लिङदेन तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहना प्रतिकूल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अन्ततः सरकारमा जाने भएको छ । तत्काल औपचारिक निर्णय नगरे पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा विश्वासको मत दिइसकेपश्चात् सरकारमा जान शीर्ष नेता सहमत भएका हुन् ।

राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राप्रपालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान नैतिक रूपले अप्ठ्यारो देखिन्थ्यो । पूर्वराजाले अध्यक्ष लिङदेनलाई सिमरा बोलाएर यसबारे छलफल गर्दा सरकारमा नजान सुझाएको राप्रपा स्रोतले बताएको छ । तर, मत बुधबारको कार्यसम्पादन बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत राखेका छन् । त्यसैले दुवैतिर ब्यालेन्स गर्न टालटुले निर्णय गरेर उम्किएका शीर्ष नेताहरू लिङदेनकै नेतृत्वमा ३ मन्त्रालय लिएर सिंहदरबार छिर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

सम्भवतः अब हुने क्याबिनेट विस्तारमा राप्रपाका मन्त्रीहरूले शपथ लिनेछन् । अध्यक्ष आफैँ सरकारमा जाने तयारीमा जुटेकाले दर्जन आकांक्षीबाट बाँकी दुई जना छान्न राप्रपामा महाभारत पर्ने अवस्था छ । पार्टीले उठाएका एजेण्डा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा सरकारमा जाँदा कमल थापालाई जस्तै सत्तालिप्साको आरोप लाग्ने भएकाले लिङदेन बाहेकको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने मत पनि छ । राप्रपा स्रोतका अनुसार लिङदेनले भने अरूलाई पठाउँदा उपप्रधानमन्त्री नपाइने भएकाले आफैँ जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

साथै, सबै आकांक्षीलाई भाग पु¥याउन मन्त्रीहरूको आलोपालो गर्ने सहमतिसमेत भएको बताइन्छ । अहिले मन्त्री हुने सबैलाई एक वर्षपछि फिर्ता बोलाएर अर्को टिम पठाउन नेताहरू सहमत भएको बुझिएको छ । यता, मन्त्रीको दौडधुपमा रहेका विक्रम पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी छ । विशेषबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त हुनासाथ त्यसमा पुनरावेदन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । पाण्डेमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो । तर, विशेष अदालतले उनलाई उन्मुक्ति दिएपछि त्यसमा चित्त नबुझाएको अख्तियारले पुनरावेदन गर्न लागेको हो ।