कसरी खुल्दैछ नयाँ सरकार बन्ने ढोका ?

नेपालको संविधान– २०७२ ले राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्दै विगतको अनुभवका आधारमा संसदीय व्यवस्थाका विसंगति नियन्त्रण गर्न कतिपय संवैधानिक व्यवस्था त गरिदियो । तर, मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा नै यस्तो आयो कि, संविधानले जस्तो प्रकारको अभ्यासलाई निरुत्साहन गर्न चाहेको छ, मुलुक त्यतैतर्फ अग्रसर हुने खतरा छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीको लहडमा हुने संसद विघटनलाई पूर्णतः नियन्त्रणसहित अविश्वासको प्रस्ताव र मध्यावधि निर्वाचनका हकमा निश्चित परिस्थिति तय गरेको छ । तर, विगतका ‘ह¨ पार्लियामेण्ट’ हरूलार्ई बिर्साउने गरी यसपटक बन्न लागेको ‘सुपर ह¨ पार्लियामेन्ट’ भित्र संविधानले जे नहोस् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाएको थियो, देश त्यतैतर्फ जाने सम्भावना छ । अर्थात्, संविधानतः एउटा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने व्यवस्था भए पनि सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नहुँदा पनि सरकार ढल्ने खतरा रहने नै भयो । अहिले संसदको जोडघटाउ नै यस्तो छ कि, भ्यागुताको धार्नीजस्तो । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआउने नाममा सरकार दुई वर्षसम्म नै टिक्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी अहिलेको संसदले दिन सक्दैन । सरकार विश्वासको मत नपाएरदेखि विश्वासको मत दिएका दलले बीचैमा विश्वासको मत फिर्ता लिएर वा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको असफलतासम्मले ढल्ने खतरा छ । यी खतराभन्दा पनि भयानक समस्या छ, मध्यावधि निर्वाचनको ।

अब एक महिनाभित्र देशले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार पाउँछ । दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनप्राप्त उक्त सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पायो भने जेठसम्म राम्रोसँग चल्ने नै भयो । तर, त्यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न सकेन भने ७६ (३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) बमोजिम संसदको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्री दावी गर्न पाउँछ । त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने ७६ (७) बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी संसद विघटन गर्न पाउँछ । यसरी हेर्दा अहिले ७६ (२) अनुसार बन्ने सरकारको साझेदार दलमध्ये कुनै एकले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा सरकार समस्यामा पर्छ र फेरि उपधारा ३ को अभ्यासमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकार पनि असफल भयो भने देश मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने गरी उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन हुने पक्का छ ।

यसबीचमा के–कस्ता संसदीय अभ्यास हुन्छन् ? सांसदहरूको तानातान र किनबेचको स्थिति के हुन्छ ? संविधानका कतिपय व्यवस्थाप्रति विमति राख्ने दक्षिणी छिमेकीको भूमिका के हुन्छ र त्यताबाट प्रेरित राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् ? सन्देहात्मक शैलीमा हावी भएका रवि लामिछानेहरूको पार्टी कोबाट, कसरी निर्देशित हुन्छ ? यस्ता प्रश्नहरूमा देशको राजनीति कैद छ । 
यदि पहिलो दुई वर्ष एउटै सरकार चल्न सक्यो र त्यसपछि विकास हुने राजनीतिक उतारचढावका क्रममा देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने एउटा समस्याबाट मुलुकले मुक्ति पाउन सक्छ । त्यो हो, राजनीतिको मूलधारप्रति उत्पन्न वितृष्णाको अभिव्यक्तिस्वरूप स्थापित हुन पुगेको ‘घण्टी लहर’ यो तहमा हावी नहुने । 

अर्कातिर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको सहकार्य टुटेको भने पनि नयाँ सहकार्यबारे केही बोलेका छैनन् । सामान्यतया उनी एमालेसँग तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । उपेन्द्रले नयाँ राजनीतिक मैदान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता यो परिणामले देखाएको छ । आज उनी र उनको दल जुन स्थितिका साथ उपस्थित छन्, यही स्थितिले आगामी निर्वाचनमा झन् बढी क्षति हुने निश्चित छ । यसर्थ, उनले नयाँ भूमिका निर्माण गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अहिले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जान खोजिरहेको छ । तर, उसलाई कसैले स्वीकार्न सकेका छैनन् । कारण, उक्त दलको उदय कुन नियतका साथ, कुन शक्तिकेन्द्र वा स्वार्थ समूहबाट भएको हो भन्ने चित्र प्रष्टिएको छैन । यो स्थितिमा ऊसँग सरकारमा साझेदारी गर्नुलाई कांग्रेस–एमालेहरूले सहज मानिरहेका छैनन् । भोट त उसलाई कांग्रेसको ६, एमालेको ४, माओवादीको १ लाख गएको हो । तर, व्यक्ति, पार्टी वा नीतिको लोकप्रियताले नभई ती–ती दलका वितृष्णाका कारण भन्ने मूल्यांकन भएको छ ।

त्यस्तोखाले गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको उपस्थितिले राजनीति सजिलोसँग चल्दैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवले पनि बताउँछ । शाहीकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पर्यटन व्यवसायी याङकिला शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री, व्यापारीहरू रूपज्योति, रविभक्त, मधुकरसमशेरलाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, श्रीषसमशेरलाई सञ्चार, रमेशनाथ पाण्डेलाई परराष्ट्र, चिकित्सक डा.उपेन्द्र देवकोटालाई स्वास्थ्य, शिक्षाविद् भनेर देवी ओझालाई शिक्षा, जलस्रोतविद् भनेर दीपक ज्ञवालीलाई जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वअञ्चलाधीशहरू धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाहीहरूलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । पछि केपी ओलीले पनि अर्थशास्त्री डा.युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएकै हो । तर, तिनलाई न जनताले रुचाए न त तिनका भरमा चलाइएका सरकार वा सत्ता नै सुरक्षित रहे । त्यसैले विज्ञहरूले विज्ञताका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई परामर्श नै दिने हो र सबै नीतिको मूल नीति राजनीतिचाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै गर्ने हो ।