जनमत पार्टीसम्बन्धी भएभरका मुद्दाको विवरण मागियो अदालतसंग

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,ललितपुरले सिके राउतको जनमत पार्टीसंग सम्बन्धित मुद्दाका विवरणहरु उपलब्ध गराइदिन पुनः पत्राचार गरेको छ ।  पुनः पत्राचार गर्दै उक्त पार्टीसंग सम्बन्धित मुद्दाका विवरणहरु पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको हो । 

गृह मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार तत्काल फैसला गर्न सकिने मुद्दाहरु टुङ्ग्याएर सो को विवरण पठाउन प्रशासनले भनेको छ । 

त्यस्तै,तत्काल फैसला हुन नसक्ने अवस्थाका मुद्दाहरुका सम्बन्धमा प्रत्येक मुद्दाको छुट्टाछुट्टै फाइल खडा गरी राय प्रतिवेदन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला न्यायाधिवक्तासमेत) को विवरण पनि माग गरिएको छ । 

फैसला भई जरिवाना तोकिएका र जरिवाना असुलउपर हुन नसकेका मुद्दाको फैसलाको कागजातसहितको विवरण र हालसम्म फैसला भई सफाइ पाएका मुद्दा र सोउपर कानुनबमोजिम पुनरावेदन परे–नपरेको विवरण पठाउन पनि भनिएको छ । 

गृहले गत वैशाख ५ गते जनमत पार्टीसंग सम्बन्धित मुद्दाका विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै प्रशासनमार्फत सात दिने पत्र काटेको थियो ।  हालसम्म पनि विवरण नपाएपछि प्रशासनले  मंसिर २६ गते पुनः पत्राचार गर्दै यथाशीघ्र जवाफ पठाइदिन अनुरोध गरेको हो । 

सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्न कदम अघि बढाउनु र गृहले यत्रो महिनापछि अचानक विवरण माग्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको छ ।  गत मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन ’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।