राप्रपाले राष्ट्रपतिमा भोट हाल्न सुहाउँछ ?

भर्खरै निर्वाचन सकियो । मतपरिणाम पनि आइसक्यो । अघिल्लोपटक एक सिटमा चित्त बुझाएको ऊ अहिले १४ सिटसहित पाँचौँ ठूलो दल बन्यो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संसदमा अस्तिसम्म एक्लै हुनुहुन्थ्यो । अब १३ जना साथीहरूसहित संसद् भवन जाँदै हुनुहुन्छ ।

राप्रपाले विभिन्न फरक मुद्दा बोकेको छ । तीमध्ये संघीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना प्रमुख एजेण्डा हुन् । संसद्मा एक्लै हुँदा पनि लिङ्देनले यी मुद्दा निरन्तर उठाइरहनुभयो । गणितीय रूपमा एक्लो भएका कारण उहाँले उठाउनुभएका विषय सुनुवाइ हुने कुरै भएन । तर, अब उहाँहरूको गणित निकै बलियो भएको छ । अब संसदमा राप्रपाले आफ्ना विषयहरू कसरी प्रस्तुत गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

व्यक्तिगत रूपमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई मन पराउनेहरू लाखौँ छन् । उहाँको इमान्दारी, शालिनता र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने शैलीका कारण जनता आकर्षित छन् । जनताले उहाँलाई मन पराउनुको अर्को कारण पनि छ । त्यो के हो भने, अन्य दलका ठूला नेता परीक्षामा अनुत्तीर्ण भइसके । पटक–पटक परीक्षा दिँदा पनि उनीहरूले पास माक्र्स’सम्म ल्याउन सकेनन् । तर, राजेन्द्र लिङ्देन भने परीक्षित हुन बाँकी हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि अन्य दलका नेताले झैँ उहाँले अहिलेसम्म जनताको गाली खानुपरेको छैन । सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबका अन्तर्वार्तामा अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ । देश हाँक्ने जिम्मेवारीमा पुगेपछि जनताले कति अंक प्रदान गर्लान्, त्यो पछिकै विषय हो ।

राजतन्त्र कि राजसंस्था ?

अब लागौँ राप्रपाका एजेण्डाहरूतर्फ । राप्रपा राजसंस्थालाई फेरि स्थापना गर्न चाहन्छ । अस्ति मंसिरमा पहिलोपटक मतदान गरेका १८÷२० वर्षका युवाले पनि बुझ्नेगरी भन्ने हो भने राष्ट्रपतिको ठाउँमा राप्रपाले राजा राख्न खोजेको हो । यसमा थुप्रैको असहमति होला । सबैलाई सहमत गराउन राप्रपाले खुब व्यायाम पनि गर्नुपर्ला । राष्ट्रपति प्रणाली हटाएर फेरि राजा राख्दा देशलाई के कति फाइदा छ भन्ने विषय राप्रपाका १४ सांसदले सदनमा उभिएर स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ । 

राप्रपाका कुनै पनि नेताले आजसम्म ‘राजतन्त्र फर्काउने’ भनेका छैनन् । बरु उनीहरूले त देशको अभिभावकीय भूमिकामा ‘राजसंस्था’ लाई राख्ने भनेका छन् । तर, सुन्नेहरूले चाहिँ ‘राजसंस्था’ शब्दलाई पनि ‘राजतन्त्र’ नै सुन्दै छन् । राजतन्त्र नै बुझ्दैछन् । अझ भनौँ, ३० वर्षमाथिका जनताले त द्वन्द्वकालतिरको राजतन्त्र सम्झिरहेका छन् । तर, राजतन्त्र र राजसंस्था फरक शब्द हुन् ।

राप्रपाले यो विषय जनतालाई र अन्य दलका नेतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्नुपर्ने छ । यो ठूलै चुनौतीको विषय हो । प्रत्यक्ष शासन चलाउने राजतन्त्र ल्याउन खोजेको होइन, देशलाई अभिभावकीय छहारी दिनका लागि राजसंस्था चाहिन्छ भनेर राप्रपाले बुझाउन सक्नुपर्छ । झण्डै १५ वर्षयता राष्ट्रपति प्रणाली रहँदा देशले व्यहोरेको क्षति र फेरि राजसंस्था आउँदा देशलाई हुने फाइदा एक–एक बुँदा–बुँदामा सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

दुई एजेण्डामा सहज

राजसंस्थाको एजेण्डाको तुलनामा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने विषयमा भने राप्रपालाई त्यति गाह्रो देखिँदैन । १४ सांसदको तागतको भरमा राप्रपाले अन्य दललाई पनि यी दुई एजेण्डामा सहमत गराउन सक्ने नै देखिन्छ । अहिलेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संघीयता खारेजीको विषयमा राप्रपालाई पक्कै साथ दिनेछ । माओवादीबाहेक अन्य दलमा पनि प्रदेश खारेजीको विषयमा भित्र–भित्रै बहस जारी छ । तसर्थ, राप्रपाले यो पाँचवर्षे अवधिमा मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने र प्रदेश प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा अन्य दललाई सहमत गराउन सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेशमा यसो गरौँ

एउटा विषयचाहिँ अचम्मको छ । प्रदेश प्रणाली नै नचाहने राप्रपाले प्रदेश सांसदमा उम्मेदवारी किन दियो भन्नेमा धेरै मानिस अचम्भित छन् । हुन त अध्यक्ष लिङ्देनले यस विषयमा धेरैपटक जनतामाझ उभिएर स्पष्टीकरण दिनुभएकै छ । अहिले भइरहेकै व्यवस्थामा टेकेर प्रदेश खारेजको विषय उठाउने भन्ने उहाँको तर्क खासै चित्तबुझ्दो देखिँदैन । प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागिता नै नजनाएको भए राप्रपा झनै बलियो हुने थियो । 

सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीका लागि त राप्रपाले मतदानमा सहभागी हुन सुहाउँछ । तर, राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीका सांसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु उचित होइन ।

तैपनि एउटा कामचाहिँ अब गर्न सकिन्छ । प्रदेशसभामा निर्वाचित राप्रपाका सम्पूर्ण सांसदले कुनै पनि सेवा–सुविधा लिनु हुँदैन । उनीहरूले त बैठकको भत्ता पनि लिन सुहाउँदैन । उनीहरूको एउटै मात्र भूमिका हुनुपर्छ– प्रदेश खारेजीको विषयमा आवाज उठाउने । राप्रपाका प्रदेश सांसदले तलब–सुविधा लिनु हुँदैन । सरकारमा पनि जानु हुँदैन । प्रदेश खारेजको माग गर्नु भनेको मुख्यमन्त्रीसहितको प्रणाली नै हुनु हुँदैन भन्ने पनि हो । तसर्थ राप्रपाका प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीका लागि मतदानमा सहभागी हुने र प्रदेश सरकार बनाउने खेलमा पनि सहभागिता जनाउनु हुँदैन । यी सबै कुराबाट राप्रपाका प्रदेश सांसद तटस्थ रहनु उत्तम हुन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई ‘नो भोट’

अब लागौँ केन्द्रतर्फ । राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्नुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि संघर्षरत् राप्रपाले संघीय संसदमा त झनै चनाखो हुनुपर्छ । अब चाँडै संसदको पहिलो बैठक आह्वान हुन्छ । त्यसपछि शुरु हुन्छ सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया । सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीका लागि त राप्रपाले मतदानमा सहभागी हुन सुहाउँछ । तर, राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टीका सांसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनु उचित होइन ।

यसको अर्थ राप्रपाले राष्ट्रपति नै मान्दैन भन्ने होइन । मुलुकमा पुनः राजसंस्था नआएसम्म अहिलेको संविधानलाई सम्मान गर्दै राप्रपाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई सम्मान दिनुपर्छ, दिएकै पनि छ । देशका विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई सचेत राख्नुपर्छ । तर, राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचनमा राप्रपाका कोही पनि सांसदले मतदान गर्नु हुँदैन । त्यसदिन राप्रपाका सांसदले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर हामी यसकारणले राष्ट्रपतिका लागि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ । राजा ल्याउनका लागि मरिहत्ते गर्ने पार्टीका सांसद नै राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न लाइनमा उभिनु हाँस्यास्पद हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा प्रदेशका सांसदले पनि मतदान गर्ने व्यवस्था छ भने राप्रपाले आफ्ना प्रदेश सांसदलाई उतै रोक्नुपर्छ । संघीय संसदमा उपस्थित गराउनै हुँदैन ।

सरकारमा सहभागिता अनुचित

२०६२/६३ पछि पटक–पटक सरकारमा जाँदा राप्रपाले कति क्षति बेहोर्नुप¥यो, यसको हिसाब राजेन्द्र लिङ्देनको डायरीमा सुरक्षित नै होला । तत्काल कुनै पनि बहानामा सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने विषयमा उहाँ त प्रष्ट देखिनुहुन्छ । नयाँ सांसदहरू ज्ञानेन्द्र शाही र दीपकबहादुर सिंहले पनि यस कुरामा उहाँलाई समर्थन गर्छन् नै । तर, पटक–पटक सत्ताको स्वाद लिएका दीपक बोहोरा, विक्रम पाण्डे र पशुपति समशेरलाई सम्झाउन त्यति सहज देखिँदैन । 

सामाजिक सञ्जालमा राम्रोसँग अभ्यस्त राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले जनताका प्रतिक्रिया अवश्य पढ्दै हुनुहुन्छ होला । राप्रपाले शर्तसहित कुनै दललाई सरकारमा समर्थन दिन सक्छ । पुराना र असफल अनुहारलाई होइन, नयाँ र जाँगरिलो सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्न सक्छ । तर, आफैँ सरकारमा सहभागी हुनु घातक सावित हुनेछ । राप्रपा १४ सिटको भए पनि अहिलेसम्मकै सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने मौका छ । भ्रष्टाचारका तीव्र विरोधीहरू सांसद छन् । यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पर्नेछ ।

समानुपातिकको असन्तुष्टि

समानुपातिक उम्मेदवारका विषयमा राप्रपा निकै सन्तुलित देखियो । राप्रपाले आफन्तलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएन । अन्य दलमा जस्तो रडाको पनि भएन । यद्यपि, खसआर्य सूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीचाहिँ सांसद हुन नपाएपछि खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । खासगरी ७ जना समानुपातिक सांसदको अन्तिम नामको सूची आयोगमा बुझाइसकेपछि डा. लोहनीले ऋषि धमलालाई दिएको रेडियो अन्तर्वार्तामा केही असन्तुष्टिको स्वर सुनियो । पार्टी नेतृत्वले उनलाई कुन रूपमा सन्तुष्ट पार्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।