कानुन बनाउने कि नुन–लसुन हेर्ने ?

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका दौरान उम्मेदवारहरूसँग जनताले आफ्ना क्षेत्रमा बाटो, कुलो, धारा र बिजुली नभएको गुनासो पोखे । मतदाताले स्वास्थ्यचौकी, स्कूल–कलेज र शिक्षक तथा विश्वविद्यालय पनि माग गरे । कसैले मलबीउ मागे भने कसैले रोजगारी दिलाउन भने । नागरिकताको समस्या तराई–मधेश क्षेत्रका उम्मेदवारसामु तेस्र्याइयो । जेहोस्, मतदाता–जनताले नेताहरूसमक्ष आफूलाई चाहिने चिज मागे ।

कतिले ‘हस् हस्’ भन्दै टाउको हल्लाए होलान्, कति ‘हेरूँला, बुझूँला’ भनी अक्मकिए होलान् । कसैले चुनाव जिते, कसैले हारे । हरूवाले आफूलाई तोड परे पनि मतदातालाई दिइएका वाचा पन्छियो भन्दै सन्तोष माने होलान्, जितुवा आफ्ना प्रतिबद्धतालाई बोझ सम्झेर ‘देखा जाएगा’ भन्दै होलान् । गाउँ–नगरका धारादेखि शौचालयसम्मका चिज अब स्थानीय तहले नै हेर्ने होला । तैपनि सांसदसँग मतदाताका माग र चाहना आफ्नो घरनेर बाटो बन्यो कि बनेन, कुलो छ कि छैन, फोहर समस्या के छ भन्ने कुरासँग नै सम्बन्धित हुन्छ । बाँदर लड्ने भीरमा घाँस काट्दा लडेर मर्ने समस्या कतिलाई होला !

पिच बाटो निर्माण र मर्मतका समस्या त कति होलान्, होलान् । आफू वा छोराछोरीलाई जागिर मिलाइदिन पनि केहीले पक्कै माग गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौँमा अहिले फेरि सधैँ उठिबासको त्रासमा रहेका सुकुम्बासीको आन्दोलन चर्केर धुनचक्र छ । सुकुम्बासीसँग मत माग्दा सांसद उम्मेदवारले तिनको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए होलान् ।    हामीकहाँ सांसदको काम त्यही नै हो, त्यति नै हो भन्ने सोचिन्छ । पञ्चायतकालमा त्यही माग हुन्थ्यो, गणतन्त्रकालमा पनि त्यही ।

कानुनजस्तो जटिल प्राविधिक विषय बनाउने व्यक्तिसँग धारापानी, चर्पी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी किन मागिएको होला ? माग्नेले माग्यो भन्दैमा सांसद तिनलाई आश्वासन दिन किन बाध्य हुन्छ ?  

अंग्रेजीमा ‘ल मेकर’ वा ‘लेजिस्लेटर’ वा ‘पार्लियामेन्टेरियन’ भनिने ‘सांसद’ वा ‘विधायक’ शब्दले ‘विधेयक बनाउने व्यक्ति’ भन्ने बुझिन्छ । कानुनी प्रक्रियामा कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने अर्थात् संसद्मा निर्णय गरिने विषयमा मतदान गर्ने, बैठक वा समितिहरूमा बोल्ने, समितिका प्रतिवेदन लेख्ने, विधेयक सदन (संसद्) मा प्रवेश गराउने, संसदीय सुनुवाइमा प्रश्नहरू उठाउने आदि हुन् । एक सांसदले कैयौँ विधेयकका अन्तर्वस्तु बुझेर त्यसमा रहेका कमी हटाउन आफ्नो सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशका उस्तै ऐन अध्ययन गरेर त्यसका केही प्रावधान मुलुकमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विदेशी खासगरी अंग्रेजी भाषामा लेखिएका त्यस्ता कति विषय बुझ्न त उसको बलबुताले नै भ्याउँदैन । विधेयक अर्थात् कानुनजस्तो जटिल प्राविधिक विषय बनाउने व्यक्तिसँग धारापानी, चर्पी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी किन मागिएको होला ? माग्नेले माग्यो भन्दैमा सांसद तिनलाई आश्वासन दिन र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न किन बाध्य हुन्छ ? मात्र भोटका कारण, गर्दिन–सक्दिन भन्नाको अर्थ हो भोट वा भोट बैंक गुमाउनु ?

हामीकहाँ विरलै संसद्बाट बाहिरका व्यक्ति मन्त्री बन्छन्, त्यो पनि छ महिनाभित्र सांसद नबने मन्त्री पद रहँदैन । नत्र सांसद मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ । मन्त्री नहुने सांसदको काम जनतालाई नुनदेखि लसुनको व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभिन्न कार्यालय धाउनु नै देखिन्छ । रातदिन यस्तै काममा लाग्दा लाग्दा ऊ संसद्को बैठकमा पनि जान भ्याउँदैन । न त शून्य समय, विशेष समयमा बोल्न पाउँछ । सरकार वा कुनै सांसदले ल्याएको विधेयक कसरी पढ्न पाओस् र कसरी आफ्नो सुझाव दिन भ्याओस् ?

त्यसैले त हो, नेपालमा मन्त्री पद सांसदभन्दा बाहिरबाट ल्याउन आवाज उठिरहेको । सांसद नै मन्त्री नहुने भएपछि चुनाव लड्दा खर्च भएको रकम कमिशन वा विचौलिया खेतीबाट उसले किन उठाउँदैन ? निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक भइदिएमा चुनावमा हुने खर्चको जोहो गर्नुपर्ने टण्टै साफ हुनेछ । सांसदहरूलाई भ्रष्टाचारविरोधी, अपराधविरोधी कानुन बनाउन दिऔँ, प्रदीप गिरी वा अटलबिहारी वाजपेयीजस्ता ‘गुड पार्लियामेन्टेरियन’ बन्न दिऔँ, मन्त्रालयका ढोकाढोका चाहार्न बाध्य नपारौं ।
[email protected]