श्रीमानहरू अझै सशंकित

तत्काल प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिमात्रै बाँकी छन्, सरकारको इच्छाअनुसार तलमाथि हुनसक्ने । यसमध्ये अहिले अदालततिर राजनीतिक नेतृत्वको आँखा सोझिएको छ । महाभियोगका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएर चोलेन्द्रसमशेर राणा घर गए । हरिकृष्ण कार्की कामु नै छन् । उनलाई कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्, अर्थात् प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता सम्मिलित बैठक नबसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छैन ।

नयाँ संसदले चिन्ने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छैनन्, न सभामुख, न उपसभामुख, न त विपक्षी दलकै नेता छन् । यो रिक्तताको बीचमा पोहोर नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी विश्वासिली मानिने कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायले ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेगरी तपाईंले राजीनामा दिनोस्, महाअभियोगको लफडामै नपरौं भनेर चोलेन्द्रसामु प्रस्ताव राखेको र प्रचण्डले पनि भन्नुभएको रहेछ, ‘तपाईंले छोडिदिनुस्, हरिकृष्णलाई पनि छाडिदिऊँ र ईश्वरलाई बनाऔँ  !’ 

अब संवैधानिक परिषद्बाट सजिलै निर्णय गर्न किन पनि अप्ठ्यारो छ भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुने केपी ओली । संसद विघटनको मुद्दामा हरिकृष्णले साथ नदिएपछि ओली उनीसँग आगो भएकै हो । अहिले उनलाई पन्छाउने कुरामा ओलीको  भूमिका के हुन्छ प्रष्ट छैन । दोस्रो वरियताका सुदूरपश्चिमे विश्वम्भर श्रेष्ठ छुट्टीमा अमेरिका गएको स्थिति छ । यद्यपि, न्यायिक इतिहासमा वरियता मिचेर अर्को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भन्ने कुरा कम्तिमा पनि नहुञ्जेलसम्म पत्याउन सकिन्न ।

सर्वोच्च अदालतमा जागिरबाट उक्लिएका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको नाताले राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएका गरी दुई थरि न्यायाधीश छन् । तीमध्ये हरिकष्ण कानुन व्यवसायी, नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुँदै सोही कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् भने खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठहरू न्याय सेवाअन्तर्गत इजलाश अधिकृत हुँदै सेवा प्रवेश गरेका हुन् । वरियताअनुसार, हरिकृष्ण र विश्वम्भरपछि प्रधानन्यायाधीशको क्रममा रहेका प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल पनि कानुन व्यवसायीकै तर्फबाट सर्वोच्चमा पुगेका हुन्, कांग्रेस र एमाले निकट मानिन्छन् । 

ईश्वर सबै कुरामा राम्रो, तर बेलाबेलामा झन्किने, विवादमा नआएका र फैसला लेखनमा दक्ष न्यायाधीश हुन् । न्यायका सिद्धान्त, बाहिरी देशका अभ्यास, कानुनी परिवेश र आदेशका तर्कसंगत भाषासहित उनले फैसला तयार पार्ने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जारी भएको परमादेश उनैले लेखेका हुन् ।