दोलखा भीमसेनलाई किन आएन पसिना ?

चुनाव सकिएपछि निर्वाचन आयोगलाई केही विषयमा खुल्दुली जाग्यो र विभिन्न जिल्लामा अन्तक्र्रिया गर्दै ‘ती कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ ?’ भनेर सोध्ने क्रम शुरु भएको छ । आइतबार दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा एउटा त्यस्तै अन्तक्र्रिया आयोजना गरियो, जहाँ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कड्किएर प्रश्न गरे, ‘कुनै पनि राष्ट्रिय संकट, अनिष्ट हुनुअघि यहाँका भीमसेनलाई पसिना आउँछ भन्थे । तर यसचोटि यही दोलखामै अनिष्ट हुँदा भीमसेनलाई पसिना आयो कि आएन ?’ आयोगको ठहर थियो, निर्वाचनमा मतदातालाई धम्क्याएर कसरी बुथ कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दोलखाबाट सिक्नुपर्छ ।

ताप्लेजुङको एउटा गाउँपालिकामा सतप्रतिशत मतदान भएको छ । त्यो खुबी कहाँबाट आउँछ ? स्याङ्जामा मरेका मान्छेले कसरी मतदान गरे ? रौतहटको स्थानीय तहमा भाँडभैलोका कारण सबभन्दा बढी पुनः मतदान हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भने एकदम फरक परिस्थिति देखियो । किन यस्तो हुन्छ ? सल्यान र रोल्पामा कतै बहिष्कार भयो, कतै ९० प्रतिशत मतदान भयो । निर्वाचन आयोग यी यावत घटनाका कारण खोज्दै हिँडेको छ । 

चरिकोटमा आइतबार अन्तक्र्रिया हुँदा कुरा खुल्यो ‘प्रमुख आयुक्तका नाममा खुलापत्र     लेखिएको रहेछ, पञ्चायत व्यवस्थामा त पाइएन–पाइएन, ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पनि हामीले मतदान गर्न पाएनौँ । यसपालि ढुक्कसँग मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइ देऊ ।’ दिनेश थपलियाको प्रश्न थियो, ‘मतदान नै नभई आफूले अरुको भोटबाट जित्दा कुर्सीले किन पोलेन ? कोही गाविस अध्यक्ष भए होलान्, कोही माननीय भए होलान् । मतपेटिका लुटेर जनताको अभिमत खोस्दा तपाईंहरूलाई लाज लाग्दैन ?’ 

उता, निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना नबुझाएर ‘न्याय’ खोज्दै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह सर्वोच्च अदालत गएका छन् । र, चिरीबाबु महर्जन, रोजिना खातुन, राजकुमार बजगाइँ, प्रमोदकुमार कुशवाहसहितका त्यस्ता ३० थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ती सबैमा जरिवाना तिर्न नपरोस् भन्ने मागदावी छ तर, अहिलेसम्म कुनै पनि रिट निवेदनको हकमा अन्तरिम आदेश भएको छैन । स्वयं कामु प्रधानन्यायाशीश हरिकृष्ण कार्कीले कात्तिक २२ गते राजकुमार बजगाइँ (राजानन्द माण्डव्य)को रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्था छ भने १२९ जना जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तिराएको छ ।

बालेनले निर्वाचन ‘कानुनले तोकेको ३० दिनभित्र सामाजिक सञ्जालमार्फत् खर्च सार्वजनिक गरेको छु, तर बिदा पर्नाले आयोगलाई बुझाउन सकिन’ भनेका छन् । वकिलले छुट्टीको दिनको हिसाब दिँदा उनी त्यसबेला आयोगमा गएको देखिन्न । अदालतले निवेदन दर्ता भएको कागज हेर्ने हो । जबकि, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन अवधिभरि बिदा लाग्दैन । बिदाको दिन त मनोनयन नै दर्ता भएका छन् । 

नाम कहलिएका सेलिब्रिटीको नाताले बालेनको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भए अर्कै कुरा, नत्र त्यस्तो सम्भावना नहुनु पर्ने हो । अन्तरिम आदेश नआएको केही क्षणमै बालेन हस्याङ्फस्याङ् गर्दै जरिवाना तिर्न निर्वाचन आयोग पुगेमा अचम्म मान्नु नपर्ने स्थिति हुन्छ । उनको जिकिर छ, ‘चुनावमा खर्च भयो तीन लाख, जरिवाना तोकियो सात लाख †’ त्यसो भनेर मुद्दा हालेको भोलिपल्टै उनी पब्जी प्रतियोगिता हेर्न इण्डोनेसिया गए, न कतैबाट बिदा लिए, न त सरकारलाई यसको जानकारी नै दिए ।