अन्तबाट राष्ट्रपति बन्न अब असंभव

अब हुने राष्ट्रपति को र कस्तो भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । राष्ट्रपति भनेको राजनीतिक पद र भूमिकामा संवैधानिक (सेरेमोनियल) हुनुपर्ने हो । तर, हल्लाचाहिँ गैरराजनीतिक व्यक्तिसम्मको चलिरहेको छ । यदि २०७४ को मोडलमा जाने हो भने देशले कस्तो–कस्तो खतरा मोल्नुपर्ला भन्ने जगजाहेरै छ । एउटै दलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा कल्पनै गर्न नसकिने गरी संसद २ पटक विघटित भयो । कहिले एकाबिहानै, कहिले मध्यराति, अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट इच्छा लागेका बेला जुनकुनै सिफारिस र अध्यादेश जारी गराइदिने विसंगति देखियो । यसर्थ, अहिले सबभन्दा गम्भीर किसिमले उठेको विषय हो, राष्ट्रपति त्यस्तो होस्, जसले संविधान र कानुनमात्रै हेरिदेओस् । यदि अहिले त्यस्तो राष्ट्रपति भइदिएको भए देश नै कालोसूचीमा पर्ने खतरालाई टार्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि पेश गरेको अध्यादेश शीतल निवासमै अड्किने थिएन । सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक एकपटकसम्म पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न पाउने अधिकार छ । तर, दोस्रोपटक जारी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लत्याइने थिएन । यो त्यही विधेयक हो, जसलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले डेढ वर्षअघि केपी ओली सरकारद्वारा अध्यादेशका रुपमा पेश हुँदा ‘तात्तातै’ जारी गरिदिनुभएको थियो । यद्यपि, त्यसबेला अदालतले रोकिदियो । यस्ता थुप्रै घटना छन्, राष्ट्रपति संविधान र कानुनभन्दा पूर्वदल र त्यसले चलाएको सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुनु भएको ।

०७४ मा एउटा दलसँग दुई तिहाई नजिकको बहुमत थियो । त्यस्तो हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ‘सेटिङ’ मा परेर संविधानले कल्पना नै नगरेका राजनीतिक काम भए । अहिले त संसद नै राजनीतिक अस्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नेखालको छ । निश्चित छ, संसद नामको पोखरीमा पानी धमिलिन्छ नै । यस्तो स्थितिमा उस्तै परे प्रदेश सरकार भंग गरेर राष्ट्रपतिले शासन सत्ता हातमा लिने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि दलहरूले आफू अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन खोज्ने भए । 

एकाएक दलबाहिरबाट न्यायिक, सामाजिक र विभिन्न पेशाकर्मी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नामलाई राष्ट्रपतिका रुपमा चर्चामा ल्याइयो । प्रश्न उठेको छ– कतै प्रचण्डलाई तर्साउन त यसो भनिएको होइन ? विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रले माओवादीलाई राष्ट्रपति नबनाए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । उनीहरू कांग्रेस, एमाले वा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । कांग्रेसले अहिले एमालेलाई ‘खाऊ’ भन्ने कुरा भएन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनबाट स्वतन्त्रको कुरा आएको हुनसक्छ । 

अहिलेको संसदमा बलियो शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ल्याइएको छ । त्यो पार्टी बिनाविदेशी स्वार्थ त्यसै आएको छैन । राप्रपा र रास्वपाको भनाइ स्वतन्त्र छविको राष्ट्रपति आउनुपर्छ भन्ने छ । एमालेले त्यस्तो मान्छेको नाम प्रस्ताव गर्छ वा कांग्रेसले ? उनीहरू यसैमा अड्किएका छन् । उनीहरूसँग ३४–३५ मत छ । त्यसका लागि फण्डा गरेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ ।

भनिन्छ, भारतीयहरू कर्मचारी सरकारको अध्यक्ष भई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बनाउन चाहन्छन् । तर, अमेरिकी–युरोपेलीले अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाममा अचम्मैसँग मोह देखाएका छन् । यसपछि चिया गफ चल्न थाले– यदि त्यसरी राष्ट्रपति बनाउने हो भने शिक्षाविद् सुरेशराज शर्मालाई किन नबनाउने ? त्रिविका पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमा, वैज्ञानिक महावीर पुन, समाजसेवी अनुराधा कोइरालाहरूलाई किन नल्याउने ?

अनि, कतिपय व्यक्तिलाई अनुराधा भइहाल्छिन् कि भन्ने लाग्दा उनको नागरिकताका कुरा निकालिएको छ । उनी भारतको दार्जिलिङबाट काठमाडौंमा अंग्रेजी पढाउन आएकी गुरुङ थरकी शिक्षिका थिइन् । काठमाडौं बसेर एउटा बोर्डिङ स्कुल खोलेपछि ओखलढुंगाका कोइरालासँग विवाह भयो र सोही थर उल्लेख गर्दै नागरिकता लिइन् । उनी वंशजकी नागरिक नभएर अंगीकृत हुन् भन्ने कुरा यसअघि सरकारले उनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा नियुक्त गर्दा पनि उठेको थियो । त्यही बेला सामसुम भइसकेको विषय अहिले फेरि उठेको छ ।  तर चियाको कपमा जतिसुकै तुफान उठे पनि पक्काचाहिँ के  छ भने संविधान संशोधन गरिगरी, आफ्नै दलका नेताको व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता गरिगरी ठूला दलहरूले कम्तीमा योपालि आफूभन्दा बाहिरका कसैलाई पनि राष्ट्रपति बनाउने छैनन् ।