रेशम चौधरीलाई छुटाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने

सरकारले प्रमाणीकरणका लागि अस्ति पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले तत्काल अध्यादेश जारी हुने सम्भावना नरहेको बताए । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाएका अध्यादेश र विधेयकहरु तत्कालै प्रमाणीकरण गरेर जारी गर्ने गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार सरकारले पठाएको अध्यादेश आजसम्म पनि जारी गर्नुभएको छैन । तीन दिन भइसक्दासमेत राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे मुख नखोलेका कारण नागरिकता विधेयकजस्तै यो अध्यादेश पनि त्यसै तुहिने खतरा बढेको छ । 

आइतबार बसेको क्याबिनेट बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहेको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आज भोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) आएपछि छलफल गरौँला ।’

अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिकरुपमा भने कुनै पनि छलफल गर्नुभएको छैन । ‘अध्यादेशका विषयमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले छलफल गर्नुभएको छैन । आन्तरिक रुपमा आफैंले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भने । 

आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आज भोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भने, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) आएपछि छलफल गरौँला ।’ 

तत्कालीन ओली सरकारले पठाएका अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयक,  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ लाई अड्काएर राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ताले उहाँको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।