शीतल निवासमा साइज साइजका सम्भावना

राष्ट्रपतिका लागि हुने निर्वाचनसम्मको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ ? त्यो त समयले नै बताउला । तर, ‘साइज–साइज’ का ‘राष्ट्रपतिहरू’ एमालेभित्र जन्माइँदैछ ।

शुरुमा त अध्यक्ष केपी ओलीले विद्या भण्डारीकै निरन्तरता चाहनुभयो । तर, तेहे¥याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण एमालेभित्रै अध्यक्षको इच्छा बेगर चल्न नसक्ने पात्र छान्नुपर्ने स्थिति छ । सबभन्दा पहिला चर्चा भयो, सुवास नेम्वाङको । उहाँ जानेमानेको वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन, संविधानका कुरामा ओलीले विगतमा चाल्नुभएका कतिपय गलत कदमलाई खुलेर बचाव गर्नुभएन । त्यसैले फेरि पनि सुवासबाट साथ पाइनेमा विश्वास नहुँदा चर्चा चलेको छोटो समयमै बजारबाट एक हप्तासम्म सुवासको नाम हरायो । त्यसपछि अर्को नाम आयो, ईश्वर पोखरेलको ।

रक्षा मन्त्री हुँदाका ईश्वर त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ कि, क्याबिनेट बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयबाट कुन–कुन फाइल आइपुगेको छ भन्ने पनि थाहा नपाउने । अर्थात्, मन्त्री ईश्वर, चलाउनेचाहिँ बालुवाटारले । हुँदाहुँदा उहाँलाई रक्षाबाट अपमानपूर्वक हटाइयो र बिनाविभागीय बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काइयो । त्यति गर्दा पनि ‘चाइँचुइँ’ गर्न सक्नुभएन । त्यसमाथि भर्खर चुनाव हारेको । बालकोटको खास टोलीले ईश्वरको पनि भर नपर्न ओलीलाई सुझाव दिएको छ । त्यसपछि भूमिगतकालदेखिका विश्वासिला, सोझा र मधेसीसमेत भएका कारण ‘उपयुक्त र खरो व्यक्ति’ भन्दै अहिले सत्यनारायण मण्डलको पनि नाम आएको छ ।

सप्तरीका मण्डल लामो समयदेखि पछाडि पारिए । ओली शक्तिमा आएपछि मन्त्री भए । ०७४ को निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सप्तरीबाट प्रदेशसभामा उठाइए, तर पार्टीले सरकार बनाउन नसकेपछि विपक्षी दलको नेतामै सिमित रहे । त्यसो त सबै विकल्प साँघुरिँदै गएपछि राष्ट्रपतिमा सुभाष नै आउने सम्भावना किन पनि प्रबल देखिन्छ भने मधेशी र महिलापछि जनजाति र विषय विज्ञसमेत खोजिनु पर्ने अवस्था छ । अर्को चर्चा छ, तेहेरिने सम्भावना न्युन रहेकी विद्याले त्यहाँबाट फर्किएपछि के गर्नुहोला ? भनिन्छ, फर्किनासाथ उहाँलाई ‘ड्युटीबाट आउनुभएको, रेष्ट गर्दै हुनुहुुन्छ’ भनेर केही समय भूमिकाबाट पर राखिनेछ । र, केही समयपछि एउटा भूमिकामा आउनुहुनेछ । 

अर्कातिर, राष्ट्रपति र सभामुख आफूले लिइसकेपछि प्रचण्डलाई निचोरेर राख्ने ओलीको योजना रहेको प्रष्टै छ । आफू साढे ३ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहँदा नचाहिएको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर त्यसको संयोजकको हैसियतमा रिमोट कन्ट्रोल लिइसक्नुभएको छ । त्यस्तै, ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना तलमाथि पार्दै विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ भाइबारेको मुद्दाको पेसी २७ गते छ । यदि, पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले त्यसदिन छुट्टी दिएन भने त्यही दिन उक्त मुद्दाका बारेमा सर्वोच्चले केही न केही बोल्नै पर्ने स्थिति थियो ।