राष्ट्रपतिले मृत्युदण्डसमेत उल्टाएका रहेछन्

सरकार गठन गर्ने सम्मुखमा विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई मुक्ति दिने जुक्ति निकालिएको छ । तर, प्रतिक्षाको विषय छ– राष्ट्रपतिको भूमिका यसमा के हुन्छ ? जुनसुकै मुद्दा जहाँसुकैको अदालतमा भए पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिएका भए फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

यदि शीतलनिवासले उक्त अध्यादेश जारी गरिदिने हो भने टीकापुर नरसंहारको योजनाकारका रूपमा सर्वश्वसहित जन्मकैद तोकिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी मुक्त हुनेछन् । उनीसँगै विप्लवसम्बद्ध नेकपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता पनि जेल बाहिर आउने छन् । यसमध्ये रेशम चौधरीको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने र आममाफी दिने प्रयास ०७३ र ०७४ सालदेखि नै हुँदै आएको हो । त्यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ओखलढुंगाका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई उज्जन श्रेष्ठ हत्याकाण्डबाट मुक्ति दिलाउन खोजिएको थियो, एकातिर अदालत, अर्कातिर राष्ट्रपति लागेपछि तत्काल त्यो प्रयत्न सम्भव भएन । ०७३ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जिल्ला तहमै रहेको रेशमविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गरियो । त्यसअघि बाबुराम सरकारले बालकृष्णलाई सफाई दिने प्रयास गर्दा उल्टै अदालतले बाँकी सजायँ भुक्तान गराउन आदेश दियो र उनी कारागार चलान भए । ०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भएपछि ओली सरकारले बालकृष्णको बाँकी सजायँ मिनाहा गर्दा उनी बल्लतल्ल रिहा भएका हुन् । 

अहिलेकै सरकारले पनि यही काम चुनाव अगाडि गर्दै थियो । तर, चुनाव प्रभावित हुने काम नगरौँ भनी तत्कालिन कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी) ले नै रोके । पछिल्लो समय विप्लवहरूले ओली सरकारको पालामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र एमाले विदेश विभाग प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग ०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको निम्ति दबाव बढाएपछि सरकार उक्त अध्यादेश ल्याउन तात्तिएको हो । यसअघि एमाले नेता रामलखन महतोको मुद्दा यसरी नै फिर्ता भएको थियो । अहिले महोत्तरीबाट जितेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसद छिराउन पनि यो अध्यादेशले काम गर्ने सत्तारुढ नेताहरूको दाबी छ । 

त्यसो त ०६४ सालमै खुमबहादुर खड्काको हकमा तत्कालिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा दाङमा माओवादीका पाँच कार्यकर्ताको हत्या भयो । संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे । माओवादी र एमाले सम्मिलित सरकार बन्नुअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर त्यो मुद्दा फिर्ता भयो । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा सरकारमा अन्तर्निहित अधिकार (इन्हेरिन्ट राइट) भनिन्छ । कुनै कुनै मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट पनि गल्ती भएको हुनसक्छ भनेरै त्यसो गरिने हो । बीपीदेखि केपीसम्मका मुद्दामा त्यस्तो भएको इतिहास छ । वीपीविरुद्धको राजकाज मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएपछि उहाँ उपचारका लागि अमेरिका जानुभएको थियो भने झापाको ज्यान मुद्दामा २० वर्ष जेल पर्नुभएका केपी ओलीलाई पञ्चायत सरकारले १४ वर्षमै आममाफी दिएको थियो । 

मुद्दा फिर्ता र आममाफीको प्रक्रियाचाहिँ फरक हुन्छ । जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकारले चाहँदा कसैविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ । किनभने, मुद्दा सरकारले लगाएको हुन्छ । तर, यसमा अदालतको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ । आम माफीचाहिँ अदालतले पनि गल्ती गरेको हुनसक्छ भनेर गरिने हो । रेशम चौधरीको हकमा फिर्ता वा आममाफीमध्ये एक हुनसक्छ । अर्कातिर, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता नलिनु भनेर सर्वोच्चले आदेश गरी कार्यविधि नै बनाएको छ । 

देशमा आर्थिक संकट चुलिने खतरा छ । रकमको कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको नजर परिसकेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गरी त्यससम्बन्धी परिणाममूलक काम गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यतातिर सरकार र राष्ट्रपति– कसैलाई मतलब छैन । यदि टास्कफोर्सले नेपाललाई कालो हैन, खैरो सूचीमै राख्यो भने पनि आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिने खतरा छ । राज्यले नागरिकको योगदानका आधारमा कसैलाई मान, पदवी र अलंकार दिनसक्छ भने कसैलाई कुनै कसुरबाट मुक्ति दिने, दण्डित गर्ने पनि हुनसक्छ । राज्यका अन्य निकायबाट त्रुटी भएको छ भने त्यसमा मुक्ति दिन मिल्ने नै हुन्छ । भारतमा पनि राष्ट्रपतिले मृत्युदण्ड बदर गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या अभियोग लागेकालाई तोकिएको मृत्युदण्डसमेत जन्मकैदमा रूपान्तरण गरिएको उदाहरण छ । 

द्वन्द्व व्यवस्थापनका अनेकन अभ्यास हाम्रो देशमा पनि चलेकै हो । सशस्त्र संघर्षताका माओवादीले तत्कालीन डिएसपी ठूले राईलाई नियन्त्रणमा लियो र बदलामा आफ्ना नेता देव गुरुङ रिहाईको माग राख्यो । यो कानुनी कुरा होइन । तर, त्यसले शान्तिलाई बल दिन्छ, वार्तालाई सुनिश्चित गर्छ । जनयुद्धकालमा सबै वारेण्टेड थिए । कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री हुँदा उनी आफैँ सवारी मन्त्री भएर माओवादी नेतालाई कास्कीको सिक्लेसबाट हेलिकप्टरमा बालुवाटारभित्र लगेकै हुन् ।  तर, एउटा कुराचाहिँ के निर्विवाद छ भने जुन कुनै निर्णय गर्दा सत्तामा बस्नेले आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नु हुन्न । सरकार टिकाउन ओलीले विप्लव र महन्थसँग नानाभाँती सम्झौता गर्ने, बहुमत पु¥याउन अध्यादेशमार्फत देउवाले रेशम चौधरीलाई छुटाउने, यस्ता स्वार्थ प्रेरित काम, कुरालाई अधिकारको दुरूपयोग र दण्डहिनताको बढावा मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले मान्ने, नमान्ने ताजा उदाहरण त नागरिकता विधेयक नै छँदै छ ।