निजी विद्यालयचाहिँ सौताका सन्तान ?

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) ले राज्यले आफूहरूलाई सौतेलो व्यवहार गरेको बताएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनमा दिइने आरक्षण तथा छात्रवृत्ति र सिटिइभिटीईबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएकोमा प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ । 

रुकुम जिल्ला अध्यक्ष विमलकुमार शर्माले राज्यबाट हुने यस्तो खालको सौतेलो व्यवहारको घोर भत्र्सना गरे । प्याब्सनको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उक्त कुरा उल्लेख गर्दै शर्माले शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सकारात्मक हुँदा पनि राज्यले विभेद गरेको बताएका छन् । 

तीन वर्षदेखि स्थानीय सरकारले समेत शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई सकारात्मक रूपमा नलिएको शर्माले बताए । नयाँ अनुमतिका लागि प्रक्रिया पु¥याएर फाइल पेश गरेका निजी विद्यालयलाई ०७६ सालदेखि स्थानीय सरकारले अनुमति नदिँदा लगानीकर्तामा निराशा छाएको उनको दाबी छ ।

अनुमति नपाएर अवैधानिक रूपमा केही वर्षयता सञ्चालनमा रहेका स्कुललाई नियमनको पहल कतैबाट नभएको तर कुनै गाउँपालिकामा संस्थागत विद्यालय नियमन भन्दै सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई विभिन्न किसिमले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको प्याब्सनले जनाएको छ । 

स्थानीय तहका कुनै वडामा संस्थागत विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावक तथा कर्मचारीलाई वडाबाट जारी गरिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने उर्दी जारी हुनु, मासिक शुल्क कम दिएर शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सरकारीसरह बनाउन निर्देशन दिने कार्य प्याब्सनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए । 

जिल्लामा रहेका २१ वटा निजी तथा आवासीय विद्यालयमा निजी क्षेत्रको २५ करोड १९ लाख लगानी रहेको जनाइएको छ । प्याब्सन रुकुम पश्चिमका अनुसार हाल जिल्लामा मावि तहका ६ वटा र आधारभूत तहका १५ वटा निजी विद्यालय आबद्ध छन् । निजी विद्यालयमा ६ हजार २२१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ३४१ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।