मेयरका मृतक बाबुले कसरी हाल्नु मत ?

बाहिर चर्चा थियो, जहाँ–जहाँ पुनः मतदान हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ कलमलाई भोट दिएर राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिँदै छ । त्यसैले दोलखाबाहेक अन्यत्र (बाजुरा र स्याङ्जा) मा पुनः मतदान भएन, बरु हार्ने सम्भावना देख्दा देख्दै ११ दिन ताला ठोकेको एमाले मतगणनामा जान राजी भयो । तर, भित्रको कुरा त्यस्तो थिएन । 

विवादित बनेका तीन जिल्लाको हकमा पुनः चुनाव गराउने कि मतगणना नै अगाडि बढाउने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगभित्र दुई दिन बहस भयो । कुनै पनि निर्वाचनमा मतदान पुनः गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतसँग पूरै अधिकार हुन्छ । आयोगले पनि त्यहीँ सोधेर निर्णय गर्ने हो । मतदान भइरहेको दिन गडबडी भयो भने मतदान अधिकृतले नै बदर गराउन सक्छ । निर्वाचन राम्रो भएको छ भने काठमाडौंबाट छानवीन गर्न पठाइरहनु पर्दैन । धाँधली, शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरण थियो कि थिएन भन्ने कुरा जिल्ला सुरक्षा समितिले भनेअनुसार मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले यिनै कुरा लेख्दै आयोगको माइन्युटमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेका छन्  । तर, अरु ४ जनाको भनाइ छानवीन गरौँ भन्ने थियो । एकजना आयुक्तको प्रश्न रह्यो, ‘आयोगले छानवीन गर्न सक्छ भनेपछि छानवीन गर्दा के नोक्सान हुन्छ ?’ ईश्वरीले भने, ‘दुरुपयोग हुन्छ ।’ दोलखामा न्यायाधीशले लेखेरै पठाएको कारण केही मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान भयो । त्यसबारेमा निर्णय लिन पनि आयोगभित्र दुई दिन रस्साकस्सी चल्यो । 

त्यसपछि आयोगले टोली खटायो स्याङ्जा, दोलखा र बाजुराका लागि । स्याङ्जाका हकमा पाँच विषय इंगित गरेर पुनः निर्वाचन गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन आयो । उक्त टोलीका सदस्यहरुले दफा ५४ बमोजिम खटिने कर्मचारीले हेर्ने कुरामा केही भएको पाइएन भनेर लिखित प्रतिवेदन दिए । उनीहरुले जिल्ला सुरक्षा समिति, निर्वाचन अधिकृतसँग कुराकानी गरेर पुनः मतदान गर्नु नपर्ने ठहर पठाए । ४ गतेका दिन मतदान कति बजे शुरु भयो, कति बजे अन्त्य भयो भन्ने विश्लेषण गरे । सबै दलका प्रतिनिधि शुरुदेखि अन्तिमसम्म थिए । मतदान शुरु हुनुअघिको मुचुल्का र बेलुकी मतदान सकिएपछि टाँचा लगाउँदासम्म सबै दलको उपस्थिति र सहमतिमा काम भएको छ । विदेश बस्ने र मरेकाले भोट हाले कि हालेनन् भनेर हेर्दा विदेश गएका र मरेकाको संख्या घटाउँदा मतदाताभन्दा बढी देखिएन । यसरी पाँच हजार मतदातामा ४५ सयले मतदान गरेका छन् । मृतक र विदेश गएकाको संख्या पाँच सय भएको भए बढीले हालेको बुझिन्थ्यो । त्यहीँका मेयरको बाबु मरिसकेको र उनले मत हालेको भनियो । तर, उनले आफू जिउँदै भएको विज्ञप्ति नै निकाले । यसबाहेक दोहोरिएका र अर्काको नाममा मतदान गरियो भन्ने आरोप रुजु गर्दा खासै मिल्न आएन । यसरी गणनाको दिन कुर्दैै दुबैले मतपेटिका रुँघेर बसेका कारण स्याङ्जामा पुनः मतदान भएन ।

बाजुराबाट पहिलो विकल्पस्वरुप मतगणना गर्न जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने रिपोर्ट आयो । टोलीका सदस्यहरुले आयोगले पुनः मतदान गर्न आदेश दिए पनि बाधा छैन भने । पहिलो विकल्पमा आयोगमा बहुमत भएन । यसपछि बाजुराबाट प्राप्त प्रतिवेदन रातभरि पढेर मात्रै छलफल गरौँ भन्दै भोलिपल्ट फेरि आयुक्तहरू बसे । त्यसक्रममा मतगणना गर्ने सहमति भयो ।

यसअघि एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेलको टिमले पुनः मतदानको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा टोली पठाएर तुरुन्तै मतगणनाको दबाब दिइरहेको थियो । एक ठाउँमा पुनः मतदान गर्नु भनेको दुई करोड खर्च लाग्नु हो । यस्तो जाडोका बेला बाजुरामा फेरि मतदान गराएको भए पाँच करोड खर्च हुन्थ्यो । नागरिकले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको हकमा त पुनः मतदान गर्नैप¥यो । तर, दलहरुको तर्ककै आधारमा मात्रै चाहिँ नगरौँ नै भन्ने सहमति भयो । पछि कानुनको टिमलाई विश्लेषण गर्न लगाउँदा सहसचिव यज्ञ भट्टराईले राम्रोसँग विश्लेषण गरे । पुनः मतदान गर्दा मुद्दा पर्न सक्छ । त्यसैले पुनः गणना गर्दा फरक पर्दैन भने । पुनः मतदानमा जाँदा सम्पूर्ण गणना नसकी नतिजा राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान पाइने थिएन । यसले गर्दा निर्वाचन परिणाम आउन र सरकार गठनमै समय लाग्ने खतरा थियो ।