधिवेशनमा सभापति बनाउन सघाएका निधि र परियार रोजाइमा पर्दा संस्थापन समूहकै श्रेष्ठ 'आउट' भए । 

राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै जातजाति, क्षेत्र,लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्धेश्यले संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार महिला,दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य,मधेसी,थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको  क्लस्टर छुट्याइएको छ । तर, समानुपातिक प्रणालीलाई दलका ठूला नेताले आफ्ना परिवार, आफन्त र स्वार्थ समूहलाई च्याप्ने माध्यम बनाएका कारण विभिन्न चलखेल हुने गरेको आरोप छ । त्यसरी हुने चलखेलबारे स्वयं निर्वाचन आयोगसमेत अनभिज्ञ भने छैन । 

'कानुनअनुसार तीन वटा  कुरा फेरबदल गर्न मिल्दैन । त्यसबाहेक दलहरुले गर्ने निर्णयमा आयोगको सरोकार हुँदैन',आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार कानुनले तोकेको महिलाको संख्या घटाउन दलहरुले पाउँदैनन् भने क्लस्टरअनुसार संख्या घटाउन मिल्दैन । त्यस्तै, जुन क्लस्टरबाट ल्याउने हो, त्यसको बन्दसूचीमा रहेको १ नम्बरबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक दलहरुले प्रयोग गर्ने विवेकीय अधिकारलाई कानुनले नरोक्ने उनको भनाई छ । 

विवेक प्रयोगको अधिकारका नाममा ठूला नेताहरुले आफू अनुकूलका पात्र छान्न चलखेल गर्ने गरेकै कारण बन्दसूचीका नाम हेरफेर हुने गरेको आरोप पनि छ । 'सकभर अलिकति निर्देशिका,कार्यविधि मिचेर आफ्नो अनुकूल पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान दलहरुमा देखिन्छ,यसपटक पनि त्यस्तै भयो', आयोगका ती पदाधिकारी भन्छन्, 'तर, मूलरुपमा भने कानुनविपरित गरेको देखिंदैन ।'

कस्तोसम्म देखिएको छ भने कुनै क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई रोक्नकै लागि सोही क्लस्टरमा महिला ल्याइएका छन् । त्यस्तै, अल्पसंख्यक/अपांगतामध्येबाट सूचिको तल रहेको नाम माथि ल्याइएका उदाहरण पनि छ । 

कांग्रेसमा मात्र होइन, समानुपातिक सांसद चयनमा राप्रपामा पनि लामै बहस चल्यो । राप्रपाले खस-आर्यतर्फ पार्टीका दुई पुराना नेता पशुपतिसमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको नाम बन्दसूचीको क्रमश: १ र २ नम्बरमा राखेको थियो । १ नम्बरमा को रहने भन्ने विवादका कारण निर्वाचनअगाडि आन्तरिक निर्वाचन गरेको सो पार्टीमा अहिले नाम 'फाइनल' गर्दा पुरानै विवाद बल्झिएको हो । 

समानुपातिकतर्फ सात सीट पाएको राप्रपामा पाँच जना महिला र दुई पुरुष परेका छन् । जसमध्ये खस-आर्यबाट राणा छानिंदा अर्का पाका नेता बुद्धिमान तामाङ आदिवासी जनजाति कोटामा परे । जसका कारण डा. लोहनी छुटेका हुन् । यसमा पनि राप्रपा नेतृत्वले विवेकको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । लोहनीलाई समेट्न चाहेको अवस्थामा जनजाति कोटाबाट बुद्धिमानको ठाउँमा अर्को महिला सिफारिस गर्ने अधिकार राप्रपालाई थियो । 

'खस-आर्यबाट महिला नपठाएर बन्दसूचीको १ र २ नम्बरमा रहेका राणा र लोहनीलाई सिफारिस गर्न मिल्थ्यो । तर, त्यसो गर्दा आदिवासी जनजातिबाट बुद्धिमानको ठाउँमा महिला हाल्नुपर्ने हुन्छ', आयोगका पदाधिकारीले भने । 

यता, समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै सांसद जितेको एमाले,तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र पहिलो पटक चुनाव लडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यस प्रक्रियामा विवादमुक्त देखिएनन् । होलीवाइनको प्रवर्तक भनेर चिनिएका एकनाथ ढकालदेखि नवप्रवेशीहरुलाई सांसद बनाएकोमा एमालेमा चर्को असन्तुष्टि छ । त्यस्तै, कुनै जिल्ला पूरै खालि गरेर एउटै जिल्लाबाट चार जनासम्म सांसद बनाएको भन्दै कतिपय ठूलै नेताले आक्रोश पोखेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले भने दलहरुले पठाएका नाम आज दिनभर 'भेरिफाइ' गरेर भोलि बेलुकासम्ममा अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र यही महिनाभित्रमा सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।