सर्वोच्चले यति गर्न सक्दैन र श्रीमान् ?

मानौँ, डाक्टर नै रोगी छन्, अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउने कसरी ? यस्तै प्रश्न उठेको छ, अदालतभित्र । त्यहाँ श्रीमान्हरूकै अनेकन मुद्दा विचाराधीन छन् भने सर्वसाधारणले न्याय पाउने कसरी ? 
यस्तो कुराको उठान तब भयो, जब निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई संसदका महासचिवले ‘क्लिन चिट’ दिए । अघिल्लो संसदको आखिरीकालमा चोलेन्द्रसमशेरविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रतिवेदन तत्कालिन सभामुखसमक्ष पेश भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार समितिले गरेको सिफारिसलाई संसद सचिवालयले सदनमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेमा महाभियोग लागेका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई सम्पूर्ण मत परिणाम नआउँदै संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने भन्दै २१ गते चिठी दिए । यसपछि सर्वोच्च बारका तर्फबाट दायर भएको रिटउपर पूर्ण इजलाशबाट अन्तरिम आदेश आयो, उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु ।

कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ, ‘यदि संसद सचिवालयले लेखेको पत्र गैरकानुनी थियो वा त्यो चिठीलाई सर्वोच्चले नचिन्थ्यो भने इजलाशमा त्यो विषयको उठान गर्नु नै गलत भयो । यसपछि जब सर्वोच्च अदालतबाटै उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनियो, तब त्यो पत्रले पत्रकै नाममा वैधानिकता पायो । पत्रले वैधानिकता पाउँदा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर नै हुने भए । किनभने, उनी निलम्बित हुन्, पदमुक्त भएका हैनन् । जब एउटा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको छैन भने अर्को कुनै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पूर्ण इजलाशको अध्यक्षता गर्ने कानुनी हैसियत राख्दैनन् । यसर्थ,  संसदको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने पूर्ण इजलाश आफैँमा समस्याग्रस्त हुने भयो । किनभने, नेपालको संविधानले पूर्ण इजलाशको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भनेको छ, कामुले गर्न पाउने वा नपाउनेबारे केही बोलेको छैन । सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कामुको भरमा चलेको छ । उनीसँग दैनन्दिन कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार त छ, तर संविधानले नलेखेका दायित्व आफूखुशी बहन गर्ने छूट छैन ।’ 

पूर्ण इजलाशबाट भएको त्यही आदेश गर्नका निम्ति सर्वोच्चले नयाँ रिट लिइरहनुपर्ने स्थिति थिएन । चोलेन्द्रको महाभियोगसँग सम्बन्धित एउटा रिट दशैंअगाडि नै दर्ता भई पालो नआएर बसेको थियो । एउटा कुनै न्यायाधीशको इजलाशमा त्यही रिटलाई हालेर आदेश दिएको भए शायद पूर्ण इजलाशको वैधानिकतामाथि यसरी प्रश्न उठ्ने थिएन । कुरा चोलेन्द्रको मात्रै हैन, अरु न्यायाधीश पनि सर्वोच्चमा प्रतिवादी छन्, मुद्दा टुंगिएको छैन । जस्तो कि, योग्यताविपरित नियुक्त भएको भनी बर्खास्तमा परेकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहले आफ्नै न्यायका निम्ति सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । त्यसउपर निर्णय सुनाउँदै साउन २२ गते नहकुलप्रसाद सुवेदी श्रीमान्को बेञ्चबाट ‘न्यायाधीशका बारेमा योग्यताको परीक्षण जहिले पनि हुन्छ’ भनी मुद्दा अड्काएर राखिएको छ । यीसहित देशभर अरु विभिन्न न्यायाधीश जोडिएका मुद्दा विचाराधीन छन् । 

चोलेन्द्रको मुद्दाका सन्दर्भमा महाभियोग छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । समितिको सामान्य बहुमतले गरेको ठहर अन्तिम हुने कि त्यहाँभित्र पनि दुई तिहाई चाहिन्छ ? अनि, एउटा संसदीय छानबिन समिति सभामुखभन्दा ठूलो हो कि सानो ? त्यसले सभामुखलाई निर्देशन दिन सक्ने कि नसक्ने ? जबकि, जुन महाभियोग छानबिन समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो, त्यो समिति २०७४ सालमा निर्वाचित संसदको समिति थियो र सभामुख पनि त्यही कार्यकालका थिए । अब म्याद गुज्रिएको समितिको सिफारिसलाई नयाँ आउने सभामुख, जसलाई त्यो समितिले चिनेको छैन– उसले भनेबमोजिम गर्न नयाँ सभामुख बाध्य हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यी प्रश्नका कानुनतः उत्तर छैनन् ।

कतिपय न्यायाधीश प्रश्न गर्दैछन्, ‘मानौं, भोलि अर्का प्रधानन्यायाधीशले गरेको वा गर्न लागेको फैसलाले राजनीतिक नेतृत्वलाई तर्सायो, के निश्चित सांसद भेला पारेर महाभियोग लगाइहाल्ने ? यो बूढी मरेको कुरा हैन, काल पल्किएको हो । त्यो कालले आज चोलेन्द्रलाई खायो भनेर मख्ख पर्नेहरूलाई नै भोलि खाइदियो भने के हुन्छ ?’ त्यसमाथि, त्यही सर्वोच्च अदालत, जसले संसद विघटनको मुद्दामा वकिलहरूलाई बहसका लागि घण्टा र मीनेट तोक्यो । आदेशमा अर्को सरकार गठन गर्नलाई दिन तोक्यो । उसैले न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्न बेलैमा निरूपण गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? जब न्यायाधीश नै ‘विचाराधीन’ हुन्छन् भने तिनले दिने न्यायमा के हुन्छ ? चोलेन्द्रको पालामा न्यायाधीशमा नियुक्त ११ जनाका विरुद्ध मुद्दा प¥यो, निर्णय बदरको माग गर्दै । त्यसउपर मुद्दालाई लामो समय राखिएन, ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशबाट दरपिठ गरियो ।

भनिन्छ, अब न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई तिम्रो म्याद सकियो भनेर चिठी लेख्ने कुराउपर पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ । यदि, अदालतले चाहने हो भने रिटमा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ भनेको अवस्थामा जे–जस्ता विषयमा पनि आदेश दिन सक्छ । गोपाल पराजुलीले एउटा अधिकृतलाई टिप्पणी उठाउन लगाएर डा.गोविन्द केसीलाई थुनाएको घटना छ । अर्थात्, अदालतले चाहँदा जे पनि हुन्छ भन्ने यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । 

अहिले यस्तै जटिलतामा परेका छन्, चुनावको मुखैमा सिफारिस भएका तीन न्यायाधीश । त्यसमध्येकी नीता गौतम दीक्षितले संसदीय सुनुवाई सामना गर्न नपाउँदै उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकिन् । अब केही दिनमा संसद गठन हुन्छ । त्यसले संसदीय सुनुवाई समिति बनाउँछ । नीताले त्यहाँ जानुपर्ने कि नपर्ने वा पाउने कि नपाउने ? यस्ता प्रश्न पनि निरूपण भएका छैनन् । त्यसबाहेक नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख प्रा.डा.डीएन पराजुली न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । तर, अझै पनि क्याम्पस प्रमुखकै हैसियतले चिठीमा सही गरिरहेका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएको एउटा व्यक्तिले फेरि क्याम्पस प्रमुख भनेर चिठीमा सही गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यस्ता प्रश्नहरूको निरूपण हुन सकेको छैन । त्यसमाथि त्यही सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नभई स्वतः काम थालेका न्यायाधीश छन् । यी तीनजनाको हकमा मात्रै ४५ हैन, ९० दिन कटिसक्दा पनि किन ‘स्वतः’ को प्रावधान आकर्षित भएन ? यो अर्को प्रश्न हो । 

अर्कातिर, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रेरित न्यायाधीश र जागिरबाट बनेका (करिअर) न्यायाधीशबीचको द्वन्द्व चुलिएको छ । समस्या त बाहिरबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशका हकमा पनि अनगिन्ती छन् । जस्तो नेकपा फुटाउने कुमार रेग्मी ‘डेमोक्र्याट’ खेमाका वकिल थिए । उनलाई त्यही खेमाका अरुले मन पराएका छैनन् । ‘बाहिरबाट आउनेहरूले सब सिध्याए’ भन्दै भित्रैबाट न्यायाधीश भएकाहरू पनि तात्तिएको अवस्था छ ।