रविले किन अत्तो थापे गृहमै ?

एकैपटक छलाङ हानेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सम्हाल्न किन पुगे होलान् रवि लामिछाने भनेर सबैको मनमा खुल्दुली मच्चिएको छ । टिभी प्रस्तोताबाट एकाएक नेता हुन आइपुगेका लामिछानेको नागरिकता प्रकरण प्रहरी आफैँले खोजीनीति गरेर अदालत लगेको होइन । प्रहरीले फाइल उठाएर अदालत लगेको अवस्थामा मात्रै मुद्दालाई कमजोर बनाउन दवाव दिने अवस्था हुन सक्थ्यो । मुद्दाको प्रक्रियामा भए पनि प्रहरीलाई दबाब दिएर त्यसलाई ढिसमिस गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । उनको नागरिकता र दोहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दा त सोझै अदालतमा विचाराधीन विषय हो । र, यसको अन्तिम किनारा संवैधानिक अदालतले लगाउनेछ । लामिछानेले मागेकै मन्त्रालय नपाइने हो भने २० सांसदको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनिएपछि चतुर भनिएका नेताहरूले लौ लौ हुन्छ भन्दै संवेदनशील गृह मन्त्रालयको बागडोर सुम्पिएका हुन् । 

अदालती प्रक्रियामा रहेको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका कुनै पनि पात्रसँग यतिबेला छैन । त्यसैले गृहमन्त्री भएर लामिछाने झनै दल दलमा फसेको दाबी गर्न पनि थालिएको छ । किनभने गृहको तर्फबाट लिखित जवाफ त एक से एक वकिल भिडाएर मज्जैले उठाउन सकिएला तर ज्रिप्रकाको ढड्डाबाट अभिलेख सच्याउने ठाउँचाहिँ छैन । संवैधानिक इजलासलाई प्रभावमा पार्न सक्ने ल्याकत उनमा देखिएको छैन । 

संसद्मै रहेका इच्छाराज तामाङ, बालकृष्ण ढुंगेल र मोहम्मद आफ्ताब आलमहरू पनि ढिलोछिटो जेल परेका छन् । यसमा कुनै गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पनि छैन । लामिछाने आफैंले सार्वजनिक रूपमै अमेरिकन नागरिक भएकै बेला नेपालको नागरिक बनेर पहिलो श्रीमती इशा श्रेष्ठसँग डिभोर्स गरेको, अमेरिकन नागरिकता त्याग गरेको सूचना नदिएको र नयाँ नागरिकता नलिइकन रद्द भएको ०५० सालको पुरानै नागरिकताका आधारमा चुनावसम्म लडेको स्पष्ट रूपमा स्विकारेका छन् । यसै विषयलाई लिएर उनीमाथि मुद्दा परेको बेला गृहमन्त्रीजस्तो पदमा पुगेर अदालतमा भएको मुद्दा प्रभावित गर्छु भन्ने कुरा न्यायाधीशलाई पुलिसको डण्डा देखाएर तर्साउनुजस्तै हुने जानकारहरूको तर्क छ । किनभने नागरिकताको मुद्दालाई सेटल गर्न सके पनि दोहोरो (डबल) पासपोर्ट लिएको र प्रयोग गरेको कुरा त कुनै पनि हालतमा छुपाउन सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने दाबी एक थरी विश्लेषकको छ । 

प्रहरीहरू ट्वाँ ?

हिजो होटल र कार्यालयका कोठाकोठामा रेड हान्दै प्रहरीले ह्याँ गरेन त्याँ गरेन भन्थे, अब कुनै युट्युबरले पनि त्यसैगरी रिपोर्टिङ गर्न थाल्यो भने लामिछानेले के गर्दा हुन् ? किनभने हिजो उनी युट्युबरको भूमिकामा रहेर टिभी प्रस्तोता बनेका थिए । आज भने प्रहरीलाई निर्देशन दिने हैसियतमा उक्लिएका छन् । 

आउँदो दिनमा प्रचण्डलाई टिकाइराख्ने कि ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण तयार गर्ने भन्ने साँचो प्रत्यक्ष रूपमा लामिछाने र अप्रत्यक्ष रूपमा महामन्त्री थापासँग जोडिएको बताउनेहरू पनि थुप्रै छन् । 

रेशम चौधरीको जन उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाहिरै रहेर समर्थन गर्ने भएपछि सरकारको धरातल कमजोर देखिएको छ । साझेदार नहुने भनेपछि गुण–दोषका आधारमा समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने नैतिक साहस दुवै दलको उच्च हुने देखिन्छ । सिकेसहित यी दुवै पार्टीका माग पूरा भएन भने यी पनि बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ ।