नेपालको काँधबाट चीनतिर तोप

चीनलक्ष्यित एउटा अर्को रणनीतिक चालबाजी शुरु भएको छ । छिमेकीको राजनीतिक तथा प्रादेशिक मामिलालाई खल्बल्याउन तिब्बती सीमाको भौगोलिक सघनताबाट लाभ लिँदै पश्चिमा मुलुकहरूले विभिन्न गतिविधि चलाउँदै आएका छन् । त्यो काममा नेपालको उद्योग विभाग पनि सहभागी भएको पाइएको छ ।

नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने र चीनको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीलाई निमिट्यान्न पार्ने अभियानलाई नेपाल सरकारले पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क स्वीकृति दिएको छ । चीनविरुद्ध राजनीतिक तथा औद्योगिक घेराबन्दी गर्ने पश्चिमा नीतिअनुसार यस्तो भएको व्यवसायिक क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । जबकि, नेपाल ‘एक चीन नीति’ को मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने मुलुक हो, जहाँ कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि गर्न छूट छैन । तर, त्यही देशको उद्योग विभागले चीनविरोधी कम्पनीहरूको धमाधम ट्रेडमार्क दर्ता गरिदिँदै छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार, कर्मचारीले उनी त्यहाँ हाजिर हुनुअघि नै असावधानीवस यस्तो स्वीकृति दिएका हुन् । ‘त्यसले के काम गर्छ, मलाई थाहा भएन’, तिवारीले भने, ‘तर, न्यु फेडरल स्टेट भन्ने नाम कुनै पनि देशको हुँदैन भन्ने बुझेपछि मैले त्यो स्वीकृति खारेज गरिदिने भनेको छु ।’

नेपाल वा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ उत्पादन तथा आयात–निर्यातजन्य सामाग्रीको कारोबार गर्नका निम्ति पेटेण्ट र ट्रेडमार्क महŒवपूर्ण मानिन्छ । विशेषतः मदिरा, गुट्खा, चकलेटजस्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्नका निम्ति ट्रेडमार्क दर्ता हुने गरेको छ । चल्तीको कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो नाम र लोगो बनाउने, अनि उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउने गरिन्छ । त्यसो गर्दा मूल उत्पादक वा कम्पनीको व्यवसायमा गिरावट आउने खतरा रहन्छ । त्यसपछि मूल कम्पनीले मिल्दोजुल्दो ट्रेडमार्कलाई ठूलो धनराशीमा खरिद गरिदिन्छन् । जस्तोः, ‘जोनी वाकर’ ब्राण्डका स्कच ह्विस्की (मदिरा) को ट्रेडमार्क कपी गर्दै बजारमा नक्कली रक्सीको बिगबिगी छ ।

ब्ल्यु, रेड, ब्ल्याक, डबल ब्ल्याकजस्ता लेवलयुक्त ह्वीस्कीको उत्पादन ‘जोनी वाकर’ ले गर्छ । त्यसमा उही फोन्ट र उही साइजमा ‘जोन्सन वाटर’ लेखिएको हुन्छ, लोगो पनि नियालेर नहेरुञ्जेल अर्को हो भन्ने नै लाग्दैन । बोटलको आकार, प्रकार उस्तै हुन्छ । पछि बेलायतको स्कटल्याण्डस्थित ‘जोनी वाकर’ को मुख्यालयले करोडौं डलरमा ‘जोन्सन वाटर’ को पेटेण्ट राइट तथा ट्रेडमार्क खरिद ग¥यो र त्यसबाट हुने कारोबार बन्द भयो ।

अहिले नेपालमा विभिन्न चिनियाँ उत्पादनलाई लक्ष्य गर्दै, ती उत्पादनको विश्व बजारलाई खल्बल्याउने उद्देश्यसहित पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क स्वीकृति दिइएको छ । उद्योग विभागले असार ३१ गते औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क स्वीकृतिको आह्वान गरेको थियो । सोही बुलेटिनमा असोज १३ गते बिहीबार पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन– २०२२ को दफा १८ (१) अनुसार दावी विरोध गर्ने मौकासहित विभिन्न कम्पनी, त्यसका सञ्चालकको नाम तथा संस्थागत एवं व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित गरियो । त्यसमध्ये एउटा कम्पनी छ, ‘न्यु फेडरल स्टेट अफ चाइना’ अन्तर्गत ‘हिमालय सुपरभाइजरी अर्गनाइजेशन’ ।

उक्त कम्पनी सन् २०२० जुन ४ तारिखमा स्थापना भएको हो । चिनियाँ नागरिक गुओ वेनगुईसहित अमेरिकाको न्युयोर्क निवासी स्टिभ ब्यान्नन उक्त कम्पनीका साझेदार हुन् । यो राजनीतिक प्रकृतिको कम्पनी हो । त्यसले विभिन्न देशमा चीन सरकारविरोधी गतिविधि गर्दै आएको छ । ‘न्यु फेडरल स्टेट अफ चाइना’, अर्थात् विद्यमान चिनियाँ सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गरेर उसलाई विस्थापन गर्नु सो कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य भनेर लेखिएकै छ । 

उक्त अभियानअन्तर्गत पूर्वचिनियाँ फुटबलर हाओ हाइदोङसहित सहभागी भएर सन् १९८९ जुन ४ को ‘तियानमेन काण्डको ३१ औं वार्षिकी’ का अवसरमा नयाँ चीन बनाउने र कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्घोषसहित सो संगठन अमेरिकामा २ वर्षअघि जन्मिएको हो । 

न्युयोर्कमै मुख्यालय रहेको यही संगठनअन्तर्गत ‘रुल अफ ल फाउण्डेशन’ ले चीनको झण्डा र निशान छाप डिजाइन गर्ने र सोको ट्रेडमार्कका निम्ति भन्दै ०७८ असार ८ गते सहित विभिन्न मितिमा १२ वटा आवेदन दियो । त्यसैलाई उद्योग विभागले अनुमति प्रक्रियामा लगेको हो । विभागका महानिर्देशक तिवारीले यदि त्यो कम्पनी पनि राजनीतिक संस्था हो र चीनविरोधी नै काम गर्छ भन्ने प्रमाणित भयो भने खारेज गर्न सकिने बताएका छन् ।