कालोसूचीबारे हेर्ने विदेशीहरू जान्छन् कहाँ–कहाँ

हरेक मुलुकको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को तेस्रो म्युचुअल इभ्यालुएसन टोली गत सातादेखि नेपालमा छ । पर्सि शुक्रवारसम्म रहने ११ सदस्यीय टोलीले यसबीच विभिन्न निकायको स्थलगत अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । मुलुक कालोसूचीमा पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे स्थलगत अध्ययन गर्न आउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय टोली काठमाडौँ उत्रनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन दर्जन बढी संस्थालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा नियमनकारी निकाय, सरोकारवाला संस्थाहरूका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो । 

उक्त टोलीले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, बीमा प्राधिकरणलगायत नियमनकारी निकायले उपलब्ध गराएको सूचीको आधारमा सरकारद्वारा तय गरिएका संस्थाहरूसँग छलफल गरेको बताइन्छ । तर, यसमा चलाखीपूर्ण तरिकाले तुलनात्मक राम्रा भनेर चिनिएका संस्थालाई मात्र छानिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई २६ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकको मात्र नाम थमाइएको थियो । १७ वटा विकास बैंकमध्ये दुई वटा छानिएकामा मुक्तिनाथ र सिन्धु विकास बैंक छन् । 

त्यसैगरी, १७ वटा वित्त कम्पनीमध्ये आईसीएफसी एउटा र ६५ वटा लघुवित्तमध्ये छिमेक लघुवित्त संस्थाको नाम परेको छ । यी सबै पछिल्ला दिनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रामध्ये गनिएका वित्तीय संस्था हुन् । ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको मुलुकमा काठमाडौंको चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी र डल्फिन सहकारी संस्थालाई मात्रै छनौट गरिएको छ । यसबीच राजधानीमा इच्छाराज तामाङको सिभिल सहकारी र कुलेश्वरको गौतम सहकारीले सर्वसाधारणको अरबौं हिनामिना गरेकाले उनीहरूको बेहाल देखिन्छ । तर, समग्र मुलुकभित्र भइरहेको गैरकानुनी रकम प्रयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरणको पछिल्लो अवस्थाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सकिने संस्थागत सुशासन कमजोर रहेका संस्थालाई पाखा लगाइएको बताइन्छ । त्यसो गरिए पनि यसबीच सिटिजन्स बैंकलगायतलाई टोलीले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन भनिएको स्रोतको दाबी छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल सुनचाँदी कम्पनी, लिगल सर्भिस एसोसिएट, पीवाईसी एसोसिएट, जोशी एण्ड भण्डारी, कल्याण ल फर्म, रेमिटेन्स एसोसिएसन, घरजग्गा एसोसिएसन, माइती नेपाललगायत संस्था प्रत्यक्ष नगद कारोबारमा संलग्न देखिँदैनन् । 

चौधरी ग्रुप, अन्य ठूला व्यापारिक घराना, ठूला तारे होटल, वैदेशिक रोजगार कम्पनी र दैनिक अरबौंको सेयर कारोबार हुने सेयर ब्रोकरहरूलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एएमएल सीएफटीका तोकिएका प्रावधान पूरा गर्नु नपर्ने कोटामा राखेर यसबाट उन्मुक्ति दिइनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनीहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकभित्र र बाहिर धेरै र ठूलो रकमको कारोबार गर्ने संस्थाको रूपमा लिइन्छ ।

विदेशमा सेयर बजारको कारोबार मर्चेन्ट बैंकरले मात्र गर्छन् तर नेपालमा खाता खोल्ने काम मर्चेन्ट बैंकरले र कारोबार स्टक ब्रोकरले गर्ने भएकाले दोस्रो बजारको कारोबार गर्नेसँग भेटघाट वा सोधपुछ नगराउनुमा पनि आशंका गरिएको छ । अस्ति बेलुकी नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले टोलीको सम्मानमा कल्चरल प्रोग्रामसहित रात्रिभोजको आयोजना गरेको थियो । मुख्यसचिवदेखि गभर्नर, आधा दर्जन सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू होटल याक एण्ड यतिको उक्त कार्यक्रममा पुगेका थिए । टोलीमा विभिन्न देशका ११ जना सदस्य रहेको भनिए पनि १० जना मात्रै काठमाडौँ आएको बताइन्छ । अर्का एक जना सदस्यले प्रत्येक भेटघाट र छलफलमा विदेशबाटै जुममा भाग लिने गरेका छन् । बोलाइएका ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डाक्ने गरिएको छ ।