सर्वाेच्च गुहार्ने कसैलाई छाडेन सेनाले

अदालतले आदेश दिइरहने, सेनाले नसुनेझैँ गरिरहने । अहिले मात्र हैन, पहिला–पहिलादेखि नै चलिआएको ‘चलन’ यस्तै छ । अवकाशको चिठी बुझेर घर जान ठिक्क परेका जर्नेललाई अझै एक वर्षसम्म जागिरमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै जंगीअड्डाले चलाखीपूर्वक उनलाई भ्रष्टाचारको पुरानो उजुरी ब्युँताई बयानका निम्ति बोलाएर लाइन अरेष्टमा राखेको छ । ती जर्नेल हुन्, प्रेम शाही । उमेरहदका कारण पुस २० गतेबाट अवकाश हुने गरी सैनिक मुख्यालयले पुस ५ कै मितिमा पत्र दिएको थियो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममिति २०२२ पुस २० छ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी नागरिकतामा भने २०२३ पुस २२ देखिन्छ । तर, सेनाले उनको उमेरलाई नागरिकताका आधारमा नभई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मान्यता दिँदा संगठनले बिदा दिने, अदालतले बहाली गर्ने काम भएको छ । आफ्नो जन्ममिति २०२३ नै हो भनेर उनले सैनिक प्रचलनअनुसार १५ दिनपछि हुने अवकाशको चिठी आफैँले बुझिवरी पुस ७ गते पुनः सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेका थिए ।

अवकाशपूर्वको १५ दिने बिदामा घर बस्ने पत्र पाएर पनि निरीक्षणाधिकृत र र अनुसन्धान विस्तार गरी २ वटा महत्वपूर्ण विभागमा समेत दिनदिनै उपस्थित भइरहेका उनले ‘संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषण । परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा अर्काे रिट दायर गरेका हुन् । पदमा छँदै संस्थालाई अदालतमा चुनौती दिने चलन सेनामा छैन तर २५ बेसिकका राजु कार्की (तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रका एडिसी) सँगै बेलायतमा तालिम गरेका र लुज प्यान्ट लगाउने हुँदा ‘लुप्रे’ उपनामले चिनिने उनी अदालत गएसँगै अर्का जर्नेल मधुकर कार्कीले पनि त्यो बाटो अनुशरण गरेको देखियो । प्रहरीतिर भने यसरी मुद्दा हाल्नेविरुद्ध बढुवामा २ नम्बर घटाउने नियम छ । 

तर, सेनाको विगत कोट्याउँदा उनीजस्ता अरु हाकिमले पनि अदालतबाट आदेश त ल्याए, तर जागिरमा टिकेनन् । दुई तारे प्रबन्ध रथी तथा गीतकार आनन्द अधिकारी पनि यस्तै उमेरको मामिलालाई लिएर अदालत गएका छन् । यसअघि प्रदीपप्रताप बम मल्ल, प्रेमप्रकाश थापामगर, नयनराज दाहालहरूले समेत अदालतको आदेश नपाएका थिएनन्, तर आफ्नै संगठनले उनीहरूका मागउपर सुनुवाइ गरेको पाइन्न ।

यदि, अहिलेको सैन्य नेतृत्वले अदालतको आदेशका नाममा थप एक वर्ष जागिरमा राख्दा पनि बढुवा पाउने हैनन्, न त तीन तारे हुनै भ्याउँथे । मात्रै, पेन्सन बढ्थ्यो, एक वर्ष बर्दी लगाएर सुविधाभोग गर्थे । अवकाशको चिठी बुझिसकेर अदालतको आदेशबाट फर्किने जर्नेलमा उनी शायद पहिलो भएका थिए । तर, पूर्णचन्द्र थापाको पालामा दबाइएको डिजिएमओ र सुर्खेत पृतनापति हुँदा भ्रष्टाचारमार्फत अनेकौँ ठाउँमा जग्गाजमिन जोडेको उजुरी उठाएर प्रभुराम शर्माले आफू लुते नभएको प्रमाण पेश गरेका छन् । 

यसअघि प्रेमप्रकाश थापा मगर सैनिक सचिव हुँदा जर्नेल हेम खत्रीलाई एनडिसी कोर्षमा पठाउने बेलाको झमेलाले कारवाहीमा परेका थिए । उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नहेरी बोर्डमा नाम लगेको भनी कारवाही भयो । प्रदीपप्रताप बम मल्लको हकमा म्याद थपिएन भन्ने विषयको मुद्दा थियो । यदि, नियमानुसार म्याद थपिएको भए उनी प्रधानसेनापति हुन्थे । अदालतले जागिरमा थमौति गर्नुभन्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन । 

अहिलेका तीन तारे जर्नेल सरोजप्रताप राणाकै तीन वटा फरक–फरक जन्म मिति भएको नागरिकता छन् । ०२१, ०२२ र ०२३ सालको नागरिकता भएका उनलाई ज्वाइँका नातामा पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नागरिकता सच्याउन आफ्नो कार्यकालमा चार दिनको क्याबी दिएर नवलपरासी पठाएका थिए । शशीभवनबाट उनैले सिडिओलाई भनिदिएर जन्ममिति पनि फेराए । 

अर्कातिर, एनडिसी तालिममा सिफारिस नगरिएको भनी जर्नेल मधुकर कार्कीले सर्वोच्च गुहारे । अदालतले आदेश पनि दियो । तर, कोटा नहुँदा जान पाएनन् । अमेरिकामा सैनिक सहचारी रहँदा दूतावास खरिद र एनसेलकाण्डमा मुछिएका मधुकरले एनडिसी कोर्षका लागि रोक्न चाहेका दुई जना भने तालिममा गइसकेका छन् । अब उनको हकमा तत्काल तालिममा जाने बाटो करिव–करिव सकियो । तर, उमेरले साथ दिने अवस्थाका उनलाई प्रधानसेनापतिले साथ दिए भविष्यमा अझै माथि पुग्ने बाटो छ ।