चोलेन्द्रलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिने संसदका महासचिवले सर्वोच्चलाई पछि मात्रै जवाफ दिने

संघीय संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनि पठाएको महासचिवको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुनपर्ने जनाएको छ । 

सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै बसेको सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकले त्यसबारे जिज्ञासासहित प्रश्न सोधेको थियो । 

महासचिव गौतमको उक्त पत्र बदरविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन र अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संघीय संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो । सर्वाेच्चको आदेशपछि त्यसबारे फुलकोर्टले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक नभएको गौतमले बताएका छन् । 

उनले आज पत्र लेखेर  सर्वोच्चलाई जवाफ दिइरहनुनपर्ने भनेका हुन् । ‘संघीय संसदका महासचिवको जानकारी सम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको मंसिर २१ गतेको निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,’ महासचिव गौतमले सर्वाेच्चलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।