कामचलाउ सरकारले जनमत र कानूनी हैसियत बिर्सेको सर्वोच्च बारको ठहर

सर्वोच्च बार एशोसिएसनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।  अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेकाले अविलम्ब फिर्ता लिन बारले भनेको छ । 

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अस्ति आइतबार बसेको क्याबिनेट बैठकले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट पक्राउ परि जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि हिजै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ ।