गृहमन्त्रीले मागेको सशस्त्र दरबन्दीमा अर्थका कर्मचारीको अङ्कुश

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा थप्न खोजेको नयाँ दरबन्दी अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीको कारण अड्किएको ०६४ सालदेखि इन्स्पेक्टरमै थन्किएका अधिकृतहरुले गुनासो पोखेका छन्  । सशस्त्र र गृहबाट सबै तयारी सकिए पनि अन्तिम ओएनएम सर्भेको काममा अर्थका कर्मचारीले अत्तो थापेपछि फाइल रोकिएको बताइएको छ ।

‘४२ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अर्थका कारण रोकिएको छ । गृहमन्त्रीले सशस्त्रबाट माग्नुभएको उक्त दरबन्दी बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले बताए । दरबन्दी थप्दा  राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक व्ययभारको हिसाब गर्नुपर्ने भएकाले गृहले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि पठाइदिन लिखित अनुरोध गरे पनि हालसम्म वास्ता नगरिएकाका कारण उक्त एजेण्डा त्यत्तिकै रोकिएको हो ।

‘हामीले तयार पारेको नयाँ दरबन्दी ४२ सय हो । यसो गर्दा १६ वर्षदेखि रोकिएका इन्स्पेक्टर सबै डिएसपी हुन्थे । तर माथिल्ला पदमा आफू बढुवा हुन दुनियाँतिर दौडने प्रभावशालीहरु अहिले चुपचाप बस्नाले जनताका छोराछोरी मर्कामा पर्ने अवस्था छ,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले दिक्दारी पोख्यो ।