प्रमाण छेउमै छ, माघ ११ सम्म किन कुरेको श्रीमान् ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा उताको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म उसको नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने फैसला चार वर्षअघि नै गरेको थियो । यो फैसलालाई नजिर मानेर हेर्दा यस्तै प्रकृतिका मुध्दाहरुमा अदालतबाट अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरिन्छ । तर,उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  

संविधानअनुसार आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर बिदेशी नागरिकता लिएको कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको हुनैपर्छ । तर,लामिछाने स्वयंले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको स्वीकार गरेकाले अन्तरिम आदेशका लागि त्यो नै पर्याप्त प्रमाण थियो । तथापि सर्वोच्चले भने ७ दिनभित्र सबै कागजात झिकाई माघ ११ गते यस प्रकरणलाई टुङ्ग्याउने गरी अग्राधिकार दिएको छ । 

अदालतले सबै निकायबाट यससम्बन्धी निर्णय र पत्राचारका सक्कल कागजात,बहस नोटसहित बुझाउनसमेत आदेश दिएको छ । प्रहरीलाई समेत यो मुध्दाको अनुसन्धान जिम्मेवारीपूर्वक ७ दिनभित्र सकाएर प्रतिवेदन बुझाउनु भनिएको छ भने कसैले पनि माघ ११ गतेको पेशी सार्न नपाउने पनि अदालतको प्रष्ट आदेश छ ।

आदेशमा भनिएको छ- प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी विषयमा मिति २०७९।१०।११ गतेसम्ममा लिखित बहस नोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।'

'भोलि अदालतले रविलाई गैरनागरिक ठहर्याए त्यतिन्जेल गृहमन्त्रीका रुपमा उनले गरेका निर्णयहरुको जिम्मा कसले लिने ?'

रिट निवेदकले लामिछाने नेपाली नागरिक नभएकाले उनलाई साँसदका रुपमा सपथग्रहण गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए । तर,उनले शपथ लिइसकेका छन् भने यहीबीचमा स्वार्थ बाझिने गरी नागरिकता छानविन गर्ने मूल जिम्मेवारी लिएको गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै मन्त्रीसमेत बनेका छन् । त्यसकारण 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भनेझैँ मुध्दा लम्बिंदै जाँदा हुने 'चलखेल' हुनसक्ने सम्भावनालाई अदालतले नजरअन्दाज गरेको आशंका गर्नेहरुलाई बल पुर्याएको छ । आज सुनुवाईका क्रममा पनि केही कानुन व्यवसायीले लामिछानेको सांसद पद प्रारम्भिक रुपमै बदरभागी रहेको दावी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

कानुनका जानकारहरुले अन्तरिम आदेश दिएर थप कागजात मगाउनुपर्नेमा अदालत सीधा बाटो छोडेर घुमाउरो बाटो हिँडेको तर्क गरेका छन् । अधिवक्ता अनन्तराज लुँईटेलले पनि अदालतले घुमाउरो बाटो रोजेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । रिट निवेदनमै कागजात पेश भएको र स्वयं विपक्षीले नै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा माघ ११ गतेसम्म कुर्नुपर्ने कारण आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए । 

'विपक्षी आफैंले लिखित जवाफमा नेपाली नागरिक हुँ तर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया चैं पूरा नगरेको भनेर स्वीकारेको छ । अनि माघ ११ सम्म कुर्नुपर्ने किन ? अचम्म लागेको छ', उनले भने । प्राइमाफेसी (प्रथमदृष्टि) मै गलत देखिएको कुरामा समेत अदालतले समयमै नबोल्दा त्यतिन्जेल उसको हातबाट हुने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । अधिवक्ता लुँईटेल प्रश्न गर्छन्, 'भोलि अदालतले रविलाई गैरनागरिक ठहर्याए त्यतिन्जेल गृहमन्त्रीका रुपमा उनले गरेका निर्णयहरुको जिम्मा कसले लिने ?'

'विपक्षी आफैंले लिखित जवाफमा नेपाली नागरिक हुँ तर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया चैं पूरा नगरेको भनेर स्वीकारेको छ । अनि माघ ११ सम्म कुर्नुपर्ने किन ? अचम्म लागेको छ',

नागरिकताको सवाल आफैँमा संवेदनशील विषय हो । अझ हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि त झन् धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने हो । नागरिकताका कतिपय प्रावधानमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सार्वभौम संसदले समेत यसका कतिपय विषय लामो समयदेखि समाधान गर्न सकेको छैन । जसका कारण लाखौँ नेपाली नागरिक नागरिकताबिहीनको अवस्थामा पुगेको भन्दै सर्वोच्चमै पटक-पटक मुध्दा परिसकेको छ । 

तर,अमेरिकाको नागरिकता लिएका रविले उताको त्यागें भनेकै आधारमा विश्वास गर्ने कि कागज प्रमाण हेर्ने ? सन २०१४ मा उताको लिएर २०१८ मा बल्ल त्याग्नेले सन २०१५ मै के आधारमा नेपालको पासपोर्ट निकालेको ? कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिन,गर्न आवश्यक नै छैन भनी ठाडै लिखित चुनौती दिँदादिँदै घरिघरी अमेरिका गैरहने र उताको सँविधानवारे राम्रै जानकार श्रीमानहरुले किन म्याद घर्काए,किन सरकारलाई बिश्वासको मत नलिउन्जेल उनलाई उन्मुक्ति दिए ? रविको दोहोरो नागरिकता सदर हुँदा अब सँसारभर छरिएका अरु नेपालीले यही सुविधा उपभोग गर्न पाउने कि नपाउने ? दोहोरो नागरिकता लिन नपाइने संवैधानिक प्रावधानलाई ५ जना न्यायाधीशले संशोधन गर्न मिल्ने कि नपाउने ? आजको आदेशमा ढिलाइले एनआरएन बृत्तको मथिङ्गल खल्बल्याएको छ । रविले अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटबाट नागरिकता त्याग भएको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् ? निवेदन दिएको निस्सा मात्र पेश गरेर नागरिकता त्यागेको कसरी प्रमाणित हुन्छ ? त्यसलाई नेपालको कुन निकायले मान्यता दिएको छ ? 

'नागरिकता त्याग्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ । यताको पत्र अमेरिका पुगेर उताबाट अर्को पत्र आउनुपर्छ ! त्यो पत्र नआएसम्म ऊ अमेरिकन नै हो', एक जना कानुन व्यवसायीले भने । उनका अनुसार अमेरिका,बेलायतजस्ता शक्तिशाली देशले समेत यो प्रक्रियालाई निकै कडाई गरेका छन् । त्यसैले अधिवक्ता लुँईटेल भन्छन्, 'हातैमा प्रमाण हुँदाहुँदै पनि माघ ११ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन ।' 

यसअघि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान गर्नु भनेर पत्र लेखेका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अहिले यो प्रकरण छानविन गर्नुपर्ने विषय नै होइन भन्नु र निर्वाचन आयोगले समेत सांसद पद खारेज गर्न हुँदैन भनेर लिखित जवाफ दिनुले पनि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट' को आशंकालाई बल पुर्याएको छ । कतै अदालत पनि यस्तै प्रभावमा पर्ने त होइन ? आम मान्छेले समेत यस्ता प्रश्न गर्न थालेका छन् ।