व्यवस्था कसरी बन्ला र खै बलियो ?

आइतबार राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिएपछि अब एकथरिले शेरबहादुर देउवालाई ‘दैत्य’ र केपी ओलीलाई ‘देउता’ बनाउने भए । मंसिर ४ को चुनावमै कम्युनिष्ट मिल्दा फेरि दुई तिहाईको सरकार बन्छ भन्ने अनुमान थियो । चुनावपछि पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक मिलेर जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र जसपासहित अरु २–३ वटा दललाई मिलाउँदा सुविधाजनक बहुमत मिलेकै छ । मिल्न बाँकी तीन वटा कम्युनिष्ट पार्टीले पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्ने हो भने सरकार दुई तिहाईको हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारलाई एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र जनमोर्चाले समर्थन दिएका छैनन् । त्यसमध्ये एकीकृत समाजवादीमात्रै गयो भने पनि प्रष्टै दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ । 

यदि त्यस्तो भयो भने भारतमा कंग्रेस आई र पश्चिम बंगालमा सिपिएम किनारा लागेजस्तै नेपालबाट कांग्रेसले धक्का खाने पक्का छ । उसले कम्युनिष्टहरुको झगडाका कारण सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत, अर्थात् चिठ्ठामा सरकार पाएको थियो । त्यही सरकारमा पनि अरुलाई पालो दिन मानेनन् । र, पारिवारिक हठका कारण यो दुर्गती भएको छ । त्यसरी पाएको सरकार डेढ वर्ष मज्जाले चलाइसकेपछि अलिकति लचिलो भइदिएको भए अर्को अढाई वर्ष राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्रीसहित आरामले सत्तामा हावी हुने मौका थियो, गुमायो । 

अर्कातिर, अब हुने चुनावमा एमाले र कांग्रेसमात्रै हुने स्थिति छ । घण्टीले फितलोपन देखाइसक्यो । राप्रपाले राजा र हिन्दू धर्मको लिगेसी बोकेको छ । धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेजीसहित ४ वटा कडा शर्त पालना नहुँदाको अवस्थामा ऊ कतिबेला बिच्किने हो ठेगान छैन । सिके राउत र रेशम चौधरीको पनि लामो साथ जाने सम्भावना देखिँदैन किनभने मुद्दा फिर्ता र जेलबाट रिहाई सजिलो काम हुँदै हैन । सरकारमा जान पाइने भएपछि पहिल्यै पुगेर बालकोटमा प्रचण्डलाई स्वागत गर्ने दलहरु जनतामाझ टिकाऊ होलान् – नहोलान् भन्न सकिन्न । 

माओवादीलाई बिच्क्याउँदा पनि जानेको भए कांग्रेसले समाजवादी, घण्टी, सिके राउत, जसपा र राप्रपासहितलाई ल्याएर १ सय ३७ कटाउनुपथ्र्यो । माओवादीले ०६४ मा संसदको २ सय ४० सीटमध्ये १ सय २० जितेको हो । राम्रोसँग काम देखाउन सकियो र सत्ताको खेलमा मात्रै लागिरह्यो भने माओवादीले रुकुम, रोल्पामात्रै जित्ने खतरा रहन्छ भनिन्छ । गणतन्त्र र संघीयताको इश्यु बोक्ने माओवादी त्यही व्यवस्थाभित्र पातलिँदै गएको छ ।