समानुपातिकमा नेताले आफ्नालाई च्यापेको भन्दै माओवादी मुख्यालयमा उजुरी

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको सांसद चयन प्रक्रियालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा विवाद चर्किएको छ । जिल्ला र प्रदेश कमिटीले सिफारिस नै नगरेका व्यक्तिलाई केन्द्रले समानुपातिकको सूचीमा पारेको भन्दै पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा लिखित उजुरी परेपछि लफडा बाहिरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा १४ सीट समानुपातिक जितेको माओवादीले जनजाति क्लस्टरबाट जुम्लाकी छिरिङ्गलामु लामा तामाङको नाम सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर,जिल्लाले सिफारिस नै नगरेको नाम समानुपातिकमा पारिएको भन्दै जिल्ला कमिटीले आपत्ति जनाएको छ । सोमवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी दर्ता गराएको उजुरीमा पार्टीको स्थापित विधि, पध्दति र मान्यलाई कुल्चिएर अमूक नेताको स्वार्थका लागि लामाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको आरोप छ । 

जिल्ला संयोजक वीरबहादुर कुँवर, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नवराज न्यौपाने,केन्द्रीय सल्लाहकार डा. कलबहादुर रोकायासहित प्रदेश कमिटीका दुई दर्जन र बहुमत जिल्लाका नेताहरुले हस्ताक्षर गरी बुझाइएको उजुरीमा पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको र निर्वाचनमासमेत सहयोग नगरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउने निर्णयविरुद्ध बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिईएको छ । अन्यथा जिल्ला नै खालि हुने गरी सबैले सामूहिक रुपमा जिम्मेवारी छोडेर निस्क्रिय बस्ने भनिएको छ । 

"जिल्ला संयोजक वीरबहादुर कुँवर, बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नवराज न्यौपाने,केन्द्रीय सल्लाहकार डा. कलबहादुर रोकायासहित प्रदेश कमिटीका दुई दर्जन र बहुमत जिल्लाका नेताहरुले हस्ताक्षर गरी बुझाइएको उजुरीमा पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको र निर्वाचनमासमेत सहयोग नगरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउने निर्णयविरुद्ध बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिईएको छ ।"

माओवादी केन्द्र जुम्लाका नेता जीवन बुढा थापाले समानुपातिक सांसद चयनको प्रक्रिया मिचेर केन्द्रले एकलौटी निर्णय गरेकाले नेतृत्वलाई खबरदारी गरिएको बताए । जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता परिवार,घाइते योद्धा,पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकूलगायत पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका थुप्रै आकांक्षीहरुलाई पन्छाएर पार्टीको जिम्मेवारीमै नरहेको व्यक्तिलाई सांसद बनाएको उनको आरोप छ । 

प्रदेश अध्यक्ष कालिबहादुर मल्ल र केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको एकल निर्णयले लामाको नाम सिफारिस गरिएको नेता थापाको दावी छ । 

राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै जातजाति, क्षेत्र,लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उध्देश्यले संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार महिला,दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य,मधेसी,थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको  क्लस्टर छुट्याइएको छ । माओवादीले समानुपातिक- समावेशितालाई आफ्नो एजेण्डा भन्दै आएको छ । तर, माओवादीकै ठूला नेतामाथि समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

समावेशिताको आवरणमा आफ्ना परिवार,आफन्त र स्वार्थ समूहलाई च्यापेर राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको प्रणालीप्रति नै बितृष्णा पैदा गर्ने काम गरेको र त्यसबाट माओवादी नेतृत्वसमेत मुक्त नरहेको नेता थापाले बताए ।